कोभिड १९ को महामारीपछि रसिया र युक्रेन बिचको युद्धको प्रभावले विश्वको अर्थतन्त्र प्रभावित रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब पुरै समय नेपालको वित्तीय बजार तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रियो । चालु आ.व.को पहिलो त्रैमास सकिँदा पनि तरलतामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै चालु आ.व.मा ब्याजदर बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तदनुरुप बढ्दो तरलता संकूचनको समस्या न्यून गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असोजदेखि नै बचतको ब्याजदर तीव्र रुपमा बृद्धि गरेका छन् । यतिबेला वाणिज्य बैंकहरू आफ्ना निक्षेपका स्किमहरूमा सहकारी संस्थाहरूकोभन्दा बढी ब्याज दिन अग्रसर भएका छन् । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूको आवधिक बचतमा १५% भन्दा माथि ब्याजदर कायम गरेको पाईएको छ । यस परिदृष्यले अब सहकारी संस्थाहरूका सदस्यहरूको बचत बैंकमा सिफ्ट हुने चुनौती सृजना हुने देखिन्छ । 

एकातिर तरलतामा पर्न गएको चाप, आर्थिक मन्दी तथा केही सहकारीहरूमा भएको सुशासनको कमजोरी र अर्कोतिर बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको तीव्र बृद्धिले सहकारीहरू थप धरासायी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । ब्याजदर बृद्धिले बैंकहरूमा निक्षेप ह्वातै बढ्ने सम्भावना त देखिँदैन तर एउटा बैंकको निक्षेप अर्कोमा सर्ने र सहकारीको बचत पलायन भएर बैंकमा पुग्ने सम्भावना भने देखिन्छ । यसको लागि सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सदस्य बचतकर्ताहरूको बचत सहकारीमै कायम राख्नको लागि तुरुन्त ब्याजदर परिवर्तन गरी आवधिक बचतमा १५% भन्दा माथिको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ जबकी सहकारीहरूमा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर नै १६% तोकिएको अवस्था रहेको छ । सन्दर्भ ब्याजदरको यस सीमाले कसरी अब सहकारीले आफ्नो वित्तीय र सञ्चालन खर्चहरू धान्न सक्छ र कसरी संस्थाहरू दिगो भएर अगाडि जान सक्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ । सहकारी संस्थाहरू ‘सस्टेन’ गर्नको लागि कम्तिमा १९%–२०% सन्दर्भ व्याजदर कायम हुन पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति तयार हुन्छ की हुँदैन ? समयमा यस सम्बन्धी निर्णय हुन्छ की हुँदैन ? बढ्दो ब्याजदरले सहकारीका सदस्यहरूमा कस्तो असर पर्ला ? भन्ने प्रश्न आम सहकारीकर्मीहरूमा रहेको छ ।

यदाकदा बैंकको व्याजदर परिवर्तनले सहकारीहरूमा प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने विचारहरू पनि व्यक्त भएको पाईन्छ । यस्तो विचारसँग सहमत हुन सकिँदैन । त्यस्तो विचार सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय रुपमा सक्षम बनाउने र सदस्यहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने मूल्य र मान्यताको विपरित हुन्छ जस्तो लाग्छ । सदस्यहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण गर्नको लागि संस्था आफैं दिगो र वित्तीय रुपमा सक्षम हुनु पर्दछ । त्यसका लागि सदस्यहरूसँग भएको वित्तीय स्रोत सहकारीमा आकार्षित गर्न सकिएन भने कसरी सम्भव होला ? बजारभन्दा कम ब्याजमा वा भनौं कुनै स्थिर ब्याजदरमा लगानी गर्न त राज्यले सहकारी अभियानलाई लगानी गर्ने कोष उपलब्ध गराउँदा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले प्रश्न चाहि सदस्यहरूको पुँजी परिचालन मार्फत सदस्यहरूको आवश्यकता पुरा गर्न सक्षम संस्थाहरूलाई धरासायी बनाई खाली वित्तीय मध्यस्तकर्ता मात्र बनाउने की नबनाउने भन्ने हो ? सहकारी अभियानलाई जोगाएर अगाडि लैजाने की जे जे हुन्छ हुन्छ भनेर छोडिदिने हो ? राज्यले सहकारीहरू ध्वस्त होस भन्ने चाहने की यसलाई सुदृढ र सक्षम बनाएर लाने हो ? यसरी हेर्दा हाल सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको सन्दर्भ व्याजदरको प्रावधान असान्दर्भिक र यसको प्रयोग गलत ढंगबाट भएको देखिन्छ ।

यहाँ समस्या मात्र उजागर गरेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पुरा हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यले आफुलाई लागेको समाधानको उपाय पनि सुझाउने प्रयत्न गरेको छु । 

•  यसको पहिलो शर्त सहकारी ऐन र नियमालीमा भएको सन्दर्भ व्याजदरको प्रावधान हटाउनु पर्छ । या संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

•   व्याजदर बजार अनुसार स्वचालित हुने प्रावधान हुनु पर्छ ।

•    व्याजदरमा बदमासी गर्नेहरूलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्न सकिन्छ ।

•   यदि संशोधन गरेर जाने हो भने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि आधारको रुपमा लिएको सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २३ को (क), (ख) र (ग) बुँदालाई संशोधन गरी थोक विक्री    गर्ने संस्था र कम व्याजदर हुने बैंकलाई भन्दा बस्तुगत रुपमा लघुवित्त विकास बैंक र सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदरलाई आधार मान्नु पर्दछ । 

•   सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी प्रावधान खारेज, संशोधन या बजार अनुसारको सन्दर्भ ब्याजदर कायम हुन सकेन भने यसको भद्र अवज्ञा गरेर सहकारी अभियान जोगाउन, सहकारीको पैसा   सहकारीमै कायम राख्ने काममा अभियान अगाडि बढ्नु पर्छ ।  

•  र, यसको नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्नुपर्छ

अर्को तर्फ, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सुशासनको समस्या आदिको कारणबाट यतिखेर सहकारी क्षेत्रको साख अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । जसले यतिखेर सबै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्ना वित्तीय अवस्था ‘सस्टेन’ गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । परिणामतः आम जनमानसमा सहकारी संस्थाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश गएकोे र कतै बचत फिर्ताको अनुपात बढ्ने  र कतै नयाँ बचतहरू विकर्षित भएको अवस्था देखिन्छ । समग्रमा सहकारी अभियानमा यसबाट नकारात्मक असर पर्न गएको अवस्था छ । सबै छाता संघ र सबै अभियानकर्मीबिच एकता कायम गर्न, स्थानीय तहहरूमा सहकारी दर्ता प्रकृयालाई कडाई गर्न, सुशासनमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्न, सहकारीलाई सामुहिक पद्दतीमा सञ्चालन गर्न, सहकारी एकीकरणमा राज्यले प्रोत्साहन गर्न र प्रभावकारी सहकारी अनुगमन र नियमन मात्र पनि सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनबाट धेरै जोगाउन सकिने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा सहकारी अभियानले यति खेर २ वटा चुनौती सामाना गरिरहेको छ । पहिलो केही सहकारीहरूमा भएका गलत अभ्यासहरूले आफ्नो छवी जोखाउन चुनौती हुनु र दोश्रो सन्दर्भ व्याजदरको प्रावधानले सहकारीहरूको घाँटी अँठ्याउने काम हुनुले सहकारी अभियान यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यति खेर सहकारी अभियन्ता, छाता संघहरू, नियामक निकाय र विभागीय मन्त्रालयले आग्रह पूर्वाग्रह रहित भएर आफैंलाई प्रश्न गर्न अनुरोध छ, के सन्दर्भ व्याजदरको हालको प्रावधानले सहकारी क्षेत्र दिगो हुन सक्छ ?

साकोस आवाज त्रैमासिक प्रकाशन २०७९, असोज अंकमा प्रकाशित ।