काठमाडौं । सहकारीको समसामयिक व्याजदर कार्यान्वयन अवस्था तथा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सहकारी विभागमा ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति’को बैठक बसेको छ । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले भन्नुभयो, समितिको आज बसेको बैठकले विभागका उप–रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा व्याजदर पुनरावलोकन सम्बन्धमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकोे छ । नेफ्स्कूनले पनि व्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा छिट्टै औपचारिक धारणा निर्माण गर्नेछ । कोभिड असहजताका कारण व्याजदर कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा भने गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

विभागका उप–रजिष्ट्रार पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी विभागका २ जना प्रनिनिधि, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून र सहकारी बैंकको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल निमार्ण गरेको हो । 

२०७७ साल कार्तिक १५ गते सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको वैठककले देशभरका सहकारीहरुको व्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै व्याजदर पुनरावलोकन समितिले हालसम्म १४.७५ प्रतिशत व्याजदर कार्यान्वयन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आइरहेको छ । 

नेपालमा पहिलो पटक २०७६ साउन १९ गते सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४, को दफा ५१ म सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि,  राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि, महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघबाट २ जना र सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋण को व्याजदर (रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट) को अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा व्याजदर निर्धारण समितिले लिनुपर्ने आधारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।