सहकारी क्षेत्रमा नियमनको प्रभाव र आगामी तयारी
साकोसआवाज प्रतिनिधि
- साकोसआवाज प्रतिनिधि
सहकारी क्षेत्रमा नियमनको प्रभाव र आगामी तयारी

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठनसँगै नेपालका सहकारी संस्थाहरू एक नयाँ र निर्णायक नियामकीय चरणमा प्रवेश गरेका छन । विगतमा सहकारी क्षेत्र मुख्यतः स्व–नियमन, आन्तरिक निर्णय र सीमित निगरानीमा आधारित रहँदै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय संस्थाहरुमा देखिएका वित्तीय विचलन, जोखिमयुक्त ऋण लगानी, पारदर्शिताको अभाव र सदस्य–हित विपरीत अभ्यासहरूले सहकारी प्रणालीप्रति आमविश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ छ । यही पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणको स्थापना र त्यसपछि जारी गरिएका मापदण्ड तथा निर्देशनहरू सहकारी क्षेत्रलाई संरचित, उत्तरदायी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

२०८१ चैत्रमा  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मापदण्ड र त्यसपछिका संशोधनहरूसँगै प्राधिकरण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । यस प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाउने सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत सहकारीहरूको दर्ता तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई अनौपचारिक अभ्यासबाट औपचारिक, तथ्यमा आधारित र केन्द्रीय निगरानीको दायराभित्र ल्याउने स्पष्ट संकेत गर्दछ । अब सहकारी संघ संस्थाहरू केवल स्थानीय विश्वासका आधारमा होइन, प्रमाणित सूचना र नियामकीय मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुने चरणमा प्रवेश गरेका छन् । 

नयाँ नियमनको नीतिगत अर्थ सहकारीलाई कमजोर पार्नु होइन, बरु विगतका कमजोरीहरू सच्याउँदै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । विगतमा केही सहकारीमा देखिएको अत्याधिक ब्याज आकर्षण, अपर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन, असुली नहुने ऋण विस्तार र आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरीले प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गरेको थियो । नियमनले यस्ता अभ्यासमा रोक लगाउँदै सहकारीलाई जिम्मेवार वित्तीय मध्यस्थको रूपमा पुनःस्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यस अर्थमा नियमन सहकारीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपभन्दा पनि उत्तरदायित्वको नयाँ ढाँचा हुन सक्छ ।

संस्थागत सुशासनको दृष्टिले नयाँ मापदण्डहरूले सहकारी सञ्चालनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अभिलेख व्यवस्थापन, साधारण सभा सञ्चालन, निर्णय प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण, पदाधिकारीको स्पष्ट उत्तरदायित्व र नियमित लेखापरीक्षणको व्यवस्था सहकारीलाई व्यक्ति–केन्द्रित संरचनाबाट प्रणाली–केन्द्रित संस्थामा रूपान्तरण गर्ने आधार बन्न सक्छ । यसले नेतृत्व हस्तान्तरण सहज बनाउने, आन्तरिक विवाद घटाउने र संस्थागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्नेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास बढ्दै जाँदा सहकारीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नियमनको प्रभाव अझ संवेदनशील र गहिरो हुने देखिन्छ । पुँजी पर्याप्तता, जोखिम कोष, ऋण वर्गीकरण, दायित्व–सम्पत्तिको व्यवस्थापन, तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू भएपछि सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासन कडा हुने निश्चित छ । छोटो अवधिमा केही सहकारीको नाफा घट्न सक्ने भए पनि दीर्घकालमा यसले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ बनाउनेछ । जोखिमयुक्त लगानीमा नियन्त्रण, असुली नहुने ऋणप्रति कडाइ र अवैध रकमको प्रवेशमा रोक लाग्दा सदस्यहरूको बचत सुरक्षा सुनिश्चित हुने आधार तयार हुन्छ ।

पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाले सहकारी सञ्चालनको सोचमै परिवर्तन ल्याउने संकेत गर्छ । अब ऋण लगानी केवल सम्बन्ध र दबाबका आधारमा होइन, जोखिम मूल्याङ्कन र वित्तीय क्षमताका आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसले सहकारीहरूलाई पुरानो अभ्यास त्याग्दै व्यावसायिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न बाध्य बनाउँछ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक प्रणाली र निरन्तर तालिमको आवश्यकता झनै बढेको छ । साथै, पुँजी पर्याप्तताको विषय सदस्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले यसबारे स्पष्ट सूचना र शिक्षा प्रदान गर्नु सहकारीहरूको अनिवार्य दायित्व बन्दै गएको छ ।

नियमनको प्रभाव सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार फरक–फरक रूपमा देखिन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला र व्यवस्थित सहकारीहरूले नयाँ प्रणालीमा छिटो अनुकूलन गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउन सक्छन् । तर साना र कतिपय ग्रामीणस्तरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूका लागि प्राविधिक, वित्तीय र जनशक्ति अभावले प्रारम्भिक चरणमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । यही अवस्थामा सहकारी संघ–महासंघहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले प्राविधिक सहजीकरण, तालिम, साझा प्रणाली र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन सके त्यस्ता सहकारीहरू पनि नियमनसँग क्रमशः अनुकूलित हुन सक्छन् । 

नियमनमा सहकारी संघसंस्था अनुकुलन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयको अन्तिम आधार भने सदस्य नै हुन । यदि सदस्यहरूले पुँजी पर्याप्तता, जोखिम कोष, लाभांश सीमितता र दीर्घकालीन स्थायित्वका विषयहरू बुझ्न सकेनन् भने असन्तोष र अविश्वास बढ्न सक्छ । त्यसैले सदस्य शिक्षा अब सहकारीको वैकल्पिक गतिविधि होइन, संस्थागत रणनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ । पारदर्शी सूचना प्रवाह, नियमित वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम र सहभागी संवादमार्फत सदस्यलाई नियमनको अर्थ र महत्व बुझाउन सकिएमा सहकारीभित्र स्थायित्व र विश्वास दुवै बलियो हुन्छ ।

आगामी दिनहरूमा सहकारी क्षेत्र तीन फरक दिशातर्फ जान सक्ने देखिन्छ । नियमनलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने सहकारीहरू सुदृढ, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बन्नेछन् , ढिलाइ गर्ने सहकारीहरू पुनर्संरचना वा एकीकरणतर्फ जान बाध्य हुन सक्छन् वा नियमनलाई बेवास्ता गर्ने सहकारीहरू भने नियामकीय कारबाहीको जोखिममा पर्न सक्छन । यसले के स्पष्ट सन्देश दिन्छ भने अब सहकारी क्षेत्र “जसोतसो चलाउने” अभ्यासबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

अन्ततः, सहकारी क्षेत्रको दिगो भविष्य नियमनको कडाइमा होइन, नियम कानुनलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ । यदि सहकारी संस्थाहरूले पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित निर्णय, वित्तीय अनुशासन र सदस्य–हितलाई आफ्नो मूल दर्शन बनाए भने, वर्तमान नियामकीय व्यवस्था सहकारी क्षेत्रका लागि संकट होइन, दीर्घकालीन पुर्नजीवन र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

बागमती प्रोस्कुनको नियमित बुलेटिन सहकारी सँगालोमा प्रकाशित लेखलाई संसोधन गरि पुन प्रकाशन गरिएको ।
                                                                                                              बल्लभ तिमल्सिना
                                                                                                                प्राचार्य, नेफ्स्कून
 

भर्खरै
नेफ्स्कूनद्वारा पुराना कार्यालय सामग्री लिलाम बिक्रीका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
नेफ्स्कूनद्वारा पुराना कार्यालय सामग्री लिलाम बिक्रीका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

१४ घण्टा अगाडि

नेफ्स्कूनको ३५औँ वार्षिक साधारणसभा पुस ३ गते भक्तपुरमा हुने
नेफ्स्कूनको ३५औँ वार्षिक साधारणसभा पुस ३ गते भक्तपुरमा हुने

२ दिन अगाडि

साकोस शिखर गोष्ठी २०८३ का लागि दर्ता खुला
साकोस शिखर गोष्ठी २०८३ का लागि दर्ता खुला

२ दिन अगाडि

नेपालका नौ साकोसको असल अभ्यास अध्ययन गर्दै CCULB को ३०औँ नेपाल भ्रमण सम्पन्न
नेपालका नौ साकोसको असल अभ्यास अध्ययन गर्दै CCULB को ३०औँ नेपाल भ्रमण सम्पन्न

२ दिन अगाडि

नेपाल–बंगलादेश सहकारी सम्बन्ध सुदृढ गर्दै CCULB प्रतिनिधिमण्डलको नेफ्स्कून भ्रमण
नेपाल–बंगलादेश सहकारी सम्बन्ध सुदृढ गर्दै CCULB प्रतिनिधिमण्डलको नेफ्स्कून भ्रमण

३ दिन अगाडि

नेपालका सहकारी अभ्यास बुझ्दै बंगलादेशी टोली, दोलखाका जनसचेतन र जनमुखी साकोसको अवलोकन
नेपालका सहकारी अभ्यास बुझ्दै बंगलादेशी टोली, दोलखाका जनसचेतन र जनमुखी साकोसको अवलोकन

५ दिन अगाडि

नेफ्स्कूनद्वारा सदस्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता परीक्षणका लागि आशयपत्र आह्वान
नेफ्स्कूनद्वारा सदस्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता परीक्षणका लागि आशयपत्र आह्वान

७ दिन अगाडि

नेपालका सहकारी अभ्यास अध्ययन गर्न बंगलादेशबाट २० सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली नेपालमा
नेपालका सहकारी अभ्यास अध्ययन गर्न बंगलादेशबाट २० सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली नेपालमा

७ दिन अगाडि

लोकप्रिय
नेफ्स्कूनद्वारा पुराना कार्यालय सामग्री लिलाम बिक्रीका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
नेफ्स्कूनद्वारा पुराना कार्यालय सामग्री लिलाम बिक्रीका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

१४ घण्टा अगाडि

साकोस शिखर गोष्ठी २०८३ का लागि दर्ता खुला
साकोस शिखर गोष्ठी २०८३ का लागि दर्ता खुला

२ दिन अगाडि

नेफ्स्कूनद्वारा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
नेफ्स्कूनद्वारा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

२२ दिन अगाडि

विकू साकोसमा दिगो वित्त मार्गदर्शन कार्यशाला सम्पन्न
विकू साकोसमा दिगो वित्त मार्गदर्शन कार्यशाला सम्पन्न

२२ दिन अगाडि

मोरङमा बचत संघहरूको दिगो सञ्चालन र भावी भूमिकाबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न
मोरङमा बचत संघहरूको दिगो सञ्चालन र भावी भूमिकाबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न

२० दिन अगाडि

नेफ्स्कूनको स्क्यान कार्यक्रममा सरोकार महिला साकोस आबद्ध
नेफ्स्कूनको स्क्यान कार्यक्रममा सरोकार महिला साकोस आबद्ध

२२ दिन अगाडि

सहारा नेपाल साकोसमा Financial Compass कार्यशाला सम्पन्न
सहारा नेपाल साकोसमा Financial Compass कार्यशाला सम्पन्न

१९ दिन अगाडि

बचत–ऋण कारोबार बन्द गर्नुअघि संघलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो दिनुपर्छ : ढकाल
बचत–ऋण कारोबार बन्द गर्नुअघि संघलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो दिनुपर्छ : ढकाल

७७ दिन अगाडि

पाठकबाट थप