काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी विभागले २०८२ असार ३२ गते बुधबार १०२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ‘सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्देशन २०८२’ मा संस्थाले ३ लाखभन्दा बढी रकमको ऋण लगानी व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने, ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने, कर्जा र बचतको अन्तर (स्प्रेड) अधिकतम ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ । 

संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा कायम गर्नुपर्ने, किस्ता ब्याज भुक्तानीका आधारमा सक्रिय र निष्क्रिय गरी कर्जाको वर्गीकरण असल, कमसल, शंकास्पद र खराब भनेर विभाजन गर्नुपर्ने निर्देशन विभागको छ । यसरी गरिएको वर्गीकरणमा ऋणको गुणस्तरका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशन छ ।

यसअनुसार तीन महिनासम्म भाका ननाघेको वा भाका नाघी तीन महिना नबितेको ऋणलाई १ प्रतिशत, तीनदेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको कमसल ऋणका लागि २५ प्रतिशत, ५ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेको शंकास्पद ऋणका लागि ५० प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको खराब ऋणलाई १ सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।

‘सहकारी संस्थाले सदस्यलाई सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान नगरी कुनै पनि कारोबार गर्नु हुँदैन । लाभांश, ब्याज, हर्जाना लगायत विषयमा सदस्यबीच कुनै विभेद गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘साधारणसभाबाट पारित कार्यविधिको अधीनमा रही संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने सुविधामा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’

पेसागत आधारमा गठन भई दर्ता भएका वा सरकारको धेरैजसो सेयर स्वामित्व रहेका संस्था बाहेकमा सरकारी कोषबाट नियमित रूपमा तलब, सुविधा लिने व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन वा बहाल रहन सक्ने छैनन् । यस्तो पदमा बहाल रहेको भए तत्काल राजीनामा दिई यसबाट रिक्त हुने पदमा निर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।

‘एउटै संस्थामा सोही अवधिमा एकै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहनु हुँदैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको समितिका पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन । संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क, ब्याज, हर्जाना, सेवाका प्रकार, सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समय, जिम्मेवार शाखा वा कर्मचारी र सेवाका सर्तहरू लगायत विषय समावेश गरी संस्थाको बडापत्र जारी गर्नुपर्नेछ ।’

सहकारीले कुनै चिट्ठा, उपहार, बढी ब्याज लगायतका प्रलोभनजन्य कार्यगरी सदस्य बनाउने, बचत संकलन गर्ने तथा ऋण उपलब्ध गराउने गरी विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संस्थाले कमिसन एजेन्ट राखी वा कसैलाई कमिसनबापत कुनै किसिमको पारिश्रमिक दिएर सेयर, बचत, ऋण वा अन्य कुनै प्रकारणको रकम संकलन गर्न गराउन नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व स्पष्ट रूपमा खुल्ने गरी संस्थाको संक्षिप्त विवरण र मूल्य गतिविधि सहितको श्वेतपत्र जारी गर्न पनि विभागले भनेको छ । ‘संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी प्रतिसदस्य ऋण प्रवाह गर्न नपाइने र एकाघर परिवारको मञ्जुरीनामा लिएर बाहेक सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई तेस्रो पक्ष धितो राखी ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणी सदस्यले संस्थाबाट लिन कबुल गरेको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैनन् ।’

संस्थाहरूले घरजग्गा, उपकरण, कार्यालय सामान, नगद, पेस्की, चल्ती खाता लगायत नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम राख्नुपर्नेछ । तर लिलाम प्रक्रियाबाट सकार भएर आएको बैंकिङ सम्पत्तिका लागि तत्कालका लागि १ सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो सम्पत्ति ६ महिनापछि यथाशीध्र तरलतामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

सहकारी संघसंस्थाले सबै समयमा कुल बचतको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम तरलता अनुपात कायम नगरेको संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाइने र गरेको अवस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुलउपर गरी संस्थाले जगेडा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।