चित्रा कुमारी सुब्बा थाम्सुहाङ्
महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

सहकारीले वचत गर्न मात्र सिकाएन् कि सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवसायिक वन्न एवं नेतृत्व गर्नका लागि आत्मविश्वासी वनायोे ।

१. पृष्ठभूमि
सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनबाट नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गरेको भएतापनि लैंगिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोणले समान रूपमा विकास नहुनुका कारण असमानता, जलवायु परिवर्तन, अव्यबस्थित शहरीकरण, धान्न नसकिने उपभोग एवं उत्पादनशैली तथा रोजगारविहिन आर्थिक वृद्धि लगायतका समस्याहरू झन गहिरो भएको अध्ययनले देखाएको छ । यही सहस्राव्दी विकास लक्ष्यहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि महत्वाकांक्षी दिगो विकास लक्ष्य अगाडि सारेकोे छ । कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित उक्त दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी रूपमा सहमति गरिएको साझा दस्तावेज हो । यसले मानवको समृद्धि, पृथ्वीको सुरक्षा र एकआपसमा साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३४ वटा सूचकहरू रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्वामित्व लिदैं उक्त २३४ सूचकमा २४५ थप गरी जम्मा ४७९ सूचकहरू तयार पारेको छ । 

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य ५ मा लैङ्गिक समानता रहेको छ । यसमा लैङ्गिक समानता तथा महिला बालिका सशक्तिकरणका लागि लक्ष्य सूचक तय भएका छ । शैक्षिक अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता, सम्पत्तिमाथि पहु“च र नियन्त्रण, राजनीतिमा सहभागिताको स्थिति सुधार गर्ने विषयमा रहेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहकारी अभियानको भूमिकाको वारेमा यहा“ चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता ५६ प्रतिशत भन्दा वढी पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि सहकारीको भूमिका अपरिहार्य छ भनेर दावी गर्दा फरक पर्दैन । यसभन्दा अगाडि उक्त लक्ष्यका लागि निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्यहरूबारे समेत बुझन आवश्यक भएकोले वु“दागत रूपमा तल उल्लेख गरिएको छ ।

५.१) सवै महिला र किशोरीहरूविरूद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सवै प्रकारको विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने 

५.२) सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रहरूमा सवै महिला, किशोरी तथा वालिकाहरूविरूद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा मानव वेचविखन, यौन तथा अन्य प्रकारको शोषण अन्त्य गर्ने, 

५. ३) सवै प्रकारका हानिकारक प्रचलनहरू वालविवाह, कम उमेर र जर्वजस्ती विवाह र महिला जनेन्द्रिय अंगभंग गर्ने व्यवहारहरूको अन्त्य गर्ने 

५.४) सार्वजनिक सेवाहरूको प्रावधान, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण नीतिहरूको प्रवद्र्धन गर्ने, पारिश्रमिकविना गरिने हेरचाह र घरायसी कामलाई मान्यता दिने तथा घरेलु एवं पारिवारिक कामको राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार वाडफाड गर्ने 

५.५) राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनको सवै निर्णय तहहरूको नेतृत्वमा महिलाहरूको पूर्ण तथा प्रभावकारी सहभागिता र समान अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्ने 

५.६) जनसंख्या र विकास सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रोग्राम अफ एक्सन र वेजिग प्लेटफर्म फर एक्सन तथा तिनीहरूको समीक्षा सम्वन्धी सम्मेलनहरूको दस्तावेजहरूमा सम्झौता भएअनुसार महिलाहरूको यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारहरूमा सर्वव्यापी पहूच सुनिश्चित गर्ने 

५.क) राष्ट्रिय कानुनहरूमा महिलाहरूलाई आर्थिक साधनहरूमा समान अधिकार प्रदान गर्नुका साथै जमिन र अरू प्रकारका सम्पत्तिहरू, वित्तीय सेवाहरू, पैतृक र प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमा पहु“च प्रदान गर्न आवश्यक सुधारहरू सुनिश्चित गर्ने,

५.ख) महिला सशक्तिकरणलाई टेवा पु¥याउने प्रविधिलाई विशेषत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई वढावा दिने,

५.ग) सवैतहमा महिला, किशोरी तथा वालिकाहरूको लैङ्गिक समानतालाई प्रवद्र्धन तथा सशक्त वनाउन सही एवं विवेकसम्मत नीतिहरू र कार्यान्वयनयोग्उ कानून वनाउने तथा सुदृढ गर्ने 

यस परिमाणात्मक लक्ष्यहरूलाई सन् २०१५ को आधारमा सन् २०१९, २०२२, २०२५ र २०३० सम्ममा कति पु¥याउने सो को उपलव्धी मापन र अनुगमन गर्नका लागि विश्वव्यापी १४ वटा सूचकमा नेपालले २२ वटा सूचक थप गरी कूल सूचक ३६ वटा निर्धारण गरिएका छन् । 

यी लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक सा“स्कृतिक जागरणदेखि महिलाको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमै रहेर कार्य गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै सहकारी हो । राज्यले औपचारिक प्रयास गरिरह“दा सहकारीलाई नै साथमा लिएर यो लक्ष्य हासिलका लागि कार्य गर्न सकेको खण्डमा हामी दिगो विकास लक्ष्यको यो एजेण्डा हासिल गरेर विश्वमै उदाहरणीय बन्न सक्छौं । 

२. लैङ्गिक समानतामा नेपालको अवस्था 

लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प सहित नेपालको संविधानले महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धि हक, राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक लगायत मौलिक हक प्रत्याभूति गरेको छ । यसले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरेकोे छ । फलस्वरूप लैङ्गिकमैत्री ऐन कानुनहरू निर्माण, राज्यका तीनै तहमा महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागिता, सामाजिक मूल्य, मान्यता र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन हुदै गएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत महिलाको राजनैतिक सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तथापि महिला र किशोरी विरूद्धको भेदभाव र हिंसाका घटनाहरू अझै पनि कायमै छ । निर्मला, भागिरथी जस्ता किशोरीहरूले यौन हिंसामात्र नभई आफ्नो जीवन नै समाप्त पारेका अत्यन्त मार्मिक घटनाहरू घटिरहेका छन् । शिक्षित र कामकाजी महिलाहरू समेत घरेलु हिंसाबाट पिडित हुने गरेको कोभिड १९ महामारीका लागि भएको लकडाउन निषेधाज्ञाका समयमा भएका घटनाहरूले उजागर गरेको छ । चेलीवेटी वेचविखन, यौन दुव्र्यवहार, सामाजिक दुव्र्यवहार, वोक्सी, छाउपडी, दाइजो, उमेर नपुगी विवाह गर्ने जस्ता कुप्रथाहरूको अझ पनि अन्त्य हुन सकेको छैन् । वंगलादेश र भारत पछिको वालविवाह दर उच्च भएको मुलुकको रूपमा नेपाललाई चिनिन्छ । १८ वर्ष भन्दा अगाडि विवाह गर्ने महिलाहरू ३७ प्रतिशत रहेका छन् भने १५ वर्ष भन्दा अगाडि विवाह गर्ने १० प्रतिशत महिलाहरू रहेको अध्ययनले देखाएको छ । राजनैतिक रूपमा महिलाहरू सशक्त देखिने आधार भएतापनि सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा महिलाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

३. दिगो विकास लक्ष्य ५ को कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको भूमिका

नेपालको सहकारी अभियानको उपलव्धीलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा महत्वपूर्ण उपलव्धीका रूपमा महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताका लागि यस क्षेत्रले पु¥याएको योगदानलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६—२०३० मा उल्लेख भएको “सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता उत्साहप्रद रहेको छ” भन्ने वाक्यांशबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ । 

सहकारी विभागको पछिल्लो अध्ययन अनुसार सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिताको दर वृद्धि हुदै गएको छ । दिगो विकास लक्ष्य ५ को राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनको सवै निर्णय तहहरूको नेतृत्वमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र समान अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०१५ मा सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिताको दर ५० प्रतिशतलाई सन् २०१९, २०२२, २०२५ र २०३० सम्ममा पनि ५० प्रतिशत नै कायम रहने गरी सूचकहरू राखिएका छन् । तर यस सूचक भन्दा वढी हाल सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता ५६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न प्रकृतिका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख ७ हजार ४६२ मध्ये महिलाहरू ५६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसबाट दिगो विकास लक्ष्य ५ को परिमाणात्मक लक्ष्य भन्दा वढी उपलव्धी भएको सूचकको रूपमा लिने अवसर हामी सहकारी अभियानलाई छ । यसै गरी सोही परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तर्गत निजी क्षेत्रको निर्णायक तहमा महिलाहरूको सहभागिता २५ प्रतिशतबाट सन् २०१९ सम्ममा ३० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिरहदा  सहकारी क्षेत्रको निर्णायक तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ३९ प्रतिशत भन्दा वढी हुनु अभियानको लागि गौरवको विषय हो । सहकारीको नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको सहभागितालाई पनि सूचकमा समावेश गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य सम्वन्धी समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति तथा विभिन्न विषयगत/क्षेत्रगत समितिहरूको बैठक एवं फोरमहरूमा छलफल भइरहेको छ ।  नेपालले सन् २०१७ र २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरेको स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदनमा समेत दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा सहकारीको भूमिका तथा योगदानलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ । 

यसै गरीे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रहरूमा सवै महिला, किशोरी तथा वालिकाहरू विरूद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा, मानव वेचविखन, यौन तथा अन्य प्रकारको शोषण अन्त्य गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य ५.२ अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरू विशेष गरी महिलाहरूद्धारा सञ्चालित संस्थाहरूले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका मामला अध्ययन (Case Study) हरू पाइन्छन् । सदस्यहरूका लागि महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुप्रथाहरू हटाउने सम्वन्धी अभिमुखीकरण गर्नु गराउनुका साथै घरेलु हिंसामा पर्ने महिला सदस्यहरूको परिवारलाई परामर्श, कानुनी उपचार समेत गरीदिएका उदाहरणहरू पाइन्छन् । यसै अनुरूप वालविवाह, कम उमेर र जर्वजस्ती विवाह र महिला ज्ञानेन्द्रिय अंगभंग गर्ने जस्ता हानिकारक प्रचलनहरूको अन्त्यका लागि सहकारीहरूले समुदायमा दवावमुलक कार्यक्रमहरू समेत संचालन गर्दै आइरहेका छन् ।

सहकारी संस्थाहरूले वचत गर्ने वानीको विकास गराई महिलाहरूको वित्तीय पहु“च अभिवृद्धि, समुहमा काम गर्ने वानीको विकास, उद्यमशिलताको विकासमार्फत आत्मनिर्भर, सामाजिक दवावमार्फत असमानता न्यूनीकरण, शीपमुलक तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक स्तरवृद्धि, नेतृत्व विकासका लागि सहकारी क्षेत्रले गरेको योगदान उल्लेखनीय र मापनयोग्य रहेको छ । हिजोका दिनमा थैलीमा पैसा नभई आफ्ना स—सानो आवश्यकताका लागि समेत अरूप्रति निर्भर रहनुपर्ने महिलाहरू सहकारीमार्फत उद्यमशिल भई आत्मनिर्भर हुर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्त भएका उदाहरणहरू प्रशस्तैै पाइन्छन् । उनीहरू गर्वका साथ भन्ने गर्दछन् सहकारीले वचत गर्न मात्र सिकाएन् कि सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवसायिक वन्न एवं नेतृत्व गर्नका लागि आत्मविश्वासी वनायोे । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु हिंसाको न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको चेतना बृद्धिमा समेत सहकारीले अतुलनीय योगदान पु¥याएका छन् । अहिले मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू सहकारीकर्मी छन् । यसबाट महिला सशक्तिकरण र लैगिक समानताका लागि सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण संवाहकको रूपमा स्थापित भएको पुष्टि हुन्छ । 

सहकारी ऐन २०७४ ले समेत उपलव्धभएसम्म संचालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने भनिएको छ । कानुनी कुरालाई व्यवहारमा लागु नगरेसम्म त्यसको अर्थ रहदैन । तर अझ कतिपय संस्थामा समावेशी नेतृत्व वनाउन महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने भएकोले देखाउनका लागि मात्र पनि महिलाहरूलाई समितिमा राखिएको हुन्छ । यसबाट के सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण छ त भन्ने प्रश्न उजागर हुन्छ । अझ पनि यस विषयमा वहस गर्न जरूरी देखिन्छ । पुरातन मूल्य, मान्यता सोच र कुरीतिका कारण अझै पनि महिलालाई पूर्ण नेतृत्व दिनुहुदैन भन्ने मानसिकता हावी भएको पाइन्छ । सहकारीमा महिला सहभागीताका सगै नेतृत्व तह र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सशक्त उपस्थितिका विषयमा सहकारी अभियानको ध्यान पुग्न सकेको खण्डमा यो अभियान दिगो विकास लक्ष्यको पाँचौ एजेण्डा हासिल गर्न विषयमा अग्रपंक्तिमा देखिने छ । यो विषयलाई सहकारीले प्रचार प्रसार गर्दै आफ्नो उपलब्धीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । हामी पनि विकसित मुलुकहरुलाई केहि सिकाउन सक्छौं भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्नेछ जब सहकारीको नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा पनि महिलाको दरिलो उपस्थिति रहन्छ । महिलाको आर्थिक सवलीकरणका लागि पनि महिला सहभागीता र नेतृत्वमा महिलाको पहु“च आवश्यक हुन्छ । 

यसबाट दिगो विकास लक्ष्य ५ का सूचकहरू पुरा गर्न सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा निर्विवाद छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नेपालको सहकारी अभियानको लागि दिगो विकास लक्ष्यसम्वन्धि मार्गदर्शन तयार गरी प्रकाशित गरिसकेको छ उक्त मागर्दशन अनुरूप समग्र सहकारी अभियानबाट भएका उपलव्धीहरूलाई एकीकृत गरी मापनयोग्य वनाउन प्रारम्भिक संस्थाहरूले गरेको क्रियाकलाप तथा उपलव्धीलाई जिल्ला, प्रदेश, विषयगत केन्द्रीय संघ एवंम राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत महासंघमा रिपोर्टि· गर्ने शुरूवात गर्न जरूरी छ । ती उपलब्धीलाई हामीले हाम्रो सम्पत्तिका रुपमा संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा विश्वमा नेपालको सहकारी अभियानले एजेण्डा ५ को क्षेत्रमा गरेको योगदानको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ । 

४. निष्कर्ष

नेपालको सहकारी अभियानले दिगो विकास लक्ष्यको अधिकांश लक्ष्यहरूमा योगदान गर्न सक्दछ र गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य ५ मा अझ दरिलो योगदान गर्न सक्ने हालको अवस्थाले समेत वताउछ । संविधानिक व्यवस्था, नीति तथा कानुनहरूले सहकारीमा लैंङ्गिक समानताको लागि सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । निर्णायक तहका पुरूषवादी सोच, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिममा पहु“चको अभाव, कार्यालयभित्र हुने भेदभाव तथा हिंसा, संघ÷संस्थाको महिला मैत्री नीतिको अभाव एवं कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक सोचको अभावले महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा चुनौती देखिएका छन् । महासंघले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई मार्गदर्शन हुने गरी सहकारी लैङ्गिक नीति तर्जुमा गरेको छ । यसका आधारमा सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाले लैङ्गिक नीति तर्जुमा गरी सहकारी संघ/संस्थाको, विनियम, नीति तथा आन्तरिक कार्यविधिहरू लैङ्गिक मैत्री वनाउदै सोही अनुसार कार्यक्रम तथा वजेट वनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा हामीले दिगो विकास लक्ष्य ५ का सूचकहरूका आधारमा अधिकांश परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्नेछौं । लैंङ्गिक समावेशीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू संचालन गर्नुपर्ने, विशेष वजेटको व्यवस्था, लैंङ्गिक तथ्यांक संकलन लगायतका व्यवस्था गरी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । जसले नेपालको सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन र विकासमा समेत योगदान पुग्नेछ । 

सन्दर्भ सामाग्रीः

१. नेपालको संविधान
२. पन्ध्रौं योजना
३. दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रः २०१६—२०३०
४. सहकारी झलक २०७७
५. सहकारी सन्देशका विभिन्न अंकहरू