सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकट, चुनौती र पुनर्जागरणको बाटो
सहकारी केवल पैसा जम्मा गर्ने र ऋण दिने संस्था होइन । सहकारी भनेको विश्वासमा आधारित सामूहिक आर्थिक अभियान हो । एउटाले थोरै बचत गर्छ, अर्कोले आफ्नो श्रम जोड्छ, कसैले उद्यम गर्छ, कसैले उत्पादन गर्छ र सबै मिलेर साझा समृद्धिको सपना देख्छन् । त्यसैले सहकारीको वास्तविक पूँजी भनेको भवन, फर्निचर, नगद वा शेयर पूँजी मात्र होइन सदस्यको विश्वास हो ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही गम्भीर समस्याले यही विश्वासलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएका छन् । केही सहकारीमा बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता हुन नसक्नु, ऋणको दुरुपयोग, सीमित व्यक्तिमा आर्थिक अधिकार केन्द्रित हुनु, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालक र व्यवस्थापनबीचको अस्वस्थ सम्बन्ध तथा नियमनको अभाव एवं कमजोरीजस्ता विषय सार्वजनिक बहसका विषय बनेका छन् । परिणामस्वरूप केही खराब संस्थाको व्यवहारको असर असल र जिम्मेवार सहकारी माथि समेत परेको छ ।

आज सहकारी क्षेत्रले आफैँलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ । “हामीसँग पैसा त छ, तर सदस्यको विश्वास कति बाँकी छ ?” यही प्रश्नको इमानदार उत्तरबाट सहकारीको पुनर्जागरण सुरु हुन्छ । सहकारीको मूल आधार पैसा होइन, विश्वास हो । सहकारीमा सदस्यले आफ्नो मेहनतको कमाइ जम्मा गर्दा उसले केवल ब्याजको अपेक्षा गरेको हुँदैन । उसले संस्थामाथि विश्वास गरेको हुन्छ । बैंकमा पैसा राख्दा एउटा वित्तीय संस्थामाथि भरोसा गरिन्छ; सहकारीमा पैसा राख्दा आफ्नै समुदाय, आफ्नै संस्था र आफ्नै प्रतिनिधिमाथि विश्वास गरिएको हुन्छ । सदस्यले सञ्चालकलाई विश्वास गर्छ, व्यवस्थापकलाई जिम्मेवारी दिन्छ र आफ्नो बचत संस्थाको जिम्मामा छोड्छ । त्यसैले सहकारीको सम्बन्ध ग्राहक र सेवा प्रदायकको भन्दा फरक हुन्छ । यहाँ सदस्य स्वयं मालिक पनि हो, सेवाग्राही पनि हो र संस्थाको भविष्यको हिस्सेदार पनि हो । यही कारणले सहकारीमा विश्वास भत्किँदा असर एउटा खातामा मात्र पर्दैन । त्यसले परिवारको आर्थिक योजना बिगार्छ, व्यवसाय प्रभावित गर्छ, सामाजिक सम्बन्धमा तनाव ल्याउँछ र अन्ततः सम्पूर्ण सहकारी अभियानको छविमा प्रश्न उठाउँछ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हाल सदस्यको बचत फिर्ताका लागि अनलाइन मागदाबी, बचत फिर्ता कार्यविधि, ऋण असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यसबाट पनि समस्या केवल केही व्यक्तिको व्यक्तिगत गुनासोमा सीमित नभई संस्थागत समाधान आवश्यक पर्ने तहमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ। (Cooperative Ministry of Nepal)

सबै सहकारी खराब छैनन्
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, केही सहकारी समस्यामा परे भन्दै सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । नेपालको सहकारी अभियानले ग्रामीण तथा शहरी अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । साना बचतलाई एकत्रित गर्ने, सदस्यलाई कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि तथा उद्यममा लगानी गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा सहकारीको योगदान छ । समस्या के हो भने केही संस्थामा देखिएको कमजोरीले सम्पूर्ण क्षेत्रको छवि प्रभावित गरेको छ । यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ । एउटा गाउँमा दशवटा पसल छन् । नौवटा पसल इमानदारीपूर्वक चले पनि एउटा पसलले ग्राहक ठगेमा गाउँबाहिरका मानिसले “त्यहाँका पसलहरू विश्वास गर्न सकिँदैन” भन्न सक्छन् । सहकारीमा पनि यही अवस्था देखिएको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता सहकारीलाई बचाउने नाममा समस्या लुकाउनु होइन, खराब अभ्यासलाई छुट्याएर असल सहकारीको पहिचान स्थापित गर्नु हो ।

समस्याको मूल कहाँ छ ?

सहकारी संकटको कारण एउटै छैन । कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर भयो । कतिपयमा सञ्चालक र व्यवस्थापनबीचको भूमिका स्पष्ट रहेन । कतिपयमा सदस्यको बचतलाई अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गरियो । कतिपय संस्थामा एउटै व्यक्ति वा सीमित समूहमा आर्थिक निर्णयको अधिकार केन्द्रित भयो । त्यस्तै, कर्जा लगानी गर्दा सदस्यको वास्तविक क्षमता, परियोजनाको सम्भाव्यता र जोखिम मूल्यांकनभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको अवस्थामा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले बचत तथा ऋणको कारोबारलाई सदस्यकेन्द्रित हनुपर्ने बनाएको छ । कानूनको मूल भावना नै सहकारीको स्रोतलाई सदस्यकै हितमा परिचालन गर्नु हो । (Department of Cooperative, Nepal) । तर व्यवहारमा यदि सदस्यको बचतलाई संस्थाका केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ, घरजग्गा कारोबार, अनुत्पादक लगानी वा अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग गरियो भने संस्था बाहिरबाट जति ठूलो देखिए पनि भित्रबाट कमजोर हुन सक्छ । ठूलो भवनले सहकारी बलियो हुँदैन; बलियो आन्तरिक नियन्त्रणले सहकारी बलियो हुन्छ । सदस्यको सक्रियताले बलियो हुन्छ । 

सहकारी अभियानलाई एक हद सम्मको व्यवस्थापन सहकारी ऐन २०४८ ले गर्यो, त्यस पछिका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी ऐन २०७४ जारी भयो । बिद्यमान अवस्थामा सहकारीका केहि सवालहरु सहकारी ऐन २०७४ ले समाधान गर्न नसक्ने गरि उठान भएका छन् । केहि हजारको पूजि परिचालन गर्ने र बिसौ अर्वको पूजि परिचालन गर्ने सहकारी संस्था एउटै कानुनले निर्देशित हुँदा सहकारीमा देखिएको जोखिम व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ विशेषत: बित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीको लागि छुट्टै कानुन (ऐन) को जरुरी रहेको छ ।  

सञ्चालक समिति : पद होइन, विश्वासको जिम्मेवारी हो 
सहकारीको सञ्चालक हुनु सम्मानको विषय हो, तर त्योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । सञ्चालकले आफूलाई संस्थाको मालिक ठान्न थालेपछि समस्या सुरु हुन्छ । सञ्चालक मालिक होइन; सदस्यको प्रतिनिधि र विश्वस्त संरक्षक हो । सञ्चालकले आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई ऋण दिने, संस्थाको स्रोतलाई आफ्नो प्रभावमा प्रयोग गर्ने, व्यवस्थापनको दैनिक काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा संस्थालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति अन्ततः सहकारीकै लागि घातक हुन्छ । असल सञ्चालकले तीनवटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । पहिलो—यो मेरो पैसा होइन । दोस्रो—यो मेरो संस्था होइन, सदस्यको संस्था हो । तेस्रो—आज गरेको निर्णयको उत्तरदायित्व भोलि दिनुपर्छ । यही नै सहकारी नेतृत्वको नैतिक आधार हो । 

व्यवस्थापन : व्यावसायिकता बिना सहकारी टिक्दैन
सहकारी अभियान सामाजिक उद्देश्यमा आधारित भए पनि यसको सञ्चालन व्यावसायिक हुनुपर्छ । सदस्यप्रति आत्मीयता आवश्यक छ, तर आर्थिक अनुशासन त्यसभन्दा पनि आवश्यक छ । कर्जा लगानी गर्दा भावनाभन्दा जोखिम मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । बचत परिचालन गर्दा स्रोतको सुरक्षा र तरलताको योजना आवश्यक हुन्छ । लेखा प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिले समयमै जोखिम पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । आज सहकारी क्षेत्रमा नियमन र मापदण्डलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सहकारी विभागले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नियामकीय मापदण्ड, २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । (Department of Cooperative, Nepal) तर कानून, मापदण्ड र निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । नियमको कागज बलियो भएर हुँदैन, नियम पालना गर्ने संस्कार बलियो हुनुपर्छ । सदस्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ सहकारीको समस्या देख्दा सबै दोष सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई मात्र दिनु पनि उचित हुँदैन । सदस्यले पनि आफ्नो संस्था बुझ्नुपर्छ । साधारणसभामा उपस्थित हुने, वार्षिक प्रतिवेदन पढ्ने, संस्थाको वित्तीय अवस्था बुझ्ने, आफ्नो बचत कहाँ परिचालन भइरहेको छ भन्नेबारे प्रश्न गर्ने र सञ्चालक समितिलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार सदस्यसँग छ । सदस्यले केवल “मेरो ब्याज कति?” भनेर सोध्ने होइन—

“मेरो संस्थाका संचालक र उच्च व्यवस्थापन समुह कस्ता छन् ?”
“मेरो बचत कहाँ लगानी भएको छ ?”
“संस्थाको जोखिम कति छ ?”
“निष्क्रिय कर्जा कति छ ?”
“संस्थाको तरलता अवस्था कस्तो छ ?”
“संस्थाको संस्थागत पूँजी कति छ ?”
जस्ता प्रश्न पनि गर्नुपर्छ । सदस्य सचेत भए सहकारीमा सुशासन स्वतः बलियो हुन्छ ।

पारदर्शिता : विश्वास फर्काउने पहिलो औषधि
सहकारीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक क्षति मात्र होइन; सूचनाको अभाव पनि हो । सदस्यले संस्थाको वास्तविक अवस्था थाहा पाएन भने अफवाहले ठाउँ लिन्छ । अफवाह बढेपछि अविश्वास बढ्छ । अविश्वास बढेपछि एकैपटक धेरै सदस्यले बचत फिर्ता माग्न सक्छन् । त्यसले तरलतामा दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसपछि राम्रो संस्था पनि संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले संस्थाले नियमित रूपमा सदस्यलाई वित्तीय अवस्था बुझाउनुपर्छ । कति बचत छ ? कति ऋण लगानी भएको छ ? कति ऋण असुल हुन बाँकी छ ? कति निष्क्रिय कर्जा छ ? कति तरल सम्पत्ति छ ? कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ ? संस्थाको नाफा कति छ ? जोखिम कति छ ? यी प्रश्नका उत्तर लुकाएर विश्वास बचाउन सकिँदैन । पारदर्शिता कहिलेकाहीँ कमजोरी देखाउँछ, तर त्यही पारदर्शिताले कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि दिन्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट एउटा ठूलो पाठ
नेपाल सरकारले विभिन्न सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर उनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम गरिरहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अन्तर्गत सदस्यको हितविपरीत कार्य, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्नु, सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्नु वा कानूनविपरीत सञ्चालनजस्ता अवस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने आधारका रूपमा राखिएको छ । (Cooperative Ministry of Nepal) यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ । सहकारी संकट अचानक पैदा हुँदैन । प्रायः संकटका संकेतहरू पहिले नै देखिन्छन् । कर्जा असुली घट्छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्छ । तरलता कमजोर हुन्छ । सदस्यले पैसा माग्दा बहाना सुरु हुन्छ । लेखापरीक्षणमा प्रश्न उठ्न थाल्छ । सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच विवाद बढ्छ । सदस्यलाई सूचना दिन छाडिन्छ । तर यस्ता संकेतलाई समयमै पहिचान गरेर सुधार गर्न नसक्दा संस्था गम्भीर संकटमा पुग्छ । त्यसैले अब सहकारीमा भ्बचथि ध्बचलष्लन क्थकतझ—समस्या आउनुअघि समस्या पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । 

सहकारीको बचत फिर्ता मात्र होइन विश्वास समेत फिर्ता गर्नुपर्छ
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो । तर रकम फिर्ता हुँदैमा मात्र सहकारी क्षेत्रको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किँदैन । विश्वास फर्काउन तीनवटा काम एकसाथ गर्नुपर्छ । बचत फिर्ता, दोषीमाथि जवाफदेहिता र भविष्यमा पुनः समस्या नदोहोरिने संस्थागत सुधार । हाल समस्याग्रस्त सहकारीका लागि बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, पुनःसंरचना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि र सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि समेत जारी भएका छन् । -Cooperative Ministry of Nepal_

यसको उद्देश्य समस्या समाधानतर्फ राज्यले संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइरहेको देखाउनु हो । तर दीर्घकालीन समाधान भने असल सहकारीको सुशासन बलियो बनाउनु नै हो । अबको सहकारी कस्तो हुनुपर्छ ? अब सहकारीले “धेरै सदस्य, धेरै बचत र धेरै ऋण”लाई मात्र सफलताको मापदण्ड बनाउनु हुँदैन । अब सफलताको मापदण्ड हुनुपर्छ : सन्तुष्ट सदस्य, सुरक्षित बचत, गुणस्तरीय कर्जा, न्यून जोखिम, बलियो संस्थागत पूँजी, पारदर्शी शासन र सामाजिक प्रभाव । 

सहकारीले उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ । सदस्यलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ । कृषकलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ । युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन गर्नुपर्छ । सहकारी यदि केवल बचत संकलन र कर्जा वितरणको कारोबारमा सीमित भयो भने यसको सामाजिक अर्थ कमजोर हुन्छ । सदस्यको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै सहकारीको अन्तिम सफलता हो । विश्वास कसरी पुनःनिर्माण गर्ने ? विश्वास भाषणले फर्किँदैन । व्यवहारले फर्किन्छ । यसका लागि सहकारीहरूले कम्तीमा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ :
१. पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने ।
२. सञ्चालक र व्यवस्थापनको भूमिका स्पष्ट गर्ने ।
३. सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा दिने कार्यमा कडा नियन्त्रण गर्ने ।
४. निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण र प्रभावकारी असुली प्रणाली बनाउने ।
५. पर्याप्त तरलता र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिने ।
६. आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने ।
७. सदस्य शिक्षा र वित्तीय साक्षरता बढाउने ।
८. साधारण सभालाई औपचारिकता होइन, उत्तरदायित्वको मञ्च बनाउने ।
९. डिजिटल अभिलेख र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्ने ।
१०. नियम, मापदण्ड र नियामकीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्ने ।
११. स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने ।
१२. गल्ती लुकाउने होइन, समयमै सच्याउने संस्कारको विकास गर्ने ।
 

अन्त्यमा : सहकारीलाई बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो ।
आज सहकारी क्षेत्र एउटा मोडमा उभिएको छ । एकातिर केही सहकारीमा देखिएका विकृति र समस्याले विश्वासमा गहिरो धक्का पुर्याएका छन् । अर्कोतिर हजारौँ सदस्य, कर्मचारी, सञ्चालक र व्यवस्थापकले इमानदारीपूर्वक सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यसैले आजको आवश्यकता सहकारीलाई बदनाम गर्नु होइन; सहकारी भित्रको खराब अभ्यासलाई अन्त्य गरेर असल सहकारीको पहिचान बलियो बनाउनु हो । हामीले बुझ्नुपर्छः सहकारी भवनले होइन, विश्वासले टिक्छ । सहकारी पैसाले होइन, पारदर्शिताले बलियो हुन्छ । सहकारी पदले होइन, उत्तरदायित्वले चल्छ । सहकारी भाषणले होइन, व्यवहारले सफल हुन्छ । एउटा सदस्यले आफ्नो जीवनभरको बचत सहकारीलाई सुम्पिँदा उसले केवल रकम दिएको हुँदैन—उसले आफ्नो भविष्य संस्थाको हातमा दिएको हुन्छ । त्यसैले त्यो विश्वासको रक्षा गर्नु सञ्चालकको मात्र जिम्मेवारी होइन । व्यवस्थापकको मात्र जिम्मेवारी होइन । नियामकको मात्र जिम्मेवारी होइन । सदस्यको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन । यो सम्पूर्ण सहकारी अभियानको सामूहिक जिम्मेवारी हो । आज यदि हामीले सहकारीको आर्थिक पक्ष मात्र बचायौँ तर सदस्यको विश्वास बचाउन सकेनौँ भने सहकारी बाँचेको देखिए पनि यसको आत्मा बाँचेको हुँदैन । तर यदि हामीले पारदर्शिता, सुशासन, उत्तरदायित्व, व्यावसायिकता र नैतिक नेतृत्वलाई सहकारीको संस्कार बनायौँ भने आजको संकट भोलिको सुधारको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले अबको सहकारी अभियानको मूल मन्त्र यही हुनुपर्छ—“सहकारी बचाउने हो भने पहिले विश्वास बचाऔँ ।” किनकि विश्वास बाँचे सहकारी बाँच्छ, सहकारी बाँचे सदस्यको सपना बाँच्छ, र सदस्यको सपना बाँचे मात्र समृद्ध समाज निर्माणको यात्रा अघि बढ्छ ।