काठमाडौं । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका सहकारी सम्बन्धी समस्या, अवसर तथा चुनौतीहरुः

सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्याः

• सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन ।
• सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिएको छ ।
• केही सहकारी संस्थाहरुमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
• कतिपय सहकारी संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् ।
• अत्याधिक संख्यामा सहकारी संघ संस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम रहेको छ ।

चुनौती तथा अवसरहरू

चुनौतीहरूः

• सहकारी संघ संस्थाको संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित बनाउनु ।
• सहकारीमैत्री नीतिहरुको प्रवर्द्धन गर्नु ।
• सहकारीलाई ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु ।
• संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रुपमा स्थापित गर्नु ।
• सहकारी संस्थामा स्वनियमनलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन कायम गराउनु ।
• सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्था तथा प्रवर्द्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु ।
• महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गमा सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गर्नु ।
• यस क्षेत्रबाट परिचालन हुने बचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत तुल्याउनु । 
• सहकारी क्षेत्रमा ऋण ग्रस्तता अन्त्य गर्नु ।
• विपन्न समुदायको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने माध्यमका रुपमा विकास गर्नु ।
• सहकारी मार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु । 
• उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा सहकारीको योगदान अभिबृद्धि गर्नु र सहकारी संघ संस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छन् । 

अवसरहरूः

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी विषय समावेश भएकोले तीन तहबाट नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्य सम्पादन भई यस क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने अवस्था सृजना हुनु । 
• सहकारी अभियानको स्थानीय तहदेखि संघसम्मको संरचना निर्माण हुनु । 
• अन्तराष्ट्रिय सहकारी अभियानसँग सम्बन्ध विस्तार भइ सबल प्रतिनिधित्व हुनु ।
• कृषिको मूल्य शृंखलामा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्ने वातवरण तयार हुनु । 
• सहकारी आन्दोलनमा महिला तथा विपन्न वर्गको सहभागिताबाट सशक्तीकरण र गरिबी निवारण गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापित हुँदै जानु ।
• सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित बचत तथा ऋण सदस्यको प्राथमिकताअनुसार आय आर्जन, रोजागरी सिर्जना, आकस्मिक आवश्यकता, उपभोग जस्ता क्रियाकलापमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहनु ।
• अर्थतन्त्रमा सहकारीका भूमिकालाई संवैधानिक रुपमै महत्व दिइनु यस क्षेत्रका प्रमुख अवसरको रुपमा रहेका छन् ।