देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय संघ अर्थात् नेफ्स्कून  ३२औं वार्षिक साधारण सभाबाट चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचित भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरु देखिएको र सदस्य र समुदायकोतर्फबाट यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासमााथि प्रश्न उठाउँदै गएको अवस्था, नियमनकारी निकायले सही ढंगले नियमन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको र नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यकता औंल्याइएको सन्दर्भमा निर्वाचित नेफ्स्कूनको नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने सन्दर्भमा संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि नारायण अर्यालले गरेको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः 

 
सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरु बढ्दै गएको र यसको विश्वासमाथि समेत प्रश्नहरु उठिरहेको अवस्थामा नेफस्कूनको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?

सहकारी क्षेत्रमा कही न कही गल्ती कमजोरी भएकै हो भनेर पुनर्जागरण अभियानको रुपमा कमजोरीलाई सच्याएर जाउँ, सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउँ, सुशासनसँगै शुद्धीकरणलाई जोडौं र त्यसको सुरुवात नेफस्कूनमा रहेका साथीहरुबाट गरौं भन्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढाएका थियौं । त्यही आधारमा नै हामीले ३२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका छौं । पछिल्लो समयमा सहकारीभित्र देखिएका विषयहरुलाई दुईवटा ढंगले हामीले परिभाषित गरेका छौं । समस्या हो भनेर निष्कर्ष निकाल्दाखेरी स्वाभाविक समस्या हो की सिर्जित समस्या हो भनेर पहिचान गर्ने विषय मुख्य रह्यो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याहरु सिर्जित समस्या हो भन्ने देखियो ।

कुनै न कुनै हिसाबले सहकारी दर्ता गर्ने वा दर्ता भएका सहकारीमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रवेश गर्ने र ऋण लिएर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा वा आफ्नो कम्पनीलाई प्रवर्धन गर्ने गरी गरिएका कामहरु नै पछिल्ला सिर्जित समस्या हुन्, जुनको संख्या एक सय भन्दा कम छ । सहकारी क्षेत्रमा भएको राम्रो तरलतामाथि नकारात्मक नजर लगाएर उहाँहरुले अपचलन गर्नेगरी पैसा निकाल्नुभयो । जुन उहाँहरुले फिर्ता पनि गर्नुभएन मात्रै होइन फिर्ता गर्ने क्रममा भाग्नुभो । यो सिर्जित समस्या हो ।

अर्को, स्वाभाविक समस्या भनेर हामीले आत्मसात गरेका छौं । जतिबेला भूकम्प गयो त्यतिबेला वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएकै हो, कोभिड महामारीले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई हलचल बनाएकै हो, त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धले पनि वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पारेकै हो । त्यस्तै, पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले तरलता अभाव पनि सिर्जना भएको थियो ।

तपाईंले भनेजस्तै सिर्जित र स्वभाविक समस्याको हल के हुन सक्छ ?

सिर्जित समस्यामा कारबाही गर्नपर्छ, यो भनेको राज्यले गर्ने काम हो । हामीसँग नियामक निकाय छ, हामीले भनेको नियामक निकाय कस्तो हुनुपर्छ भने पहिला रिफर्म पद्धतिमा जानुपर्छ, रिफर्ममा जान नचाहनेको हकमा कारबाहीको प्रकृयामा जानुपर्छ । त्यसकारण सिर्जित समस्यालाई राज्यले कहिँ कतै कसुर नराखीकन आफ्ना प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

स्वाभाविक समस्यालाई राज्य, अभियान र स्टेकहोल्डर त्रिपक्षीय सहकार्यबाट न्यूनीकरण गर्दै जान सकिन्छ । सिर्जित र स्वाभाविक दुवै समस्यालाई हल गर्न राज्य र हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पूर्वसर्त के हो भने सुशासन र शुद्धीकरण हो । शुद्धीकरण अरुलाई भन्ने विषय भन्दापनि हामी आफैँबाट सुरुवात गर्ने हो । यसको लागि हामी नेफस्कूनको नेतृत्वमा रहेकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत रणनीतिहरु तय गरेर अघि बढ्छौं ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि यसअघिनै कार्यदलमार्फत सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेको अवस्था छ, ती सुझावहरु पूर्ण छन् वा अब तपाईंको नेतृत्वले थप सुझाव दिन्छ ?

कार्यदलमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिएको हो । तर, त्यो सुझाव साधारण सुझाव छ । कस्तो भने, कर्जा सुरक्षण न्यायाधीकरण हुनुपर्छ, कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्छ, अहिले देखिएका प्रत्यक्ष प्रभावका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न ती भन्दा पृथक विषय चाहिन्छन् । विधिको विषय मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ, त्यो विधि पहिला आफूले पालना गर्नुपर्छ।

हाम्रो बुझाइ र प्रतिवेदनसँगको तादात्म्यता के हो भने ती हाम्रो विषय नै हो, हामी पनि त्यसमा स्टेकहोल्डर छौं । तर, पछिल्लो समय हामी तत्कालका समस्या व्यवस्थापन गर्नका लागि वा गुमेको शाखलाई ल्याउनका लागि मैले अघि भनेको नै अन्तिम उपाय हो । जहाँसम्म वित्तीय सहकारी ऐनको विषय छ, विषयगत जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र हामीबीच केही फरक थिए । त्यसमा पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरिसकेका छौं । अब हामी  एउटा नीति तय गर्छौं । सबै विषयत जिल्ला बचत संघ, प्रदेश संघ, नेफस्कून बोर्ड र सहकारी अभियन्ताहरुसँग छलफल गरेर वित्तीय सहकारी ऐनका लागि हाम्रो धारणा के हो भन्ने तय गर्छौं ।

सहकारी क्षेत्रमा अपारदर्शीताको प्रश्न र तपाईंले नै भन्नुभएको जस्तै सिर्जित समस्या समाधन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका कोषहरुको निर्माण गर्नेदेखि लिएर प्राविधिक ढंगले पनि पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ की हुँदैन ? यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

सिर्जित समस्याभित्र देखिएका स्टेकहोल्डरहरुले नै सहकारीभित्र अर्बौं पैसाको कारोबार गरेको देखियो । त्यो पैसा कसरी सहकारीभित्र आयो भन्नेमा हामी जानकार छैनौं । ती सबै प्रारम्भिक संस्था हुन् । ती संस्थाहरु कही कतै एफिलिएटेड नभएको, कसैप्रति जवाफदेही नभएको, राज्यको कुनैपनि प्रणालीभित्र नछिरेको र आफैँ संस्थालाई स्वशासित संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, बचत संकलन गर्ने र संकलन भएको बचत नेपथ्यमा निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएर भएका हुन् । तर, हामीसँग जोडिएका संस्थाहरु राज्यको निकायमा कहिँ न कहिँ जोडिएका छन् । ती संस्थाहरुमा बचत भएको पैसाको अवस्था हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अस्वाभाविक प्रकारको छैन ।

पारदर्शिताको जुन प्रश्न छ, राष्ट्र बैंकले नै हामीलाई वित्तीय संस्थाको रुपमा स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा कुन लेवलसम्म गर्न हुने र कुन लेवलसम्म गर्न नहुने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो स्वनियम पद्धतीभित्र काम गरेका हौं । मेरो जानकारीमा आएसम्म नेफस्कूनमा आबद्ध सहकारीहरुमा अस्वाभाविक पैसा छैन । कतिपय व्यक्तिहरु सहज संस्थाहरुभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ पनि प्रलोभन दिएर, धितो राखेर केही पैसा अपचलन भएको कारणले हामीसँग जोडिएका केही संस्थाहरुमा पनि केही समस्या देखिएको छ । समस्या देखिएका संस्थाहरुको हामीले पहिचान गरिसकेका छौं । ती संस्थाका नेतृत्वसँग पनि हामी बसिसकेका छौं । अस्वाभाविक पक्षलाई रिंग आउट गर्ने विधि के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामीले आगामी बैठकमा छलफल गर्छौं र सुशासन सहितको शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउँछौं ।
तपाईंको नेतृत्वको नयाँ सञ्चालक समितिले ऋण तथा बचत सहकारीहरु पनि राज्यको औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुन् भन्ने कानुन निर्माण गर्ने विषयको आवश्यक अभियान सञ्चालन गर्छ ?

हामीले ‘सेकेन्ड टियर इन्स्टिच्युसन’ भन्ने गरेकोमा नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर जानेवित्तिकै राष्ट्र बैंकले मान्यता दिएर जाने परिस्थिति बन्छ । वित्तीय सहकारी ऐनले बचत ऋण सहकारीहरुलाई निर्देशित गर्न थालेपछि प्रणाली कसिलो हुन्छ र नियमनकारी निकायहरु पनि सक्रिय हुन्छन् । वित्तीय सहकारी ऐनभित्र फेडेरेशन भएको नाताले स्वनियमनको लागि हामीलाई अधिकार पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । त्यसो भएमा हामीले फेडेरल लेवल र रिजनल लेवलका सहकारीहरुलाई अनुगमन गर्ने र जिल्ला स्तरीय संस्थाहरुले प्राररम्भिक तहका संस्थाहरुलाई अनुगमन गरेर जाने परिस्थिति बन्यो भने सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र शुद्धीकरण भएर जान्छ र यतिमात्रै नभएर सहकारी क्षेत्र थप बलियो भएर पनि जान्छ ।