एजेन्सी । भारतमा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गरिएको छ । भारतीय सहकारी अभियानले लामो समयदेखि सहकारी हेर्ने अलग मन्त्रालयको आवश्यकतासहित बहसपैरबी गर्दै आएको थियो । भारतमा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल विस्तारको चर्चा चलिरहँदा त्यसको पूर्वसन्ध्यामा हिजो मंगलबाट साँझ सरकारले सहकारी मन्त्रालय गठन गरेको हो । सहकारी हेर्ने मन्त्रीको नाम सम्भवतः आज घोषणा हुने समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

भारतीय सहकारीको सर्वोच्च निकाय नेशनल कोअपरेटिभ युनियन अफ इन्डिया (एनसीयूआई) ले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको ‘सहकारी मन्त्रालय’ गठनको निर्णयलाई ‘एकदमै महत्वपूर्ण’ भनेको छ । सरकारको यो कदमले भारतीय सहकारी अभियानलाई सुदृढ बनाउन दूरगामी प्रभाव पार्ने उसले जनाएको छ । यो घोषणाले ‘सहकार से समृद्धि‘ नामको राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले गरेको छ भने अभियानले पनि महाभियानमा सारथी बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ । 

एनसीयूआईले आज बिहान ट्वीट गर्दै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो । एनसीयूआई अध्यक्ष दिलिप साङघानीले ट्वीटमार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । उहाँले यसलाई दरदर्शी निर्णय भन्नुभएको छ । यसले भारतको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने र पीधँका जनतालाई मजबुत बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
सरकारले गरेको माग सम्बोधनले भारतीय सहकारीलाई थप उचाईमा पुर्याउने भन्दै त्यहाँको अभियानले यसलाई विजय उत्सवका रुपमा लिदैं खुसी साटासाट गरेको समाचारहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रेषित गरेका छन् ।