लेखक | विचार

बल्लभ तिमल्सिना

प्रमुख, तालिम तथा स्रोत केन्द्र, नेफ्स्कून

सहकारी संस्थाको दिगोपन, विश्वसनीयता र संस्थागत स्थायित्वका लागि वित्तीय सुशासन अनिवार्य सर्त हो। विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा वित्तीय स्रोतको परिचालन, सम्पत्तिको गुणस्तर, पूँजीको पर्याप्तता, तरलता व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य निर्धारण गर्दछन्। वित्तीय सुशासन भन्नाले संस्थाको वित्तीय स्रोत र साधनको परिचालन पारदर्शी, मितव्ययी, जवाफदेही, उत्तरदायी र प्रचलित कानुनअनुरूप हुने व्यवस्था हो। वित्तीय अनुशासनले वित्तसम्बन्धी निर्णय, कारोबार, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र स्रोतको उपयोगलाई निर्धारित नीति तथा मापदण्डभित्र राख्दछ। यसले सदस्यको बचत सुरक्षा गर्नुका साथै संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

वित्तीय अनुशासनका लागि औजार

पूँजी पर्याप्तता : जोखिम वहन क्षमताका लागि बलियो आधार

वित्तीय अनुशासनको महत्वपूर्ण आधार पूँजी पर्याप्तता हो। संस्थाले सञ्चालन गर्ने वित्तीय कारोबारबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित जोखिम वहन गर्न सक्ने पर्याप्त संस्थागत पूँजी हुनु आवश्यक छ। शेयर पूँजी र संस्थागत पूँजी एउटै होइनन्। शेयर पूँजी सदस्यबाट संकलित रकम हो भने संस्थागत पूँजीमा जगेडा कोष, घाटापूर्ति कोषलगायत नियमानुसार गणना गर्न मिल्ने संस्थागत स्रोतहरू पर्दछन्। संस्थागत पूँजीले संस्थालाई बाह्य वित्तीय धक्का तथा सम्पत्तिमा हुने सम्भावित क्षतिबाट संरक्षण गर्दछ। त्यसैले कुल सम्पत्ति र जोखिमभारित सम्पत्तिको तुलनामा पर्याप्त संस्थागत पूँजी कायम गर्नुपर्छ। पूँजी पर्याप्तता कमजोर भएको अवस्थामा सानो ऋण नोक्सानीले समेत संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउन सक्छ। यसका लागि सहकारी ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेका पछिल्ला नियामकीय मापदण्डमा तोकिएका पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ।

आय–व्ययमा सन्तुलन

आय–व्ययको सन्तुलित व्यवस्थापन पनि वित्तीय अनुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। संस्थाले वास्तविक कारोबारका आधारमा आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। ब्याज आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल तथा अन्य आम्दानीको यथार्थ विवरण राख्नुपर्छ। त्यस्तै, कर्मचारी खर्च, प्रशासनिक खर्च, कार्यालय सञ्चालन, प्रविधि, तालिम तथा अन्य खर्चलाई स्वीकृत बजेट र कार्ययोजनाको सीमाभित्र राख्नुपर्छ। अनावश्यक खर्च, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि संस्थाको स्रोत उपयोग, अपारदर्शी खरिद तथा अस्वाभाविक सुविधा वितरणले संस्थाको सञ्चालन लागत बढाउनुका साथै वित्तीय जोखिम सिर्जना गर्दछ। बजेट र वास्तविक खर्चबीचको अन्तर नियमित विश्लेषण गरी खर्चको औचित्य र प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो। साधारणसभाले स्वीकृत गरेको बजेटको सीमाभित्र खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनको महत्वपूर्ण कदम हो। आम्दानी गर्दा संस्थाले विनियममार्फत स्वीकृति लिएका क्षेत्रहरूबाट मात्रै आम्दानी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। वार्षिक प्रक्षेपणका आधारमा आम्दानीको समीक्षा गर्दै जानुपर्छ।

जोखिम कोषको व्यवस्थापन

ऋण जोखिम व्यवस्थापन सहकारीको वित्तीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्नुअघि ऋणीको आम्दानी, भुक्तानी क्षमता, ऋणको उद्देश्य, धितोको अवस्था तथा विगतको ऋण व्यवहार विश्लेषण गर्नुपर्छ। ऋण लगानीपश्चात् साँवा र ब्याज असुलीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। समयमै असुली हुन नसकेको ऋणको वर्गीकरण गरी प्रचलित मापदण्डअनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। ऋण नोक्सानी व्यवस्थाले सम्भावित ऋण नोक्सानीलाई खर्चका रूपमा लेखाङ्कन गरी संस्थाको वास्तविक नाफा तथा सम्पत्तिको मूल्य यथार्थ देखाउँछ। यसलाई नाफा बाँड्न मिल्ने रकमका रूपमा लिनु हुँदैन। ऋणको भाखा नाघेको अवस्थाअनुसार पर्याप्त व्यवस्था नगरी नाफा देखाउनु वित्तीय विवरणलाई कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउनु हो।

ऋण जोखिम व्यवस्थापनसँगै जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको पहिचान र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। ऋणको भाखा नाघेको, असुली अनिश्चित भएको, निष्क्रिय रहेको वा आम्दानी सिर्जना नगर्ने जुनसुकै सम्पत्तिलाई जोखिमपूर्ण वा गैरउत्पादक सम्पत्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। लामो समयदेखि असुल नभएको ऋण, ब्याज नउठेको ऋण तथा विवादित वा आय नगर्ने कुनै पनि लगानी यसका उदाहरण हुन्। यस्ता सम्पत्तिले संस्थाको आम्दानी घटाउने, तरलता कमजोर बनाउने र संस्थागत पूँजी क्षयीकरण गर्ने जोखिम सिर्जना गर्दछन्। त्यसैले ऋण नोक्सानी व्यवस्थाका अतिरिक्त नियमावली र विनियमअनुसार अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष तथा घाटापूर्ति कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सम्भावित जोखिमको परिमाणअनुसार कोषको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्दै त्यसको छुट्टै लेखाङ्कन र उद्देश्यअनुरूप परिचालन गर्नुपर्छ।

सहकारीमा कोष व्यवस्थापन

कोष व्यवस्थापनमा कानुनी अनुशासन महत्वपूर्ण छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६८, ६९ र ७० तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ६ मा भएका व्यवस्थाअनुसार जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष र अन्य कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आम्दानी गर्नुपर्ने रकमलाई कोषका रूपमा राख्दा करसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने भएकाले नियमावलीले तोकेका कोषहरू मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नियमावलीको नियम २७ मा सहकारी शिक्षा, शेयर लाभांश, कर्मचारी बोनस, सहकारी विकास, घाटापूर्ति, सामुदायिक विकास, साधारणसभाबाट स्वीकृत स्थिरीकरण तथा अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषलगायतका शीर्षक उल्लेख छन्। संस्थाले कानुन तथा नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई सञ्चालक समितिको स्वेच्छिक निर्णयका आधारमा मनपरी नयाँ कोष सिर्जना गर्नु हुँदैन। कोषको नाम, उद्देश्य, स्रोत, रकम विनियोजन र परिचालन विधि कानुन, नियमावली तथा स्वीकृत विनियमसँग मेल खानुपर्छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

वित्तीय सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणले कारोबारको नियमितता, नगद तथा बैंक मौज्दात, ऋण लगानी तथा असुली, कोष परिचालन, खर्च र अभिलेखको परीक्षण गरी समयमै कमजोरी पहिचान गर्दछ। सहकारी ऐनअनुसार लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रत्येक चौमासिकमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने तथा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। बाह्य लेखापरीक्षण भने संस्थाको वित्तीय विवरणको निष्पक्षता, यथार्थता र कानुनी अनुपालनको स्वतन्त्र परीक्षण हो। ऐनको दफा ७५ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट बाह्य लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ। लेखापरीक्षणबाट प्राप्त सुझाव र कैफियतलाई कार्यान्वयन गर्नु संस्थाको जिम्मेवारी हो।

कर व्यवस्थापन

करसम्बन्धी अनुशासन वित्तीय सुशासनको अभिन्न पक्ष हो। संस्थाले प्रचलित आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कर कानुनअनुसार कर दायित्व निर्धारण, दाखिला र विवरण पेस गर्नुपर्छ। कर छुटको सुविधा प्राप्त भएको अवस्थामा पनि त्यसको कानुनी आधार र आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ। करयोग्य आम्दानीको सही गणना, स्रोतमा कर कट्टी, कर्मचारीको पारिश्रमिकमा लाग्ने कर तथा अन्य कर दायित्व समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ। कर विवरणमा गलत सूचना दिने, आम्दानी लुकाउने वा कर दाखिलामा ढिलाइ गर्ने कार्यले जरिवाना, ब्याज तथा कानुनी कारबाहीको जोखिम निम्त्याउँछ। करसम्बन्धी जरिवाना वा ब्याज तिर्नु संस्थाका लागि राम्रो संकेत होइन।

वित्तीय प्रतिवेदन

नेपालको सहकारी लेखा प्रणालीमा प्रचलित लेखामान, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान वा सम्बन्धित संस्थामा लागू हुने अन्य स्वीकृत लेखा मापदण्डअनुसार लेखाङ्कन र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै विश्व ऋण परिषद्को पर्ल्स प्रणाली, एशियाली ऋण महासंघका वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थागत गुणस्तरसम्बन्धी अभ्यासलाई संस्थाको आन्तरिक अनुगमनमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यी अभ्यासले कानुनी अनुपालनसँगै वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार गर्न मार्गदर्शन गर्दछन्। बाह्य लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकलाई प्रचलित लेखामानअनुसारको वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई लेखापरीक्षकसँग समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। लेखापरीक्षणमा उठेका सवालहरूका बारेमा छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा तत्कालै योजना बनाई सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।

निष्कर्ष