सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त र मूल्य छन् । सहकारी बिग्रिनुमा सहकारीकर्मी र अभियन्ताहरुको मात्रै हात छैन, यसका सरकार र नियामक निकायको पनि उत्तिकै भूमिका छ भन्ने लाग्छ । सहकारी अभियानले पटक पटकका बैठक तथा कार्यक्रमहरुमा बारम्बार उठाउँदै आएको विषय प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली हो । तर यसमा विभागको सुनुवाई भएन । सहकारीलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा अभियान र सरकार दुवैंको संयुक्त हात छ । यो विषयलाई हामीले थाहा पाएर, अवलोकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, दुई चारवटा कानुनको संशोधन गर्दैमा समस्याको समाधान आउँदैन । सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकायको विषयमा पनि आजभन्दा १२/१४ बर्ष अगाडिदेखिनै कुरा उठेको हो । खै आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अब दोस्रो तहको नियामक निकायको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सहकारीको नियमनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने कि ? सहकारीलाई विभागलाई दिने ? 

अब बन्ने ऐन, नियम, कानुन अन्तर्गत रहेर सहकारीका विद्यमान अवस्थालाई कानुनी संरचनाबाटै अपरेसन गरेर निको पार्नुपर्ने बेला भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई लागु गर्ने फिलोसोपी र सहकारीको दर्शनमा आकाश पातालको फरक छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई आफुले कमाएको १०० प्रतिशत मानेर खा भन्छ, तर सहकारीले आम्दानीको ८२ प्रतिशत लोककल्याणकारी काममा खर्च गरेर १८ प्रतिशत सम्पूर्ण सदस्यलाई वितरण गर्न सक्ने प्राबधान छ । सहकारी सहकारी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुन्छ, तर बैंक वित्तीय क्षेत्र कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुन्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकको सदासयता चाहिन्छ । तर सहकारीमा राष्ट्र बैंकको ‘इन्टरभेन्सन’ उपयुक्त हुँदैन । संसारकै अभ्यासलाई हेर्दा केही देशका सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने र राष्ट्र बैंकले नै हेर्ने गरेको पाइएको छ । तर नेपालको हकमा भने यो अवस्थासम्म आइसकेका सहकारीहरुमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘इन्टरभेन्सन’ निम्त्याउनुहुँदैन भन्ने मेरो विचार हो । सैद्धान्तिक विषयलाई हेर्दा पनि सहकारीको गभर्नेन्समा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप उपयुक्त हुँदैन । 

ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरुप अहिले पनि सहकारी विभागले फटाफट दर्ता दिइरहेको अवस्था छ । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा विद्यमान समस्या पूर्ण रुपमा समाधान नभएसम्मका लागि देशभर केही समय सहकारी दर्ताको काम रोक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । संख्या थप्न जरुरी छैन, भएका संघ र संस्थाहरुलाई पृष्ठपोषण गर्न ऐन नियममा के कस्तो संशोधन आवश्यक छ, त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । समस्याको पूर्ण समाधानका हुने गरि समय सापेक्ष गतिविधिलाई विशेष ध्यान दिऔं भन्ने लाग्छ । 

अर्को सहकारीको संरचनालाई हेर्ने हो भने पनि चाहिने भन्दा बढी तहगत संरचना निर्माण भएका छन् । जापान, कोरिया जस्ता देशले एकीकरण ऐन ल्याएर ३०औं हजारको संख्यामा रहेका सहकारीलाई ५ बर्षको अवधिभित्र हजार/एघार सयको संख्यामा झारेका छन् । केन्द्र र प्रारम्भिक गरि दुई तहको मात्र संरचना कायम गरेका छन् । हाम्रोमा संरचनागत तह अत्याधिक भयो । संघीय संरचना के हुने हो, त्यसलाई हेरेर सकिन्छ केन्द्र र प्रारम्भिक गरी दुई तह र सकिदैन भने पनि बढीमा तीन तहको मात्रै संरचना कायम गरौं । 

(राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा श्रावण १५ गते ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ ले आयोजना गरेको विज्ञहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश )