गोपीनाथ मैनाली
सचिव
नेपाल सरकार

सन्दर्भः बजेटमा सहकारी बहस 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, जुन अघिल्लो हप्तामात्र अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भयो, यसले सहकारीका सन्दर्भमा तीन, चार कुरा उल्लेख गरेको छ । पहिलो, सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने, सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सहकारीलाई परिचालन गरिने, दोस्रो उत्पादन–भण्डारण, प्याकेकजिङ जस्ता मूल्य शृङ्खलामा सहकारीको परिचालन र यसका लागि सहुलितपूर्ण कर्जा व्यवस्था, तेस्रो सहकारी र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने कुरा र चौथो, यी सबै कार्यका लागि सहकारीको सुदृढीकरण वा क्षमता विकासका कुराहरु बजेटमा आएका छन् । 

बजेटले उल्लेख गरेका कुराहरु सामान्य खालका छन्, जुन विगतका बर्षहरुमा पनि नीति कार्यक्रम र बजेटमा आउने गरेका थिए । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा सहकारीले आफ्नो सामथ्र्य देखाइसकेको छ, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय शिक्षा र वित्तीय परिचालनमा सहकारीले आफ्नो उपस्थिति सिद्ध गरिसकेको छ । त्यस्तै आर्थिक गतिविधिमा मूल्य शृङ्खला विकासमा पनि यस क्षेत्रले आफनो उपस्थिति देखाएको छ । सरकारसँग सहकार्य, हातेमालो जे भनौं, त्यो पनि थोरबहुत हुँदै आएको छ । यी सवैका लागि सहकारीको क्षमता विकास चाहिन्छ । बजेटले सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण भनेको छ, त्यो भनेको क्षमता विकास हो । क्षमता विकासका पनि दुई बाटा छन्, पहिलो मौजुदा क्रियाकलाप दक्षतापूर्वक गर्नसक्ने सामथ्र्य विकास, दोस्रो सहकारी क्षेत्रको प्रवर्तनकारी क्रियाकलाप विस्तारका लागि चाहिने अग्रसरता विकास । यी दुवै कुरा चाहिन्छन् । पहिलो सजिलो छ, थोरबहुत भैरहेको पनि छ । दोस्रोका लागि सरकार आक्रामक रुपमा आउनु पर्छ, सहकारी अभियानले त्यसलाई पछ्याउनुपर्छ । दोस्रो पक्षमा बजेट प्रष्ट छैन । शहर बजारका ठूला सहकारीहरु, विशेषतः साकोसहरु स्वैच्छिक अग्रसरतामा लागेका छन् । 

यो वर्ष विशेष बर्ष भएकाले सहकारीका लागि पनि विशेष नीति कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो । डेढबर्ष अघिदेखिको कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्र शिथिल छ, सहकारी क्षेत्रको जोखिम बढेको छ, यही समय सदस्यहरुलाई बित्तीय सेवा दिनुपर्ने जरुरी छ तर यसमा बजेट मौन देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका सहकारीहरु झनै जोखिममा छन्, कृषि बहुद्देश्यीयका आफ्नै समस्या छन् । व्यवसाय पनि धान्न र जोखिमका समयमा व्यवसायका लागि विशेष प्रोत्साहन (स्टीमुलेशन प्याकेज) चाहिन्थ्यो । रोजगारी र उत्पादन क्रियाकलाप ठप्प भएको बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकारीको वित्तीय भूमिका, उत्पादन र आपूर्तिमा रहनसक्ने भूमिका र अरु क्षेत्रसँग सहकारीले गर्नसक्ने काम, जुन अभियानले विगत केही बर्षदेखि उठाउँदै आएको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । अहिलेको क्षेत्रगत र समष्टिगत दुवै प्राथमिकता यही हो । 

महामारीले सहकारीको कारोबार, अनुगमन, नियमन, क्षमता विकास जस्ता पक्षमा प्रविधिमैत्री (डिजिटल स्याभी) हुनुपर्ने माग गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा पनि डिजिटल कारोवार अहिलेको प्राथमिकता हो । महामारीले त्यसको गति र प्रवेग बढाऊ भनेको छ । अहिलेको अवस्थामा कारोवार धान्न र न्यू नर्मलमा गैसकेपछि प्रतिस्पर्धा र प्रवर्तनकारी बन्न पनि अनलाइनमा व्यापक रुपमा जानुको विकल्प छैन । मिलेनिएल जेनेरेसनसमक्ष सहकारी पुग्ने, उनीहरुलाई सहकारी कारोबारप्रति जागरुक बनाउने कामका लागि पनि उन्नत स्तरको अनलाइन कारोवार चाहिन्छ, त्यसलाई धान्ने डिजिटल संरचना चाहिन्छ । प्रणालीको जोखिम, डिजिटल पूर्वाधारको जोखिम र व्यवसायको जोखिमलाई डिजिटल इकोसिष्टम विश्लेषण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्छ । समय र प्रविधिले सहकारी प्रोडक्ट पनि परिवर्तनको माग गर्दैछ । गाउँठाउँका सहकारीको क्षमता विकास यस सन्दर्भमा झनै चुनौतीपूर्ण छ । सहकारी सहकारीबीचको विभेदलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सहकारी शहरमा रहर होला, तर गाउँमा त्यो उनीहरुको आफ्नो बैंक हो, आफ्नै वित्तीय संस्था हो, वित्तीय समावेशीकरण र पहूँचको संरचना हो । बजेट कार्यक्रमले त्यता हेरेन कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले नियामक संस्थाहरु आफै कमजोर छन्, निकै कमजोर छन् । सहकारी नियमन र अनुगमनमा मात्र होइन, सूचना व्यवस्थापन, प्रशोधन र पृष्ठपोषणमा पनि कमजोर देखिए । सहकारी आवरणमा उभय कारोवार गर्नेहरु यो कमजोर नियमन क्षमताको फाइदा उठाइरहेका छन् । यो स्थिति रहिरहेमा सदस्यहरु मात्र विल्लीवाठमा पर्ने होइनन् कि कुनै दिन समस्त वित्तीय क्षेत्रलाई तहसनहस गर्नेछ । त्यसैले नियमन प्रयोजनका लागि पनि डिजिटल मोडमा जानुको विकल्प छैन । तर यसरी कुराहरु उठाइएका छैनन् । बजेट नीतिहरु यी विषयको गाम्भिर्यतामा पसेनन् जस्तो लाग्छ । अथवा प्राथमिकतामा पछि परेजस्तो लाग्छ । गम्भीर बन्नुपर्ने समयको जवर्दस्त मागमा सतहतिरै अल्मलियौं कि जस्तो लाग्छ । 

अर्को गम्भीरताको ठूलो क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीतिमा सहकारीलाई आवद्ध गर्नु हो । लामो समयदेखि अभियानले र कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले कुरा उठाउँदा पनि तिनलाई वित्तीय नीतिमा अन्तरवोध गरिएका छैनन् । जस्तो कि सार्वजनिक कारोवार इएफटी मोड (डिजिटल टान्सफर) मा गैसक्न लाग्यो । राजस्व र प्राप्ति प्रक्रिया पनि प्रणालीवद्ध भैसके । डिजिटल वालेट र सरकारी कारोबार पनि चालू आर्थिक वर्षबाट आवद्ध भए । यसै आर्थिक वर्षबाट डिजिटल गेटवे स्वीच अभ्यासमा आउँदैछ । करिव २०–२२ प्रतिशत वित्तीय कारोवार अंश भएको सहकारी कारोवार छुट्नु हुन्न । सहकारीको विश्वासका लागि पनि र अर्थतन्त्रको आवद्धीकरणका लागि पनि यो आवश्यक छ । अभियानले बजेट कार्यान्वयनको समयमा यसको महत्व बुझाउन सक्नुपर्छ, सम्वद्ध मन्त्रालयले नीति नेतृत्व लिनुपर्छ । किनकी सहकारी कारोवार जनताको कारोवार जनतासँग हो, समष्टिगत प्रक्रियामा जनता कहिल्यै छुट्नु हुन्न । सरकारले यसमा नीति संयोजन गरे मात्र पुग्ने कुरा हो । सहकारी शुद्धीकरणलाई पनि यसले सहयोगै पुर्याउँछ । एउटा छुट्नै नहुने कुरा के पनि हो भने जसरी बजेट जारीपछि यसका नीति उद्देश्य पूरा गर्ने मौद्रिक पक्ष सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ, सहकारी क्षेत्रको यस्तै बार्षिक नीति आउनुपर्छ । म आफू भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव रहँदा पनि यसलाई ल्याउने तयारी गरेको थिएँ, तर समयले पूरा गर्न दिएन । यो आवश्यक छ । 

छुटेको अर्को विषय भनेको सहकारीलाई आक्रामक रुपमा प्रवद्र्धन गर्न, स्व÷नियमनमा ल्याउन र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ ले व्यवस्था गरको प्रवर्धन कोष, स्थीरीकरण कोष, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संयन्त्रको सञ्चालन र सवलीकरण हो । यो अति आवश्यक छ, कोरोना महामारीले सहकारी निकै शिथिल भएको अवस्थामा झनै आवश्यक छ । सहकारीले मितव्ययी र कार्यकुशल रुपमा गर्नसक्ने थुप्रै कामहरु छरिएका छन् । सहकारी अन्तरसम्बन्धित (क्रस कटिङ्) विषय भएपनि यसको अन्तरवोध सरकारका तहहरुमा भएको छैन । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून लगायत विषयगत संघहरुले पनि पहल पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।