काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीला प्रसाद शर्माले बचत तथा ऋणको ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई गो-एएमएल (goAML) प्रणालीमा ल्याउन छिट्टै राष्ट्र बैंकसँग छलफलको तयारी भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गो-एएमएल को विषय बढी राष्ट्र बैंक सँग सम्बन्धित छ, सहकारी विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइको समन्वयमा दश करोड रुपैंया भन्दा बढीको कारोबार गर्ने १ सय ४० संस्थाले गो एएमएल सफ्टवयर तालिम लिइएकेका छन् । अब ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरुका लागि छिटै तालिम सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।” 

गो–एएमएल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सफ्टवेयर प्रणाली हो । दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले यो प्रणाली मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी ईकाईमा शंकास्पद र सीमा कारोबार प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

के हो ‘गो–एएमएल’ ?

‘गो–एएमलएल’ संयुक्त राष्ट्र संघको लागु औषध एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ले विकास गरेको एउटा सफ्टवेयर हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि उपयोगी हुने भएकाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा वित्तीय जानकारी इकाईहरुले यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । अहिले विश्वका धेरै देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न यो सफ्टवेयरको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विभागका गुनासो सुनुवाई अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले साकोस आवाजसँगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, “तालिममा सहभागी दश करोड भन्दा बढिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य रुपमा गो एएमएल प्रणालीमा जोडिन अनुरोध गरेका छौं ।” तालिम प्राप्त केही संस्थाले सफ्टवेयर सञ्चालनको अभ्यास पनि गरिरहनुभएको छ । अभ्यासकै क्रममा भएकोले आएका केही त्रुटीहरुलाई पुन संशोधन गर्दै जानेछौं । दोस्रो चरणमा ५० करोड भन्दा माथिका सहकारी संस्थालाई तालिम सञ्चालनको तयारी भएपनि कोभिड संक्रमण जोखिम बढेसँगै ढिलाई भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विवरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रि मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न सहकारीमा यो प्रणाली लागु गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन नदिने वा ऐन बमोजिम दिएको आदेश वा तोकिएको शर्त पालना नगर्ने नगराउने सूचक संस्थालाई वित्तीय जानकारी ईकाइ मार्फत गम्भीरताका आधारमा दश लाख रुपैंया सम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १० क बमोजिम सीमा कारोबार (थ्रेस्होल्ड ट्रान्जेक्सन) सम्बन्धी प्रतिवेदन त्यस्तो कारोबार सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउनुपर्ने र शंकास्पद कारोबार भएको ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी ईकाइमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।