वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहन्छन् जसले वित्तीय उपकरण मार्फत बजारलाई चलायमान बनाई रहेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाहरुले स्वभाविक रुपमा सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी वित्तीय कारोवार गर्ने भएकाले त्यस्ता कारोवारमा जोखिम अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । अतः त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापनमा वित्तीय संस्थाको यथोचित ध्यान केन्द्रीत हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । साथै नियामक निकायले समेत विद्यमान ऐन तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणको माध्यमवाट वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वको लागि नियमितरुपमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाईरहेको हुन्छ । नियामक निकायले गर्ने सुपरीवेक्षणको प्राथमिक उद्देश्य भनेको निक्षेपकर्ताको हित सुनिश्चित गर्नु एवं समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउनु रहेको हुन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण

सुपरीवेक्षणका दुई वटा पद्धतिहरु रहेको पाइन्छ । पहिलो, अनुपालनामा आधारित भएर गरिने सुपरीवेक्षण ( Compliance based Supervision ) र दोस्रो जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण ( (Risk Based Supervision ) । अनुपालनामा आधारित सुपरीवेक्षण वित्तीय संस्थाले ऐन, कानुन, नीति नियम एवम् निर्देशन बमोजिम आफ्ना काम कारवाही एवम् वित्तीय गतिविधिहरु सञ्चालन गर्यो वा गरेन भनी गरिने सुपरीवेक्षण हो । यसमा कानुनको परिपालनाको स्थिति के छ भनी हेरिने भएकोले यसमा विगतको क्रियाकलाप तथा Historical Data लाई मुख्य आधार मानिन्छ । यस प्रकारको निरीक्षणमा नियम कानुनको उल्लंघन भएको पाईएमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरिन्छ । यसलाई सुपरीवेक्षणको परम्परागत तरिकाको रुपमा हेरिन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण भनेको वित्तीय संस्थाको विभिन्न क्रियाकलापहरुमा अन्तरनिहित जोखिमको आधारमा उपलब्ध सुपरीवेक्षकीय साधन तथा स्रोतलाई बाँडफाँड गरि गरिने सुपरीवेक्षण हो । जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण वित्तीय संस्थाले सामना गर्ने जटिल प्रकृतिको जोखिमहरु तथा वित्तीय क्षेत्रको सम्भावित प्रणालीगत जोखिम पहिचान गर्ने एक संरचित प्रक्रियाको रुपमा रहेको हुन्छ । यस प्रक्रियाले व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन गर्न अपनाईने उपायहरुको समेत लेखाजोखा गरिन्छ । अर्थात यस प्रक्रियामा वित्तीय संस्थामा अन्र्तनिहित जोखिम तथा त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न संस्थाले अपनाएको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीले जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न कतिको सक्षम छ भनी मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसमा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम प्रोफाइलको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यकता परेको खण्डमा सुपरीवेक्षकीय कदम समेत चालिन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण र अनुपालनामा आधारित सुपरीवेक्षणमा अन्तर

अनुपालनामा आधारित सुपरीवेक्षणमा कुनै निश्चित समय विन्दुमा सुपरीवेक्षण गरिएको संस्थाको वित्तीय अवस्थाका साथसाथै नीति नियमको परिपालनाको अवस्था के छ भनी हेरिन्छ । अतः यसलाई परम्परागत, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क तथा विगतमा आधारित सुपरीवेक्षणको रुपमा लिईन्छ । कारोवारमा आधारित हुन, निश्चित समयको अन्तरालमा मूल्याङ्कन गरिनु, निश्चित मानक प्रक्रिया (Standard procedure ) तथा  ऐतिहासिक/विगतको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिनु अनुपालनमा आधारित सुपरीवेक्षणको विशेषताहरु हुन भने प्रक्रियामा आधारित हुनु, निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा रहनु, Risk Profile ले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रियाहरुलाई जोड दिनु तथा अग्रमामी सोच सहित भविष्य केन्द्रित दृष्टिकोणले सुपरीवेक्षण गर्नु जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणका विशेषताहरु हुन । तर जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणमा समेत अनुपालनमा आधारित सुपरीवेक्षणलाई चटक्कै छाड्न सकिदैन किनकी वित्तीय संस्थाले प्रचलित नीति नियमको पालन गर्नु त न्यूनतम शर्त नै हो । अतः जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणले वित्तीय संस्थामा नीति नियमको पालनाको अवस्था हेर्नुका साथै संस्थामा आईपर्नें जोखिमहरुको व्यवस्थापनको लागि व्यबस्थापनले के कस्तो उपायहरु अपनाएको छ, ती उपायहरु पर्याप्त छ छैन भनी समेत हेर्ने गरिन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गैर स्थलगत (Offsite) तथा स्थलगत (onsite) दुवै तरिकावाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गैर स्थलगत सुपरीवेक्षण भनेकोे वित्तीय संस्थाले नियामक निकायमा पठाएका सूचना, तथ्याङ्क, वित्तीय विवरण आदिको अध्ययन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी त्यस्ता संस्थामा अन्तर्निहित मुख्य जोखिम पहिचान गर्ने पद्दति हो । यस किसिमको परीक्षणवाट देखिएका जोखिमहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसित छलफल समेत गरि आवश्यक सल्लाह र सुझाव समेत दिइन्छ । साथै गैर स्थलगत सुपरीवेक्षणमा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा बजारमा उठेका तथा सञ्चार माध्यमहरुले उठाएका विषयवस्तुहरुले त्यस्ता संस्थामा जोखिम बढाउन सक्ने अवस्था रहेमा त्यस विषयमा समेत सम्बन्धित अधिकारी सित छलफल गर्ने तथा सुझावहरु दिने गरिन्छ । गैर स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दा पुँजीको पर्याप्तता, विभिन्न जोखिमहरुको प्रोफाइल, तरलता, कर्जाको वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा, कर्जाको संरचना, केन्द्रीकरण तथा बृद्धिदर, आम्दानी, ब्याजदर तथा यसको प्रवृत्ति गैर बैकिङ्क सम्पत्ति, निक्षेप संरचना तथा केन्द्रीकरण, , stress testing, early warning system जस्ता सुचकहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । वित्तीय संस्थासँग आवश्यक वित्तीय विवरण, तथ्य तथ्याङ्क, सुचना, कागजात, नीतिनियम, निर्देशिका/कार्यविधि एवम अन्य आवश्यक विवरण वित्तीय संस्था तथा अन्य स्रोतहरुवाट समेत संकलन गरी सोको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा वित्तीय संस्थामा रहेको जोखिमको पहिचान तथा मापन गरी सोको व्यवस्थापनको लागि संस्थाले अपनाएका उपायहरु एवम त्यस्को पर्याप्तता विषयमा स्थलगत रुपमै गई निरीक्षण गर्ने कार्यलाई स्थलगत सुपरीवेक्षण भनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैर स्थलगतका साथसाथै स्थलगत सुपरीवेक्ष्।ण समेत गर्ने गरेको छ । सामान्यतयाः गैर स्थलगत सुपरीवेक्षणमा माथि उल्लेखित सूचकहरुको सम्बन्धमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ भने स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्न सुपरीवेक्षकीय क्रियाकलापहरु निर्धारण गरिएका छन् ।

ती सुपरीवेक्षकीय क्रियाकलापहरुलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

१. सर्वप्रथम स्थलगत निरीक्षण टोलीको गठन गरिन्छ ।
२. त्यस पश्चात सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई स्थलगत सुपरीवेक्षणको सम्बन्धमा पत्र पठाइन्छ । साथै यसै पत्रमार्फत संस्थाको वित्तीय विवरण आवश्यक नीति नियम, निर्देशिका, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायतका अन्य आवश्यक कागजात समेत माग गरिन्छ ।
३. उपलब्ध विवरण तथा कागजातको अध्ययन, गैर स्थलगत सुपरीवेक्षण इकाईमा कार्यरत अधिकृतहरुको राय सुझाव एवम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिकारीक व्यक्तिहरु सितको छलफलको आधारमा सुपरीवेक्षण टोलीका टोलीनेताले निरीक्षण कार्य योजना (क्अScope of Memoranda) तयार पार्नु पर्दछ । यस प्रकारको निरीक्षण कार्ययोजनामा आवश्यक जनशक्ति संरचना, कार्य दिन, निरीक्षण ढाँचा, टोली सदस्यको कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारी लगायतका विषयहरु उल्लेख भएको हुन्छ । उक्त कार्ययोजनाको स्वीकृती पश्चात निरीक्षणमा खटिने टोलीको विवरण एवम् कार्य अवधि समेत उल्लेख गरी दोस्रो पत्र पठाईन्छ ।

४. कर्जा फाइलहरुको नमूना छनौट (sampling) गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाईन्छ । सामान्यतयाः विभिन्न क्षेत्रमा गएको कर्जाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल उठ्न बाकी कर्जाको न्यूनतम २० देखि ४० प्रतिशत हुने गरी कर्जा फाईलको नमूना छनौट गरिन्छ । यसरी छनौट गरिएको फाईलहरु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार पारी निरीक्षण टोलीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।

५.त्यस पश्चात निरीक्षण टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गई बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग प्रारम्भिक छलफल (entry meeting) गर्ने गर्दछ ।

६. प्रारम्भिक छलफल पश्चात बैंकको प्रमुख व्यावसायिक कार्यहरु, सञ्चालन एवम् अन्य पक्षहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरुवाट प्रस्तुतिकरण गर्न लगाईन्छ ।

७. निरीक्षण टोलीले मुख्य बैंकिङ्ग गतिविधिको सम्बन्धमा समिक्षा (Review) गर्ने कार्य थालनी गर्दछ । टोलीले समिक्षा गर्दा कर्जा, बैंकिङ्ग सञ्चालन, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, लेखा परिक्षण, तरलता, पूँजी, आर्जन, जनशक्ति जस्ता विविध पक्षहरु केलाएर हेर्ने गर्दछ ।
८. आवश्यकतानुसार शाखा तथा बैंकले ऋण लगानी गरेका परियोजनाहरुका निरीक्षण समेत गर्दछ ।
९. समग्र निरीक्षणको आधारमा टोलीले वहिर्गमन छलफल (Exit Meeting) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन (Exit Meeting) उपलब्ध गराउँछ । 
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याएका कैफियतहरुको सम्बन्धमा दश कार्य दिन भित्र लिखित प्रतिक्रिया  दिनु पर्दछ ।
११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको लिखित प्रतिक्रिया औचित्यपूर्ण भएमा प्रतिवेदनवाट त्यस्तो कैफियत हटाई निरीक्षण टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन (Final Report) तयार पार्ने गर्दछ ।
१२. अन्तिम प्रतिवेदनलाई संचालक समिति समक्ष पेश गरी अन्तिम रुप प्रदान वा अनुमोदन गरिन्छ ।
१३. अनुमोदित रिर्पोटलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रेषित  गरिन्छ ।
१४. त्यसपछि अन्तिम रिपोर्टमा दिईएका निर्देशनहरुको पालनाको स्थिति के छ भनी अनुपालना (enforcement ) सम्बन्धि क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाउँदै आएको स्थलगत सुपरीवेक्षण सम्बन्धि क्रियाकलापहरुलाई अन्य वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा समेत अपनाउन सकिने देखिन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको खाँका तथा प्रक्रिया

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण जोखिम केन्द्रित सुपरीवेक्षकीय पद्दति हो, जसमा जोखिमको परिमाण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका उपायहरुको गुणस्तर, जोखिमको परिमाण तथा अपनाईएको उपायहरुको गुणस्तरको आधारमा समग्र जोखिम एवम पहिचान गरिएको प्रत्येक वर्गका जोखिमहरु भविष्यमा कुन दिशातर्फ उन्मुख होला भनी पहिचान गरि जोखिम सम्बन्धि प्रोफाइल तयार पारिन्छ । जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको खाँका एवम प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेखित गैर स्थलगत तथा स्थलगत सुपरिवेक्षणमा प्रस्तुत गरिएका सुपरीवेक्षकीय क्रियाकलापहरुले पनि स्पष्ट पार्दछ । यसलाई थप स्पष्ट पार्नको लागि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणका देहायको खाँका वा प्रक्रियाको बारेमा प्रकाश पारिएको छ ।

१. संस्थाको बारेमा बुभ्नु (Understand the institution) 
२. संस्थामा अन्तरनिहित जोखिमको मूल्याङ्कन (Assess the institution’s risk )
३. सुपरीवेक्षकीय योजना तथा तालिकाको निर्धारण (Plan and schedule supervisory activity) 
४. सुपरीवेक्षकीय क्रियाकलापको निर्धारण (Define supervisory/examination activities)
५. सुपरीवेक्षण कार्यको थालनी, नोट टिपोट तथा प्रतिवेदन लेखन ( Conduct Supervision, Note findings and Report writing ) 
६. कमी कमजोरीको सुधार ( Address Deficineces)
७.वित्तीय संस्था तथा संस्थाको जोखिम विवरणको अनुगमन (Monitor financial institutions and its risk profile)

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रक्रियाको थालनी वित्तीय संस्थाको बुझाई बाट शुरु हुन्छ । यसमा संस्थाको व्यावसाय, कारोवारको प्रकृति, संस्थाको  आकार एवम् क्रियाकलापहरु लगायतका अन्य पक्षहरुको अध्ययन गरी संस्था बारे बुझाई विकास गरिन्छ । संस्थालाई लाई बुझ्नको लागि स्वयं वित्तीय संस्था, केन्द्रीय बैंक, अन्य नियमनकारी निकाय तथा सार्वजनिक निकायहरुलाई स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

संस्थाको बारे बुझ्ने क्रममा संस्थाको अन्र्तनिहित जोखिमको परिमाण तथा सो जोखिमको व्यवस्थापनको लागि संस्थाले विकास गरेको प्रणालीको आधारमा संस्थाको जोखिम विवरण (Risk Profile) तयार पारिन्छ । यस्तो विवरणले संस्थाको कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो जोखिम रहेको छ भनी इंङ्गित गर्दछ । जोखिम विवरणलाई सुपरीवेक्षकीय पद्दति एवम प्रणाली (Supervisor regime) निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ र सोही बमोजिम संस्थालाई सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

संस्थाको जोखिम प्रोफाईलको आधारमा यस चरणमा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी योजना तथा तालिकाको निर्माण गरिन्छ । यस क्रममा निरीक्षणको पूर्व तयारीको रुपमा उक्त  कार्यको दायरा वा क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि निरीक्षण कार्ययोजना (Scope of Memoranda) तयार पारिन्छ । यस कार्ययोजनामा निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्नको लागि आवश्यक जनशक्तिको संरचना, कार्यदिन, निरीक्षणको ढाँचा तथा उद्देश्य, निरीक्षणमा प्राथमिकताका साथ हेरिने वा केन्द्रित हुने विषयवस्तु, निरीक्षण टोलीको कार्य विभाजन तथा जिम्मेवारी आदि जस्ता विषयवस्तुहरु समावेश हुन्छन ।

निरीक्षण योजना पश्चात योजनानुरुप निरीक्षण कार्य अगाडि बढाइन्छ । निरीक्षणको दौरान भेटिएका कैफियतहरुको टिपोट गरी प्रतिवेदन लेखनको कार्यलाई अगाडि बढाइन्छ । टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराई उठेका कैफियतहरुको जवाफको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी बोर्डबाट अनुमोदन गरेपछि वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने गरिन्छ । यस बीचमा तथा यस पछि पनि रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्दै के कति सुधार भईरहेको छ भनी निरन्तर वित्तीय संस्था एवम यसको जोखिम विवरणको नियमित अनुगमन समेत गरिन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण किन?

विश्वभर श्रृंखलाबद्ध रुपमा देखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असफलता पछि नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय निकायले अनुपालनामा आधारित परम्परागत सुपरीवेक्षण मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाले । परम्परागत सुपरीवेक्षणमा नियामक निकायले तर्जुमा गरेका नियम, कानुनको परिपालनाको अवस्था मात्र हेरिने भएकोले यसवाट संस्थाको जोखिम अर्थात असफलताको सम्भावनाको आँकलन गर्न नसकिने कारण हाल आएर जोखिम केन्द्रित अग्रदृष्टि सहितको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणमा जोड दिन थालिएको होे । जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण जोखिम केन्द्रित सुपरीवेक्षण भएकोले संस्थामा अन्र्तनिहित जोखिमको आधारमा उपलब्ध सीमित सुपरीवेक्षकीय स्रोतलाई प्रमुख जोखिम तर्फ केन्द्रित गर्दै कम समय तथा जनशक्तिवाट छिटो छरिटो एवम प्रभावकारी सुपरीवेक्षणमा उपयोगी हुने देखिन्छ । यस प्रकारको सुपरीवेक्षणले प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको सुनिश्चितता गर्नुको साथै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न, नियमित अनुगमन गर्न तथा संस्थाको प्रमुख जोखिममा निरीक्षणको ध्यान केन्द्रित गर्दै वित्तीय स्थायित्वको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको कार्यान्वयनमा चुनौती

अग्रदृष्टि सहित जोखिममा केन्द्रित हुने जोखिममा आधारित सुपरीवक्षेण व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन गर्दै स्वस्थ्य र सवल वित्तीय संस्थाको विकास तथा वित्तीय स्थायित्वको लागि महत्वपूर्ण भएतापनि यसको कार्यान्वयन त्यहि सहज छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन संरचना स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालक समिति व्यावसायिक तथा दक्ष हुनुपर्ने, संचालक समितिले यथेष्ट मात्रामा जोखिम व्यवस्थापन एवं व्यवस्थापकीय कार्यको oversight गर्नुपर्ने, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनको लागि भिन्नै ईकाई तथा विभाग एवम नीतिहरु निर्माण गरिनु पर्ने, संस्थामा व्यावसायिक कार्य तथा नियन्त्रण कार्यलाई एक आपसमा छुट्टयाउनु पर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्वतन्त्र र चुस्त हुनुपर्ने, जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु न्यूनतम शर्तको रुपमा रहन्छन् । यद्यपि  अझै पनि वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम व्यवस्थापन भन्दा पनि नाफालाई बढी प्राथमिकतामा राखी व्यावसायको विस्तारमा मात्र जोड दिने प्रवृत्ति बढेको देखिन आएको कुरालाई नकार्न  सकिदैन  । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर एवम निष्प्रभावी देखिन्छ भने नियन्त्रण कार्यलाई व्यावसायिक कार्यवाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्यवहारमा विकास भई सकेको नपाइको अवस्था छ ।

जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणले वित्तीय संस्थाको सवलीकरण तथा वित्तीय स्थायित्वको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउन सक्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले क बर्गको इजाजत प्राप्त बाणिज्य बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ वाट पूर्ण रुपमा लागु गरेको छ भने त्यसपछि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा समेत यसलाई लागु गरि सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरे जस्तै अन्य गैर बैंक वित्तीय संस्थाहरु जस्तैः सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी आदी जस्ता क्षेत्रमा पनि क्रमिक रुपमा लागु गरी अग्रगामी दृष्टि सहित जोखिम व्यवस्थापनका प्रणाली विकास तथा लागु गर्न ती संस्थाहरुलाई समेत प्रोत्साहित गर्न सकेमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्ने लक्ष्यमा सहजता हुनेछ । तर यसको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, नियामक एवम वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई तालिम तथा क्षमता विकासको यथेष्ट अवसर प्रदान गर्ने, सूचना प्रणालीलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउनुको साथै माथि उल्लेखित न्यूनतम शर्तहरुको कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । बाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा जस्तै अन्य वित्तीय संस्थामा पनि क्रमिक रुपमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण लागु गर्दै वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वमा जोड दिनु अहिले आवश्यकता हो ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ ।

नेफ्स्कूनको ३०औं बार्षिक साधारणसभाको अवसरमा साकोस आवाज विशेष अंकमा प्रकाशित  लेख।