काठमाडौं । सहकारीको १४.७५ प्रतिशतको व्याजदर सीमा कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि सघन अनुगमन गरिने भएको छ । सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज विभागमा बसेको सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको पुनरावलोकन वैठकले ऋणको व्याजमा लगाएको १४.७५ प्रतिशतको क्यापको कार्यान्वयन प्रभाकारिता परीक्षण गरिने र बचत र ऋणमा ६ प्रतिशतको फरकता दर कायम गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको हो । 

विभागले गत कार्तिक १५ गतेबाट लागु हुने गरी मुलुकभरका सहकारीहरुका लागि १४.७५ प्रतिशत व्याजदर निर्धारण गरेको थियो । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेको हिजै रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत ऋषि तिवारीलाई विभागको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि, महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघहरुबाट २ जना र सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर (रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट) को अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा ब्याजदर निर्धारण समितिले लिनुपर्ने आधारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही बमोजिम विभागका नवनियुक्त रजिष्ट्रार ऋषि तिवारी सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रहने व्यवस्था सँगै पूर्व रजिष्ट्रार पाण्डेलाई आजै समितिबाट औपचारिक विदाई समेत गरिएको छ ।