काठमाडौँ । सहकारी ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन, २०८३ ले व्यवस्था गरेको दफा ५० को उपदफा (९) लाई आधार बनाउँदै प्रस्तावित सहकारी बैंक गठन प्रक्रियाका विषयमा बागमती प्रदेशका विभिन्न संघहरूको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनबीच गहन छलफल भएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संशोधन, २०८३ को दफा ५० को उपदफा (९) अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूले आपसमा मिली एकपटकका लागि सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको मितिले तीन वर्षभित्र ऐनको दफा १२, परिच्छेद–८ तथा २०८३ भदौ ५ गते सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जारी निर्देशन बमोजिम बैंक गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान छ ।

यसै व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रदेश संघ तथा जिल्ला संघहरूबीच सहकारी बचत बैंक गठनका विषयमा अवधारणा र सोचमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले नेफ्स्कूनले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघहरूलाई आपसमा मिलेर बैंक स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनले दिएका विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्दै नयाँ बैंक स्थापनाको तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष डिबी बस्नेत, नेफ्स्कून महासचिव घनश्याम अधिकारी, सदस्य सिता देवी ढकाल, मन्दरा मिश्र,गोपाल प्रसाद गौतम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटा लगायत उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो । 

साथै प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड ललितपुर,भक्तपुर, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप लगायत वागमती प्रदेश भरिका जिल्ला सहकारी संघ तथा जिल्ला बचत संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

नेफ्स्कूनले प्रस्तावित बैंकको आवश्यकता, सम्भाव्यता, पूँजी संरचना, संस्थागत सहभागिता, सदस्यता, सञ्चालन मोडालिटी तथा साकोस अभियानको अपेक्षालगायत विषयमा सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण तथा अन्तरक्रिया मार्फतसुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसै क्रममा कार्यदलले गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लामा पुगेर जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बहुउद्देश्यीय जिल्ला संघ, कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक, सदस्य तथा व्यवस्थापन पक्षसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा प्रस्तावित बैंक गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने, साकोसका शेयर सदस्यलाई कारोबारमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, संघभित्र शेयर तथा बचत जम्मा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाको कानुनी पक्ष विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, बैंक गठनमा सरोकारवालाको सहभागिता, संस्था छनोटका आधार, वित्तीय कारोबार गरिरहेका संघ–संस्थालाई समेट्ने आधार, बैंकको व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा विद्यमान बैंकहरूको कारोबार क्षमतासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी पूर्ण बैंकिङ सेवासहितको संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा उहाँहरुको जोड रहेको थियो ।  सहकारी अभियानसँग सम्बन्धित सन्दर्भ ब्याजदर, सेवा तथा ब्याज भुक्तानी, कानुनी प्रावधानलगायत विषयमा समेत सहभागीहरूले आफ्ना सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रस्तावित बैंक सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त तथा सदस्यकेन्द्रित भावनामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । बैंक गठनअघि सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक योजना गहिराइमा तयार गर्नुपर्ने, राज्य पक्षसँग आवश्यक समन्वय तथा पैरवी गर्नुपर्ने र वित्तीय सहकारीले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

छलफलमा नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष डी.बी. बस्नेतले सहकारी अभियानका समसामयिक सवालसँग बैंक गठनको विषयलाई जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै सन्दर्भ ब्याजदर, सेवा तथा ब्याज भुक्तानी, नियामकीय कानुनी प्रावधान, ऐन र निर्देशनबीचको सम्बन्ध तथा सहकारी अभियानको पैरवीका विषयमा समेत गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । सहकारी अभियानले विगतमा उठाउँदै आएका विषयमा सरकारसँग निरन्तर संवाद र पैरवी हुँदै आएको उल्लेख गर्दैसन्दर्भ ब्याजदर लगायतका विषयमा समग्र अभियानको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  

बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाइएको र सहकारी क्षेत्रका नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी अधिकारका विषयमा समेत अभियानले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यले समेत प्रस्तावित बैंकमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बचत सहकारी बैंक आजको आवश्यकता भएकाले यसलाई निष्कर्ष सहित निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

नियामक निकायबाट आउने दोहोरो तथा तेहेरो निर्देशनका कारण उत्पन्न अन्योल, संघ–संस्थामा देखिएको राजनीतिक प्रभाव तथा सुशासनका कमजोरीप्रति पनि सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

जिज्ञासा तथा सुझावको जवाफ दिँदै कार्यदल संयोजक शान्ती अधिकारीले बैंक गठनको मापदण्डमा हालका संघहरू समेत सहभागी हुन सक्ने गरी कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गर्न नियामक निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रस्तावित बैंक नेफ्स्कूनको मात्र नभई देशभरका प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूको साझा बैंकका रूपमा विकास हँुने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यदल सदस्य तथा नेफ्स्कून सञ्चालक खेमराज सुवेदीले प्रस्तावित बैंक स्थापनाको अवधारणाको मस्यौदाबारे जानकारी दिनुभयो । जिल्लाजिल्लामा पुगेर साकोस अभियानसँग जोडिएका संघ–संस्थाको आवश्यकता र अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको भन्दै उहाँले प्राप्त सुझावलाई समेटेर व्यवहारिक, दिगो र अभियानमैत्री बैंकको अवधारणा विकास गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेफ्स्कूनले स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त सुझाव, तथ्य र अनुभवलाई एकीकृत गरी प्रस्तावित बैंकको सम्भाव्यता, संरचना तथा सञ्चालनसम्बन्धी आगामी कार्यदिशा तय गर्न असोज १५ गते चितवनको भरतपुरमा एकदिने राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने जनाएको छ । भेलामा देशभर वित्तीय कारोबार गर्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, अग्रज सहकारी अभियन्ता, विज्ञ तथा राज्यका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने र भेलाबाट प्रस्तावित सहकारी बचत बैंक गठनका लागि थप मार्गनिर्देशन प्राप्त हुने नेफ्स्कूनले जनाएको छ ।