काठमाडौं, १५ भदौ । सहकारीकर्मीहरुले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को व्यवस्था अनुरुप सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष आवश्यक भएको धारणा राख्दै तिनको गठनमा नियामक निकायको उदासीनताप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा जोड दिदै उहाँहरुले त्यसतर्फ सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सहकारीमा वित्त परिचालन, सुशासन, नियमन तथा अनुगमनका लागि विद्यमान ऐनमा व्यवस्था गरिएका संरचनाहरुको तत्काल गठन संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकको समृद्धिको अभियानसँग समेत जोडिएको भन्दै यसतर्फ ठोस पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सहकारी अभियानको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारी ऐन र नियमावलीले प्रष्ट गरेका संरचनाहरु छिटो भन्दा छिटो गठन गर्न माग गर्नुभयो । “आर्थिक ऐन, सहकारी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएका कुराहरु कुनै व्यक्ति विशेषको लहडमा नभई नियम र कानून अनुसार स्थापित हुनुपर्छ,”अध्यक्ष कडेलले भन्नुभयो,“मन्त्रालयको सहजताका लागि हामीले नै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर केन्द्र र कोषका सम्बन्धमा मस्यौदा कार्यविधि बुझाएका छौं, त्यसमा परिमार्जन आवश्यक भए गरेर कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बिशिष्टीकृत सहकारीको ढाँचामा गठन गर्ने बाटो खोल्नुपर्दछ भन्ने महासंघसँगै अभियानको भनाई हो ।” संसदले निर्माण गरेको ऐन र सरकारले बनाएको कानून परिपालना हुनुपर्छ भन्ने अभियानको धारणा रहेको भन्दै उहाँले बिशिष्टीकृत सहकारीको ढाँचामा स्थापित हुने सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाले कसैलाई व्ययभार नपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा सबैको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सम्बन्धमा अभियानमा घनीभूत छलफल भएको भन्दै नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेका संरचनाहरु गठनमा अब ढिलाई गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सहकारी ऐनको दफा ८१ म कर्जा सूचना केन्द्र, दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण र दफा १ सय १ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

“कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा एकचरण छलफल भइसकेको छ भने बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोषको मस्यौदा कार्यविधि पनि मन्त्रालयमा पेश गरेका छौ,” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, “मन्त्रालयलाई सहज होस भनेर महासंघको पहलमा मस्यौदा कार्यविधि पेश गरेका हौं । हामी सहकारी ऐन कार्यान्वयनमार्फत संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोमा हिड्न खोजिरहेका छौं । यसमार्फत समृद्ध राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ ।” यद्यपि, यी संरचना गठनमा भइरहेको ढिलाई प्रति उहाँले आपत्ति र आश्चार्य समेत जनाउनुभयो । “नियामक निकायको उदासीनाले समृद्ध राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिन्न । संसदले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा नियाकम निकायहरु किन उदासीन हुनुहुन्छ म छक्क पर्छु,” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, “हाम्रोतर्फबाट काम सकाएका छौं अब मन्त्रालयको स्वीकृतिको पखाई छ । उहाँले अभियानका जायज र उचित मागहरुको सम्मान, संरक्षण र पूरा गर्ने दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराउनुभयो । देशभरका सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अग्रसरतामा नेफ्स्कून लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी उक्त मस्यौदा कार्यविधि तयार पारिएको हो । त्यसबाहेक नेफ्स्कून आफैले पनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा केन्द्र र कोष सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापनाका सम्बन्धमा हामीले मस्यौदा कार्यविधि बनाएर विभाग, महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थियौं । 

नेफ्स्कूनका बरिष्ठ अधिकृत नवीनराज दाहालले आइएलओको सहयोग एवम् विषयविज्ञ बाहिरी परामर्शदाताहरुको अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा सहकारी संस्थाको कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यविधि र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७६ तयार पारेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको जानकारी गराउनुभयो । “सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ म सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने” उल्लेख छ भने नियमावलीको नियम ३७ मा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक केन्द्र स्थापनाको आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरु मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । केन्द्रमा मन्त्रालय, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुको समेत सेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान छ । केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी ५ करोडमध्ये कम्तिमा ६० प्रतिशत संस्थाहरुले जम्मा गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना विषयमा पनि सहकारी नियमावलीको नियम ६४ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पनि बिशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा स्थापना हुने   उल्लेख गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहनसक्नेछ । कोष स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी साठी करोड हुनेछ जसको कम्तिमा ६० प्रतिशत संस्थाहरुले जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाई सहकारी र बैंकहरुको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता र धरातलीय यर्थाय नै बेग्लै भएको भन्दै ऐनले व्यवस्था गरेका संरचनाहरुको गठनमा बैकहरुका संरचनाको कुरा अघि ल्याएर नियामक निकाय उदासीन हुन नहुने बताउनुहुन्छ । “संविधानले सहकारीलाई एउटा सिङ्गो खम्बा मानेको छ, बैंकहरु केवल नीजि क्षेत्रको एक हिस्सा मात्र हुन् ,उहाँले भन्नुभयो,“हामीले पहिलेदेखि नै सहकारीका संरचनाहरु अलग हुनुपर्छ भन्दै बहस गर्दै आएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा अब नियामक निकायहरुले ढिलाई गर्न हुँदैन ।” 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले भने नयाँ संरचनाहरु थप्नुको साटो भइरहेका संरचनाहरुबाटै काम चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले धेरै संरचनाहरु थपेर मात्र उपलब्धि हासिल नहुने जीकिर गर्नुभयो । सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा सहकारी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउनुहुन्छ । सहकारीका लागि अलग्गै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने भन्दै बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रको कर्जा सुरक्षण केन्द्र र सहकारी क्षेत्रको कर्जा सुरक्षण केन्द्रबीच सूचना आदानप्रदानको सहकार्य हुनसक्ने भएपनि व्यवस्थापन छुट्टै हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । “मैले बुझेसम्म यस विषयमा कार्यविधि बनेर छलफल पनि सुरु भएको छ । अब चाँडो यसलाई सहकारी मन्त्रालयले पास गरेर केन्द्र स्थापनाको बाटो खोल्नुपर्छ,” पूर्व रजिष्ट्रार ढकाल भन्नुहुन्छ, “यी संरचनाहरु गठनमा जोडिएका सरकारी वित्तीय योगदानको कुरा छ, त्यसमा अभियानले सरकारलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । कोषहरु बलियो हुँदै जाँदा, सरकारको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।” ढकाल भन्नुहुन्छ, “यी सबै कुराहरु सुशासनसँग ठोक्किन्छन् । सहकारीको नियमन बलियो हुनुपर्यो । त्यसका लागि भरपर्दो संयन्त्र आवश्यक छ । कोषहरुसँगै अनुगमनलाई पनि सशक्त बनाउँदै लानुपर्छ । सहकारीका सदस्यहरुको बचतको सुरक्षण प्राथमिक कुरा हो ।”

सहकारीविद् एवम् अधिवक्ता शिव अधिकारी विद्यमान कर्जा सुरक्षण केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र निक्षेप सुरक्षण निगम तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएका संरचनाहरुको प्रकृति, चरित्र, उद्देश्यसँगै नियामक निकायहरु नै फरक भएको बताउनुहुन्छ । सहकारीहरु सदस्यमा आधारित सेवामुखी उद्यम भएको तर बैंकहरु नाफामुखी व्यवसाय भएको भन्दै उहाँ सहकारीको अनुगमन र बैंकको अनुमगन गर्ने निकाय नै भिन्न भएको बताउनुहुन्छ । “सहकारीहरु सहकारी ऐनका आधारमा चल्छन् भने बैंकहरु बाफिया अन्तर्गत चल्छन्, त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा संविधान हो,” अधिकारी भन्नुहुन्छ, “हामी थ्री पिलर इकोनोमी भन्छौं अनि सहकारीका संयन्त्रहरुलाई खुम्च्याउने कुरातर्फ सोच्नुपनि हुँदैन । बरु सूचना आदानप्रदानमा भने सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” व्यावहारिक पाटो पनि अर्को महत्वपूर्ण भएको अधिवक्ता अधिकारी बताउनुहुन्छ । समुदायस्तरमा फैलिएका सहकारीहरुको ऋण लगानी, मात्रा, प्रक्रिया र असुली जस्ता कुरामा बैंकहरुभन्दा फरक भएकाले खराब ऋण असुली प्रक्रियामा पनि दुबैलाई एउटै संरचनामा अटाउन खोज्दा सम्भव नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । अधिकारीले सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको संरचना कम्तिमा पनि प्रदेशस्तर सम्म पुग्नु अनिवार्य भएको धारणा राख्नुहुन्छ । अन्यथा यसको प्रभावकारिता, सामथ्र्य र दायरामा असरपर्दछ । पछिल्लो सहकारी ऐनले दिनानुदिन बढ्दै गएको वित्तीय सहकारीहरुमा अनुशासन, नियमन तथा वित्त परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र स्थिरीकरण कोष जस्ता राम्रा अवधारणाहरु अघि सारेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । सहकारीलाई व्यवस्थि गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सहकारीका सदस्यहरुको बचतको संरक्षण गर्ने अभियानलाई पनि यसले मलजल पुग्दछ ।

महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थामसुहाङ सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको विषयमा सहकारी मन्त्रालय र अभियानको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । “ऐन निर्मार्णपछि हामी डेढ वर्षभन्दा बढी समय कुर्यौ । मन्त्रालयबाट कुनै पहलकद्मी भएन । पछिल्ला २ वर्षका बजेट वक्तव्यमा पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको कुरा गरिएपनि त्यो काममा तत्परता नभएपछि सबै सहकारीहरुको अभिभावकको नाताले हामीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रालयलाई सहज होस भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्यौ,” उहाँले भन्नुभयो,“ महासंघ सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि मन्त्रालयमा बुझायौं । एकपटक छलफल मात्र भयो । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।” कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता प्रतिबन्धात्मक नियमले छलफल अघि नबढेको भन्दै चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आफु विश्वस्त रहेको महाप्रबन्धक थामसुहाङले बताउनुभयो ।

कार्यविधिलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि बिशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो,“ कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनामा ठूलो खर्च नै छैन, जनशक्ति पनि धेरै लाग्दैन सफ्ट्वेयरबाट नै बढी काम हुने हो ।”अहिले भैरहेको बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा सूचना केन्द्रबाटै काम चलाउने भन्ने कुरामा असहमति राख्दै  महाप्रबन्धक थामसुहाङ प्रश्न गर्नुहुन्छ, “त्यसो भए सहकारी किन चाहियो त ?  फेरि सूचनाको गोपनीयताको कुरा पनि आउँछ । सहकारीका सदस्यहरुको गोप्य सूचना अन्य कसैको हितमा अनधिकृत प्रयोगले भोली सहकारीको अस्तित्वमै संकट पनि आउन सक्छ । यसतर्फ सबै सहकारी अभियानकर्मीहरुको ध्यान बेलैमा जानु अत्यावश्यक छ । फेरि कर्जाको सूचना उपलब्ध गराएबापतको सेवा शुल्क रकम कसलाई जान्छ र त्यसको सदुपयोगिताको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने उहाँको धारणा छ ।