शुक्रबार ५ भदौ, २०८३, Fri, 21 Aug, 2026
पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि भदौ २५ गते परिमार्जित बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरि ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
परिमार्जित बजेटको २१, २४ र २६ नम्बर बुँदामा समावेश भएको सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइने, सहकारी संस्थाले भगिनी कम्पनी खडा गरी कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गर्नुभयो । त्यसैगरी श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत सार्वजनिक निमार्णको क्षेत्रमा १० करोडसम्म लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेटले व्यवस्था गरेअनुरुप सहकारीले भगिनी कम्पनी मार्फत सदस्यको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन मिल्छ या मिल्दैन ? बजेटले व्यवस्था गरेको विषय सहकारी ऐनसँग बाँझिएको हो भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा अभियानका अगुवा अर्थात विभागका पूर्व रजिष्ट्रारहरुसँगको विचारलाई साकोस आवाजले समेट्ने प्रयास गरेको छ । उहाँहरुको आवाज जस्ताको तस्तै साकोस आवाज मार्फतः
सहकारी मार्फत कम्पनीमा जाने काम सिद्धान्तत गलत कुरा हो । कम्पनी खडा गर्ने कुरो न सिद्धान्तत मिल्छ न नेपालको सहकारी ऐनले त्यो विषयमा बोलेको छ । सहकारीको पूँजी कम्पनी मार्फत परिचालन गर्नु उल्टो काम भयो । यो अपरिपक्क छ, यसरी जान कुनै हालतमा हुँदैन । सदस्यको बचत गलत तरिकाबाट अपचलन हुन्छ, सदस्यका पैसा हिनामिना हुन्छन, यसले सहकारी अभियानभित्र डरलाग्दो अवस्था भित्रिन्छ ।
सहकारी संघ संस्था नाफाका सहकारी हुनै सक्दैनन् । यसले सहकारी आन्दोलनलाई धरासायी बनाउँछ । सहकारी संस्थाको पैसा सहकारीका सदस्यलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न ऋण लगानी गर्ने हो, सदस्यहरुलाई नै उद्यमशिल बनाउने हो, शिक्षा, तालिम का कार्यक्रम मार्फत समुदायमा आर्थिक सशक्तिकरण ल्याउने हो । यदि सहकारीको पैसा बढी भयो भने संस्थाको जगेडा कोष बृद्धि गर्ने, स्थिरीकरण कोषमा योगदान गर्ने, बैंकका बण्डहरु खरिद गरेर राष्ट्रिय विकासका योजनाहरुमा पैसा लगानी गर्न सकिन्छ ।
मलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रतिस्थापन बजेटले सहकारीका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको भन्ने सुनेदेखि यति चित्त दुख्यो कि, यो कसलाई भन्ने, के गर्ने भनेर पिरोलीरह्यो । ऐनले विशिष्टिकृत संघको अवधारणा ल्याएको छ । विशिष्टिकृत संघ मार्फत सहकारीको पूँजी परिचालन गर्न सकिन्छ, किन कम्पनीमा जानुप¥यो, त्यो मैले बुझिन ।
बचत ऋण सहकारीका लागि यो होइन । यो कुनै निश्चित सहकारीलाई लक्षित गरेको ल्याइएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, त्यो पनि धेरै पैसा भएको र लगानीका लागि समस्या भएमा त्यसको निकास निकाल्नका लागि यसले काम गर्न सक्ने देखिन्छ । यो विश्वमै कहि कतै प्राक्टिस नभएको कुरा हो । सहकारीमा आबद्ध सदस्यले बचत गरेको पैसा अर्को कुनै कम्पनी खडा गरेर लगानी गरिनु सरासर गलत हो । सदस्यको पैसा निश्चित समयका लागि हुन्छ । कम्पनी मार्फत व्यवसायमा गरिएको लगानी दीर्घकालिन हुन्छ, यसबाट के बुझिन्छ भने यसले तरलतामा पनि निकै ठूलो समस्या निम्याउँने देखिन्छ । यो कार्यान्वयन भयो भने सरासर सदस्यको बचत जोखिममा गयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसबाट ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हेर्ने हो भने सिभिल सहकारी र ओरेन्टल सहकारी प्रर्याप्त छ ।
विश्व ऋण परिषदको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि सदस्यको पैसा जोखिममा लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने हो, हामी पल्र्स वित्तिय सूचक प्रयोग गछौं, अमेरिकाले क्यामेल प्रयोग गर्छ । यसबाट प्रष्टै छ, सहकारीले गैरवित्तिय लगानीका लागि कम्पनी खडा गरेर सदस्यको पैसा हिनामिना बनाउनुहुँदैन । 
लघुवित्त संस्थाले छुट्टै पूँजी निर्माण गरेर जान सक्छ तर सहकारीका लागि यो घातक हुन्छ ।
सहकारीको पैसा कम्पनी मार्फत लगानी गर्न सकिन्छ । हामीले प्रतिकुल विषयलाई प्रतिस्थापन गर्दै अनुकुल कुराको स्वागत पनि गर्न सक्नुपर्छ । तर सहकारीमा के देखिन्छ भने आफु अनुकुल भएमात्र स्वीकार्ने गलत परम्परा छ ।
सहकारी सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रित संस्था हो । संस्थाको नियमन पनि सदस्यहरु मार्फत नै हुन्छ । साधारणसभा मार्फत विनियम निर्माण गरेर संस्था सञ्चालन र सुशासनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ । सहकारीमा पैसा प्रर्याप्त छ, उक्त पैसाको प्रभावकारी परिचालन र सदुपयोगका लागि सहकारी मार्फत कम्पनीमा जान सकिने भनेको हो । सरकारले यस सम्बन्धी उपयुक्त कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्छ । मुख्य कुरो सहकारीको बचतमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो, त्यसको परिचालन जसरी गर्दा पनि हुन्छ । बैंक वित्तिय क्षेत्र अर्थात अन्य कम्पनीहरुमा भन्दा पनि सहकारीमा झनै सजिलो र सुरक्षित हुने मेरो विश्वास छ । सहकारी भनेको एउटै किचेन हो । यहाँ एक घरभित्रबाटै आलोपालो पकवानाको काम हुन्छ । सीमित कार्यक्षेत्र, सामुदायभित्रका सदस्य र एउटै परिवार यो अवधारणामा सहकारी अगाडि बढ्छ । यदि सहकारी निश्चित रुपमा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिन्द्धान्त अनुरुप चल्ने हो भने सहकारीबाट जति काम गर्न सजिलो र सुरक्षित अन्य कुनै क्षेत्र हुनै सक्दैन । तर आज त के भयो भने सहकारीमा अराजकता भित्रियो, जो सुकैले पनि सहकारीमा प्रवेश पाउने अवसर बन्यो । समुदाय केन्द्रीत सदस्य सहभागिता रहनुपर्ने सहकारीमा गैर समुदाय र गैर सदस्यको हालिमुहाली र वर्चश्व बढ्न थाल्यो । यसकारण सहकारीमा जोखिम सुरु भएको हो अब सहकारीका सदस्य स्वयं सचेत रहनुपर्छ । सहकारीमा संकलित पूँजीको जसरी हुन्छ परिचालन गरेर सदस्यको आर्थिक जीवनस्तर सुधारदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
मुख्य कुरा भनेको सदस्यको बचतको पैसा कम्पनी खडा गरेर उपयोग गर्न मिल्दैन । बचत र कोषका रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । सहकारी मार्फत उत्पादन र व्यवसायमा जोडिने विषयमा प्राथमिक पूँजी कोषको केही प्रतिशत रकम परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । बचत को रकम नचलाउने, जगेडा कोष र सेयर रकमको पनि ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्छ भन्ने हो । विशिष्टिकृत संघ मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने बाटो ऐनले खुला गरिदिएको छ । तर विशिष्टिकृत संघ निर्माण प्रक्रिया अलि जटिलनै छ, त्यसले गर्दा पनि कम्पनी मार्फत सहकारीको कोषको निश्चित रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने व्यवस्था बजेटले ल्याएको हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।
यसको कार्यान्वय पक्ष चुनौतिपूर्ण छ, यस विषयमा महासंघले अर्थमन्त्री लगायत सम्बन्धित जानकारहरु सँग बसेर छलफल गरेपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । सहकारी ऐन २०७४ सँग यो अवश्य नै बाझिएको छ तर आर्थिक ऐन सहकारी ऐन भन्दा ठूलो हुने रैछ, आर्थिक ऐनले समेटेका विषय सहकारी ऐनको बुँदासँग बाझिएमा स्वतः खारेज हुुने देखियो ।
सहकारीको पैसा के मा लगानी गर्ने भन्ने अधिकार सहकारीका सदस्य र तीनिहरूले स्थापना गरेको संस्थामा मात्र निहित हुन्छ । सहकारीका पैसा यसैमा लगाउनुहोस् भन्ने अधिकार सरकारलाई हुन्न होला ! त्यसमा पनि सदस्यले बचत गरेको सहकारीको पैसाको यति अंश यसैमा खर्च गर भन्ने अधिकार प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने कुनै पनि सरकारलाई छैन । माथिबाट आदेश थोपरेर लगानी गर् भन्न मिल्दैन कि ? कम्पनी खोलेर लगानी गर्दा दुई चार बर्ष देख्दा त राम्रै होला तर ५/१० बर्षपछि oriental र civil सहकारीको जस्तो हालत ब्यहोर्नु पर्ला । त्यतिमात्र हैन कुनै दिन सहकारी संस्था र सञ्चालक हराउँदै जानेछन र कहाँ भागे भनि खोजि हिड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ र फेरि समस्याग्रस्त सहकारीका लागि दुइ चारवटा आयोग गठन गर्नु पर्ने होला ! र त्यसको आर्थिक बोझ पनि सरकारले बोक्नु पर्ने हुनसक्छ ! तर त्यतिबेला वर्तमानमा जस्तै फल पनि सून्यनै होला ।
बरु सहकारीले सदस्यहरुलाई तालिम, शिक्षा प्रदान गरेर सदस्यको पैसा सदस्यमार्फत नै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने हो । सदस्यको पैसा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो अरुको हुनुहुँदैन त्यो अधिकार केबल सदस्यलाई मात्रै हुन्छ । अतः नीति निर्माताहरुले नीति निर्माण गर्नु अघि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको यथेष्ट अध्ययन, सरोकारवाला सँगको गहन द्वादस, बिज्ञहरुको स्पष्ट राय र भरपर्दो सहकारी सदस्य सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई आधार मान्नु जरुरी हुन्छ कि !
साभारः साकोस आवाज असोज अंक ।
१५ घण्टा अगाडि
२ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
४ दिन अगाडि
४ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
२ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
३ दिन अगाडि
४ दिन अगाडि
१५ घण्टा अगाडि
६ दिन अगाडि
५ दिन अगाडि
२४ दिन अगाडि
