काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले संघहरूको आत्मनिर्भरताको आधार बनेको बचत तथा ऋण कारोबार रोक्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै बचत–ऋण कारोबारबाट संघहरूको नियमित सञ्चालन र सेवा प्रवाह सहज हुँदै आएको भन्दै विकल्पबिना कारोबार रोक्दा संघहरू गम्भीर संकटमा पर्ने बताउनुभएको छ । “एउटा ढोका बन्द गर्ने हो भने अर्को ढोका पनि खोलिनुपर्छ,” भन्दै सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो  । 

सहकारी क्षेत्रमा अहिले बचत फिर्ता र ऋण असुलीलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै सहकारी प्रवद्र्धनको मूल उद्देश्य पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने र खराब सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि राम्रा सहकारीलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।  नेफ्स्कूनका शाखा तथा सेवा कार्यालय घटाउँदा सदस्य संस्थामा सेवा पहुँच प्रभावित हुने हुँदा त्यसमा समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत र नियामकीय अन्योल हटाउन नयाँ सहकारी ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विभिन्न नियामक निकायबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले सहकारी अभियानका समस्या समाधानका लागि महासंघ, केन्द्रीय संघ, सरकार र सहकारी पत्रकारबीच साझा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउदै समस्या भाषण र विज्ञप्तिमा सीमित नराखी ठोस पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बचत–ऋण कारोबार तत्काल मिलान तथा व्यवस्थापन गर्न दिइएको निर्देशनले संघहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको बताउदै ऐनले दिएको समयसीमालाई ध्यानमा राखी संघहरूलाई तरलता व्यवस्थापनको अधिकार कायम राख्नुपर्ने तथा वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

स्थापना दिवसका अवसरमा सीजेएनले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २८ जनाले रक्तदान गरेका थिए। साथै, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै यस वर्षको राष्ट्रिय सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार स्थगित गरी पुरस्कार रकम समेत राहत कोषमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।