(मुलुकको सहकारी अभियानमा संख्या, पूँजी र सदस्य आवद्धताको दृष्टिकोणबाट बचत तथा ऋण सहकारीहरु अग्रणी रहेका छन् । साकोसहरुले शेयर पुँजी, निक्षेप र ऋण गरी खरबौं रुपैयाँ परिचालन गरिरहेका छन् । त्यसैले यी संस्थामा वित्तीय जोखिम पनि उच्च रहेको छ । साकोसहरुमा नीति, विधि र प्रविधि स्थापित गरेर गुणस्तरीय तथा जोखिमरहित संस्था निर्माण गर्नमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुहुन्छ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता चन्द्र प्रसाद ढकाल । नेफ्स्कूनले साकोसको सेवामा गुणस्तर कायम राख्न स्तरीकरण-ब्राण्डिङ्ग कार्यक्रम संचालन गरेको उहाँको भनाई छ ।  नेफ्स्कून वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसंग बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले गरेको कुराकानी पठनीय र मननीय रहेकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ  - सम्पादक) 

कोरोना महामारीबाट सहकारीलाई कस्तो असर परेको छ ?

कोरोना महामारीबाट मुलुकका सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । धेरै साथीहरु संक्रमित बन्नुभयो । केही साथीहरुको निधन समेत भयो । महामारीले सहकारीको वित्तीय अवस्थामा नराम्रो धक्का दिएको छ । चैत देखि कात्तिक सम्मको ८ महिनाको अवधिमा भएको क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम पाँच वर्ष मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ ।

विपत व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कूनको भूमिका कस्तो रह्यो ?

हामीले बन्दा बन्दी सुरु भएपछि विषम परिस्थितिको व्यस्थापन गर्न नेफ्स्कूनमा एउटा कार्यदल बनायौं । हामीसंग जोडिएका सबै सहकारीलाई यस्तो टिम बनाउन आह्वान गर्यौं । प्रतिकूल समयमा सहकारीको सेवा प्रवाह गर्न मार्गनिर्देश जारी गर्‍यौं । विभाग मार्फत आउनुपर्ने निर्देशिका जारी गर्न लबिईङ्ग गर्‍यौं । हाम्रो पहलमा नेपाल सरकारबाट पनि नीतिगत कुराहरु आए । विपत् व्यवस्थापन गर्न सहकारी बैंकसंग मिलेर जाने सम्झौता गर्‍यौं । विपत्मा परेका सहकारीलाई उद्धार गर्न १ अर्बको कोष खडा गर्न सुरुमै १० करोड रुपैयाँ छुट्टयायौं । अहिले पनि हामीले अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीलाई यो कोष मार्फत ‘सफ्ट लोन’ दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । सदस्य साकोसहरुमा परेको प्रभावलाई नेफ्स्कूनले व्यवस्थापन गरेका कारण दुर्घटनाको संख्या कम भएको हो ।

सहकारी ऐनले सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन नेफ्स्कून मातहत स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो कोषले अहिले सम्म किन पूर्णता पाउन नसकेको ?

सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको स्थिरीकरण कोषको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने किसिमको नियमावली आएन । फरक किसिमका ‘स्टेकहोल्डर’ राखेर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनेको छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठीक होला । तर सहकारी अभियानको प्रतिस्पर्धालाई आधार मानेर हेर्दा तादात्म्यता मिलेर जाने अवस्था देखिदैन । कार्यविधि पनि कठिन छ । स्थिरीकरण कोषको सोच भनेको ठूलो मात्रामा दायित्व रहित स्थिर पुँजीको व्यवस्थापन गरेर समस्यामा परेका सहकारीलाई सहयोग गर्ने हो । यो आयातित् विषय हो । क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका सहकारीमार्फत रुपान्तरित भएका ठूला मूलुकले यही कोष अपनाएर छन् । सहकारी संस्थाहरु एकीकृत भएर संख्या कम तर सदस्य संख्या र पुँजी वृद्धि गरेका छन् । यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आएको छ । मुलुकमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गरेर बचत संकलन गर्दा सहकारीको पुँजी महंगो हुनेगरेको छ । वित्तीय अवस्था राम्रो भएका सहकारीको योगदानमा सानो पुँजी संकलन गरेर ठूलो ‘रिभल्भिङ्ग’ पुँजी निर्माण गर्ने र भोलिका दिनमा प्राविधिक कारण संस्थामा जोखिम उत्पन्न हुँदा त्यो दायित्वरहित सामुहिक पुँजी उपयोग गर्न स्थिरीकरण कोष स्थापना हुने हो । तर यहाँ हामीले सांगठनिक संरचनामै हार्दिकता देखेनौं । यसैगरी पुँजी र नीतिको विषयमा राज्यको भूमिका पनि सहज भएन । सहकारी संस्थाले असहज हुने ठाउँमा पुँजी योगदान गर्दैनन् । यसको सांगठनिक संरचनामा पुँजीको योगदान गर्ने र नगर्ने क्षेत्रलाई एकै ठाउँ राख्न हुँदैन ।

नेफ्स्कूनले विभिन्न स्तरीकरण कार्यक्रम संचालन गरेको छ । कार्यक्रम किन आवश्यक पर्यो ?

स्तरीकरण कार्यक्रम ब्राण्डिङ्गसंग जोडिएको छ । मुलुकमा साढे १३ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी क्रियाशिल छन् । सबै संस्थालाई हेर्ने व्यवसायिक दृष्टिकोण एउटै रहिरह्यो । त्यसैले संस्थाहरुको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरेर ‘ग्रेडिङ्ग’ गर्नुपर्छ भनेर स्तरीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौं । नेफ्स्कून सुशासनको सवालमा कसैसंग सम्झौता नगर्ने संघको रुपमा चिनिएको छ । व्यक्तिको बारेमा गुनासो होला, तर आम सहकारीकर्मीहरु नेफ्स्कूनको ‘प्ल्याटफर्म’ र काम प्रति नतमस्तक हुनुहुन्छ । स्तरीकरण कार्यक्रमका लागि सहकारी विभागसंग मिलेर विधि पनि बनाएका छौं । एसियाली ऋण महासंघको गुणस्तर कायम गर्न ‘एक्सेस ब्राण्ड’मा काम ग¥यौं । यसमा एक सय भन्दा बढी संस्था आवद्ध छन् । विभाग र हामीले नीति बनाएर संचालन गरेको ‘प्रोबेसन’ कार्यक्रममा ३ सय संस्था सहभागी छन् । सहकारी विभागको स्वीकृति लिएर नेफ्स्कून एक्लैले ‘कब्र्स’ संचालन गरेको छ । यसमा ६ सय सहकारी संलग्न भएका छन् । यी सबै कार्यक्रममा सहभागी नभएका संस्थाका लागि साकोस जोखिम विश्लेषण कार्यशाला -सार संचालन गरेका छौं । नेफ्स्कूनमा सदस्य नभएका तर हुने सम्भावना भएका संस्थामा पहुँच पुर्‍याउन ‘आधारशीला’ कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसरी हामीले गुणस्तरताको कुरा गरेको हो । केही संस्थामा यस्ता खालका नीति, विधि र प्रविधि कार्यान्वयन गरिदिँदा अन्य सहकारीलाई पनि गुरस्तरीय बन्न प्रेरणा मिल्ने भएकाले यसको सान्दर्भिकता महत्वपूर्ण छ । अभियानमा विश्वासिलो, सुशासनको नमूना केन्द्रीय संघ नेफ्स्कून नै आर्थिक रुपान्तरणको आधारशिला हुनसक्छ ।

पछिल्लो समय गुणस्तरको कार्यक्रम विवादित बनेको छ ?

विवादित बनेको छैन । क्रमभंगता भएर एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्दाको अवस्था कसैका लागि दुखान्त र कसैका लागि सुखान्त हुन्छ । नेफ्स्कूनले सहकारी ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गरेको हो । नेफ्स्कून सुशासनको हिमायती हो भनेर मैले गर्व महसुस गरेको छु । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र हामीबीच यस विषयमा गत साल पनि संवाद भएको थियो । यस वर्ष रजिष्ट्रारज्यूले नेफ्स्कूनलाई ऐनले नै आफ्नो काम गर्ने अधिकार दिएकाले अन्य निकायसंग ‘टाईअप’ गर्न आवश्यक छैन भन्नुभयो । भोलिका दिनमा संस्थागत गर्ने काममा मद्दत गर्छौं, तपार्इंहरु अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो । यस विषयमा मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसंग पनि कुरा भयो । नेफ्स्कूनको साधारण सभामा बोल्दै विभागका डेपुटी रजिष्ट्रारले नेफ्स्कूनले केही मापदण्ड पालना गरेर ‘सर्टिफाईड’ गरेर जान मिल्छ भन्नुभयो । अरुले गरेका राम्रा कामको सहजरुपमा प्रशंसा गर्ने हाम्रो चलन छैन । केही साथीहरु अपडेट नभएर वा हामीले अपडेट गर्न नसकेर पनि गुनासो आएको हो । अभियान भनेको ‘लिड’ गरेर जाने विषय हो । हामीले कोभिड–१९ महामारीको समयमा कसरी सुरक्षित भएर साधारण सभा गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेतृत्व गरेर देखाईसकेका छौं ।

ऐन कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो । दोहोरो सदस्यता, दोहोरो संचालक लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अभियानले सहयोग गरेन भन्ने नियामक निकायको गुनासो छ नि ?

सहकारी ऐन, २०४८ आउनु भन्दा अगाडि नेफ्स्कून स्थापना भएको हो । अभियानले जहिले पनि बाटो देखाउने हो । नेफ्स्कूनका २२ जना पदाधिकारी तथा संचालकहरुले पूर्णरुपमा ऐन कार्यान्वयन गरेर हाम्रो विषयमा प्रश्न उठ्न दिन हुँदैन भनेका छौं । विगतको ऐनले दोहोरो सदस्यता लिन बन्देज नलगाएकाले म दुईटा संस्थामा सस्य बनेको थिएँ । तर मौजुदा ऐन पालना गर्दै मैले भारी मन बनाएर भएपनि लामो समयदेखि सदस्य रहेको एउटा संस्थाको सदस्यता त्यागेँ । नेफ्स्कूनको टिम भित्र दोहोरो सदस्यता भएका, कार्यकारी पदमा बसेर सेवा सुविधा लिने, स्वार्थ बाझिने ठाउँमा रोजगारी भएका वा ऐनले प्रतिकुल ठानेका योग्यता भएका साथीहरु छैनौं । कोही छौं भने नेफस्कून वा अर्को निकायमा खाली गरौं भनेका छौं । अर्काले टिप्पणी गर्ने खालको काम गर्न हुँदैन भनेर हामीबाटै सुरुवात गर्‍यौं । तर नेफ्स्कून बाहेकका अरुको विषयमा बोल्न सक्दिनँ । हिजो राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संचालककोरुपमा कुरा उठाउन सक्थेँ, तर आज सक्दिनँ । ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसको सुरुवात महासंघले गर्नुपर्छ । महासंघका अध्यक्षज्यूले महासंघ सहित अभियान भित्रका सबै केन्द्रीय संघ र जिल्ला स्तरीय संघमा रहेका पदाधिकारीहरुले ऐन प्रतिकुल हुने कुनैपनि काम गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । नेतृत्वले भनेको नमानेको अवस्थामा कानुन सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले सूचना प्रकाशित गरेर बस्ने मात्र होईन ऐन प्रतिकुल बसेका सबै साथीहरुलाई तत्काल ऐन भित्र बस्नुस भन्नुपर्छ । अभियानले झकझक्याउँदा र नेतृत्वले अडान राख्दा पनि मानेनन् भने कानुनले व्यवस्थापन गर्ने विधिमा जानुपर्छ ।

भूतपूर्व सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने नेताहरुले उत्पादनको विषयमा आफूले नमूना काम गरेर नदेखाउने, खाली भाषण मात्र गर्दै हिँड्ने गरेकाले पनि प्रतिफल प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो । अभियन्ताहरुले आफू आवद्ध भएका सहकारीलाई नमूना संस्था बनाउनुपर्ने होईन र ?

उहाँ लामो समय सहकारी मन्त्री हुनुभयो । उहाँले सहकारी बुझ्नुभएन भन्दा चित्त दुखाउनुहोला । मैले उहाँलाई अनौपचारिकरुपमा पनि भनेको थिएँ । हामीले बचत ऋण सहकारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छौं । बचत ऋण सहकारीलाई उत्पादन, व्यवसाय, र उद्यमशीलतामा जानका लागि अहिलेको ऐन बाधक छ । हामीले बर्तमान सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न माग गरिरहेका छौं । यस विषयमा मन्त्रालय र अभियानबीच छलफल भएपनि संशोधन भईसकेको छैन । यसैगरी हामीले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ‘क्रेडिट युनियन एक्ट’ जारी गर्न राज्यसंग माग गर्दै आएका छौं । हामीले यसको मस्यौदा समेत सरकारलाई बुझाईसकेका छौं । यो ऐनले मात्र अभियानले उठाएका सबै विषय निरुपण गर्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मन्त्रीज्यू बचत ऋणमा यति अर्ब पैसा छ, तिमीहरुले उत्पादनमा लगानी गरेनौ मात्र भन्नुहुन्छ । सहकारी ऐनको कुनैपनि दफाले हामीसंग भएको शेयर, बचत, कोषको पैसा उत्पादनमा लगानी गर्न मिल्छ भनेको छैन । उहाँलाई हामीले यो कुरा बुझाउन सकेनौं । उहाँले यो कुरा बहुउद्देश्यीय र कृषिलाई भन्नुपर्‍यो । हामीसंग भएको बचत देखेर भाषण गर्नुहुन्छ तर मञ्च अर्को प्रयोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो मञ्चमा आउँदा त मैले पनि उहाँलाई भनेकै छु । बचत ऋण सहकारीले सदस्य मार्फत मात्र बचतको पैसा लगानी गर्न मिल्छ । हामीले गरेको लगानी सदस्यले उत्पादनमा लगाउने हो भने मात्र सम्भव हुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई उत्पादनमा लगानी गर्नुस् भनिरहेका छौं । तर यसका लागि ब्याज सस्तो हुनुपर्छ । कमर्सियल बैंकबाट ४ प्रतिशतमा कृषि कर्जा लिन्छन् । अनि हामीले ११ प्रतिशतमा दिएको कर्जा लगेर कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त रु हामीले ‘डिप्राईभ्ड सेक्टर’ को पैसा दिनुस न भन्दा उहाँले त्यो कुरा सुन्नुभएन ।

सहकारी ऐनले परिकल्पना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नमा अभियानको लबिईङ्ग नपुगेको हो ?

लबिईङ्ग नभएको होईन । राज्य दह्रो भएको हो । तर चाहिने भन्दा नचाहिने कुरामा दह्रो भएको हो । राज्यले जारी गरेको ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्दा खर्च बढी हुन्छ भन्ने केटाकेटी कुरा गर्न मिल्दैन । राज्यले गर्ने लगानी कम बढी भन्ने हुँदैन । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेफ्स्कूनलाई कर्जा सूचना केन्द्र संचालन गर भनेर कानुन बनाएर दिने हो भने हामी चलाईदिन्छौं । यी हामीलाई चाहिने संरचना हुन् । तर हामीले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने विषय भएकाले संचालन हुन नसकेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका कारण बचत गुमाएका सदस्यलाई पैसा फिर्ता दिन सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिले न्याय दिन सकेको छैन । यस विषयमा अभियानले बोल्न मिल्दैन र?

समितिले काम गर्न नसकेपनि नेफ्स्कून लगायतका छाता संघहरुलाई कानुनीरुपमा बोल्ने ठाउँ छैन । तर गलत काम गर्ने सहकारीलाई किन कारबाही गरेको भनेर गुनासो गरेका छैनौं । नेफ्स्कूनमा आवद्ध भएका कुनैपनि सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छैनन् । हामीसंग जोडिएका संस्था समस्यामा नपरुन भनेर नै हामीले गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि स्थिरीकरण र स्तरीकरणको काम गरेको हो । राज्यले आफ्ना ‘विङ्ग्स’लाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । तर यो समिति बनाउँदा नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले साढे १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारीहरु मध्ये ४ हजार जति जिल्ला बचत संघ र नेफ्स्कूनमा आवद्ध बनेका छैनन् । समस्याग्रस्त हुने जोखिममा छन् । किनकि सुशासनमा नरहेका संस्था समस्यामा पर्ने निश्चित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्न सकेका छैनन् । अझै चार पाँच वर्ष हेर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले छाता संघहरुमा आएर संस्थागत हुने सहकारी जोगिन्छन्, बाँकी ढल्छन् ।