(प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, प्रदेश नं १ इटहरीका रजिष्ट्रार बलराम निरौला २०५४ साल कार्तिक १२ गतेबाट निजामती सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो । सहकारी क्षेत्रसँगको उहाँको सम्बन्ध २०६० सालबाट उनियो । सोही वर्ष बैशाख १० गतेदेखि तत्कालिन जिल्ला सहकारी कार्यालय सुनसरीको सहकारी अधिकृतको रुपमा खटिएर नियमनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भई निरौलाले काम गर्नुभयो । त्यसयता उहाँको ‘सहकारी साइनो’ निरन्तर प्रगाढ बन्दै गएको छ ।

मोरङको उर्लाबारी–६, मा स्थायी बसोबासरत निरौलाको जन्म २०२६ साल कार्तिक १३ गते भएको हो । एमबीएसँगै बीएड अध्ययन पूरा गर्नुभएका उहाँले २०७७ साल माघ ५ गतेबाट हालको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको हो । हिजो मात्र मुलुकले (२०७८ भदौ २२ गते) व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाएको छ । यसै सन्दर्भ पारेर नेपाल सरकारका उपसचिव निरौलासँग प्रदेश नं १ को समग्र सहकारी अवस्थाका बारेमा साकोस आवाजले गरेको ईमेल अन्तवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः)

यहाँको बुझाइमा सहकारी के हो ?  

सहकारी सदस्यको स्वामित्व, सदस्यको नियन्त्रण र सदस्यले सेवा पाउने व्यावसायिक संगठन हो । सहकारी स्वावलम्बन र पारस्पारिकतामा आधारित व्यावसायिक संगठन हो, जसमा व्यक्तिहरु बीच छरिएर रहेको पूँजी, सीप र प्रविधिलाई एकिकृत गरी उत्पादन, बजार र उपभोगमा (श्रम समेतं) परिचालन गरिन्छ र सामुहिक रुपमा प्रतिफल सृजना गरी व्यक्तिगत हितमा उपयोग गरिन्छ । यसमा बचत समेत गरिन्छ र सोही बचतलाई एकतृत गरी निरन्तर पूँजी निर्माण र परिचालन गरिन्छ । 

भर्खरै प्रदेश नं १ को सहकारी मन्त्रालयले सहकारी झलक प्रकाशित गरेको छ ? यसबीच विभिन्न जिल्लाका सहकारी गतिविधिहरु बारे अवलोकन, जानकारी र अनुगमनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ ? यी सबै आधारमा प्रदेशको सहकारीको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? सँगै, प्रदेशको सहकारी गतिविधिहरु समेटेर सहकारी झलक प्रकाशित गर्ने पहिलो प्रदेश पनि प्रदेश नं १ नै बनेको छ हैन ?

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्रमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरु र प्रदेशभित्र विभिन्न १३७ स्थानीय तहहरुको नियमन क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको समेत विवरण अद्यावधिक गरी सो को आधारमा सहकारी झलक २०७८ (प्रदेश नं १) प्रकाशित गरेको हो र मन्त्रालयबाट विमोचन भएको हो । मलाई जानकारी भएसम्म प्रदेशस्तरीय सहकारी संघ संस्थाहरुको गतिविधि सहित सहकारी झलक प्रकाशन गर्ने पहिलो प्रदेश, प्रदेश नं १ नै हो । 
प्रदेशमा सहकारीको मोटामोटी अवस्था निम्न अनुसार रहेको पाएको छु ।

प्रदेश नं १ को सहकारी अभियानमा देखिएका सबल पक्षहरु:

ठूलो मात्रामा पूँजी निर्माण र परिचालन  भएको छ । (करिब १ खर्ब)
ठूलो मात्रमा नागरिकहरुको सहकारीमा अवद्धता र नेतृत्व विकास भएको छ । (सदस्य संख्या १७ लाख १४ हजार जसमा महिला ५७ प्रतिशत)
राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा प्रदेशको राम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा विचौलियाहरु विस्थापन भएका छन् ।
सहकारी मार्फत् कृषि सामाग्री आपूर्ति, कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा वृद्धि भएको छ । 
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । (प्रत्यक्ष ११ हजार)

प्रदेशको सहकारी अभियानमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु:

सुधारका कुराहरुलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
जुनसुकै विषयका सहकारी संस्थाहरु भए तापनि बचत तथा ऋणको कारोवारमा मात्र केन्द्रित भएर कारोवार गरिरहेका छन् । 
सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिकताको अभाव रहेको छ। उत्पादन प्रवर्धन, उपभोग स्तरमा वृद्धि तथा रोजगारी सृजना लगायतका विषयमा व्यावसायिकता अभाव पाएको छु ।
संघ संस्थाहरुको गतिविधिमा सुशासन र पारदर्शीताको अभाव रहेको छ ।
वित्तीय मापदण्डहरुको पालनाको अवस्था कमजोर रहेको छ । 
सहकारी संघ संस्थाहरुको समुदायप्रति चासो अथवा सामाजिकरसामुदायिक कार्यमा न्यून उपस्थिति रहेको छ ।
सहकारी सहकारी वीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा अझ पनि लक्षित वर्गको पहूँच पुग्न सकेको छैन ।
नियामक निकायमा दक्ष जनशक्ति लगायत स्रोत साधनको अभाव रहेको छ ।

सहकारीका बारेमा यिनका सदस्यहरु वा आम मानिसहरुको बुझाई कस्तो पाउनु भएको छ ?

सहकारी मेरो आफ्नै संगठन हो, यसमा म लगायत हामी सबै सदस्यहरुको मालिक, नियन्त्रक र सेवाग्राहीको भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी एवं स्वामित्व भाव अधिकांश सदस्यहरुमा छैन। सहकारी बैंक जस्तै हो भन्ने बुझाई आम मानिसहरुको रहेको छ । सहकारी संस्थाका अधिकाँश संचालकहरुमा समेत सहकारी प्रतिको बुझाई आम मानिस र सदस्यहरु भन्दा फरक छैन ।

अहिलेको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको प्राथमिकता के हुन् ? 

सहकारी संचालन तथा सुशासनका आधारभूत विषयहरु लगायत  सहकारी एकीकरण, दोहोरो सदस्यता अन्त्य र व्यवसाय विविधिकरण सम्वन्धी विषयमा अन्तरक्रिया, अनुशिक्षण तथा बहस र पैरवी 
ऐन अनुसार मुख्य कारोवार मिलानको नियमन
लेखापरीक्षण नियुक्ति प्रक्रियाको नियमन
नियमित र सघन अनुगमन (संघहरुको समेत सहकार्यमा)
कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्रहरुको पुनरावलोकन
कार्यालय र सेवाकेन्द्र व्यवस्थापनको नियमन
कार्यकारी संचालक सम्वन्धी व्यवस्थाको नियमन
ऐन, नियम र मापदण्डका अन्य व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन
स्थानीय तहका सहकारी नियमनसंग सम्वन्धित जनशक्तिहरुको लागि अनुगमन तथा नियमन क्षमता विकास तालिमहरु संचालन
प्रदेशको समग्र सहकारी अभियानको तथ्याक संकलन, प्रशोधन र प्रकाशन ।

रजिष्ट्रार नियुक्त भएपछि भएका मुख्य कामहरु के के हुन् भन्ने लाग्छ ?

सहकारी संघ संस्थाहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र सहकारी झलक प्रकाशन 
सहकारी संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र जारी
सहकारी सघन अनुगमनका लागि छुट्टै सूचक तयार जसलाई PEARLS/MoLMAC नामाकरण गरिएको छ ।  
सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण गरी सदस्य केन्द्रित र स्थानीय तह केन्द्रित गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुको दर्ता तथा नियमनमा एकरुपताका लागि स्थानीय तहसंग सम्वन्ध विस्तार तथा तालिम संचालन गरिएका छन् ।
ठूलो परिमाणको कारोवार गर्ने लगायतका सहकारी संघ संस्थाहरुको सघन अनुगमन गरी देखिएका व्यहोराहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १३३ वटा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गरी ४३ वटा कायम गरिएको छ।
प्रदेश नं १ को सहकारी अभियानलाई समेटेर हालै श्रव्यदृष्य सामाग्री तयार गरी युटुब मार्फत् प्रसारण गरिएको छ ।

कार्यालयका मुख्य चुनौतीहरु के के हुन् जस्तो लाग्छ ?

सहकारीसम्वन्धी दक्ष जनशक्ति अभाव छ भने कार्यालय भवन र कामको प्रयोजनका लागि सवारी साधन अभाव छ ।

प्रदेश नं १ का सहकारीहरु सुशासनयुक्त, पारदर्शी र इमान्दार छन्, वित्तीय अपचलन वा गैर सदस्य वा गैर कार्यक्षेत्रमा कारोबार गर्दैनन् भन्ने विषयमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रदेश नं १ को सहकारी अभियानमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरुमध्ये के के काम भएका छन् ?

ढुक्क छैन, निराश पनि छैन।अनुगमनलाई व्यापक बनाएर बाटो विराउने सहकारीहरुलाई सही बाटोमा ल्याई सुशासनयुक्त सहकारी अभियान बनाउन प्रयत्नशील छु । 

हाम्रो प्रयासबाट हुँदै गरेका केही सुधारहरु निम्न अनुसार छन्:
सहकारी संस्थालाई विषय अनुसार मुख्य कारोवार मिलान गर्न निर्देशन दिने तथा प्रतिबद्ध गराउने वा विषय परिवर्तन गराउने कार्य शुरु भएको छ । 
सहकारी संस्थाहरुमा व्यावसायिकता विकास गराउने खालका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु ठाउँ ठाउँमा संचालन गरिएका छन्। 
साधारण सभा पारदर्शी ढंगले गर्न, लेखापरीक्षकको नियुक्तिको जानकारी पठाउने लगायतका कार्यहरुका लागि संघ संस्थाहरुलाई निर्देशन गरिएको छ र फलोअप पनि भइरहेको छ । 
स्थानीय तहमा नियमनसंग सम्वन्धित जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको र गरिदै पनि छन् ।
वित्तीय मापदण्डहरुको आधारमा अनुगमन गरी सुधार गर्ने निर्देशन गरिएको छ । 

सहकारीहरुको संख्या थप्ने भन्दा पनि एकीकरण मार्फत सहकारीहरुलाई सबल बनाउने बिषयमा यहाँको कार्यालय तथा प्रदेशका सहकारीहरुको बुझाइबीच तालमेल (भनाइभन्दा गराइमा) पाउनुभएको छ ?

तालमेल मिलेको छ, काम पनि भएको छ । एक वर्षमा १३३ वटा सहकारीहरु एकीकरण भएको तथ्याङकले शायद एकीकरण अभियानमा प्रदेश नं १ पहिलो नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । 

अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश नं १ को सहकारीको पृथकता वा बैशिष्ट्य के हो जस्तो लाग्छ ?

त्यस्तो उल्लेखनीय वैशिष्ट्यता मैले पाएको छैन ।

कार्यालयमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउने के कस्ता योजना छन् ?
संख्या नपुग त छैन तर सबै साथीहरु सहकारीका लागि नयाँ हुनुहुन्छ। काम गराउँदै सिकाउँदै दक्ष बनाएर लैजाने सोच छ ।

सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त सेवा प्रवाह गर्न के कस्ता काम गरिएका छन् ?
कतिपय कामहरु इमेल मार्फत् पनि गरिएका छन् ।
फेसबुक पेज र वेवसाइट प्रयोग गरेर सूचनाहरु सम्प्रेषण गरिएका छन् । 
नागरिक वडापत्र र सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई काम वाँडफाँड गरिएको छ । 
प्रक्रिया पुगेसम्म सेवा नदिई साग्राहीलाई फर्काउने गरिएको छैन । 

सहकारीमार्फत यस्ता कामहरु भए हुन्थ्यो भन्ने केही ठोस सोच्नुभएको छ ? (सहकारीलाई उत्पादसँग जोड्ने वा थप रोजगारी सृजना गर्ने वा साना सहकारीहरुबीच एकीकरण गरी बढीभन्दा बढी सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा)

सहकारी मार्फत सदस्य केन्द्रियता र शोषणविहिन आर्थिक सम्बन्धका आधारमा सदस्यहरुलाई उत्पादन, बजारीकरण, उपभोग र रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलव्ध गराउने गरी एकीकृत रुपमा ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन हुनसके हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।  

प्रदेशभित्रका सहकारीहरुको रजिष्ट्रार कार्यालयबाट के कस्ता अपेक्षाहरु रहेका छन् ?

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन सकोस्, कानून  अनुकूल उचित सहजीकरण हुन सकोस् भन्ने खालको अपेक्षा कार्यालयसंग सहकारी क्षेत्रको रहेको मैले पाएको छु ।

कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाहरु के छन् ? बागमती प्रदेशले त आफ्नो छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरेको कुरा आएको छ ? कोपोमिसको प्रभावकारीता वा सबै सहकारीहरुले कोपोमिसमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गराउने विषयमा के कस्ता पहल भएका छन् ? 

सहकारी क्षेत्रको एकमुष्ट र अद्यावधिक तथ्याङ्क निरन्तर प्राप्त होस् र यसकै आधारमा नियमन गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । हामीले अहिले सामान्य कम्प्युटर सिष्टमबाट भए पनि सहकारी संघ संथाहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रकाशन समेत गर्ने चरणमा आइसकेका छौं । तथ्याङ्कको आधार बनिसकेको छ, अब यसलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजान आवश्यकता अनुसार संघ संस्थाहरुले सहज रुपमा प्रतिवेदन प्रबिष्टि गर्नसक्ने खालको सफ्टवेयर विकास गरेर लैजाने हाम्रो पनि सोच रहेको छ ।