राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी मापदण्ड संशोधनको पहललाई निरन्तरता दिँदै आज नियामकीय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलको बैठक बसेको छ । बैठकले मापदण्ड संशोधनको बहस पैरवीलाई तिब्रता दिने, प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. खगराज शर्मासँग तत्काल भेट गरी जारी निर्देशनहरूले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे जानकारी गराउँदै तत्काल मापदण्ड संशोधनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलको वैठकले भर्खरै सहकारी विभागद्वारा जारी १०२ बुँदे एकीकृत निर्देशनको अध्ययन गर्ने र यसका सकारात्मक पक्षको स्वागत गर्दै असहजता सिर्जना गर्ने प्रावधानहरूमा सुधारको माग गर्ने तयारी पनि गरेको जनाएको छ ।

बैठक महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक रमेशप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा विभिन्न निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट फरकफरक निर्देशन आउँदा सहकारी क्षेत्रमा अन्यौलता उत्पन्न भएको भन्दै कार्यदलले तत्काल स्पष्टता र एकरुपता ल्याउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक पोखरेलले सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा दिन सक्रिय बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई सुशासनसहित सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यदलको सक्रियता अझ बढ्ने बताउनुभयो । 

कार्यदलको सह-संयोजकमा महासंघका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत हुनुहुन्छ भने सदस्यहरुमा महासंघका संचालक परितोष पौड्याल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, तथा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे र मकवानपुर जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्षहरू क्रमशः दीपक पनेरु, रामहरी बजगाईं, कृष्णगोविन्द लाखाजु, उदयराम कायस्थ र कल्पना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।

कार्यदलको प्राविधिक टिममा महासंघका कामु महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण भण्डारी, नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा र बागमती प्रोस्कुनका सिइओ केशव दाहाल रहनुभएको छ । कार्यदलले निकट भविष्यमा ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारी क्षेत्रको हितमा व्यापक दवाब सिर्जना गर्ने संकेत गरेको छ ।