सशक्तिकरण के हो ?
सशक्तिकरण एक प्रकृया हो,जसले व्यक्तिलाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाँउछ । यसरी हेर्दा महिला सशक्तिकरणको शाब्दिक अर्थ महिलालाई बलियो र आत्माविश्वासी बनाउने प्रकृया हो भन्ने हुन आँउछ । नेपालको सहकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । सहकारीमा महिलाको सहभागिता, यसको भूमिका र प्रभावलाई समेत उदाहरणीय मानिन्छ । स–सानो बचत गर्ने बानी बसाल्नेदेखि उनीहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराई आत्मनिर्भर गराउन समेत सहकारीमार्फत प्रभावकारी काम भईरहेको छ । तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको सक्रियता बढी देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सहकारीमा महिलाको सहभागिता ५४ प्रतिशत छ । कूल सहकारीमध्ये लगभग ४ हजार २ सय सहकारीहरु त महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन् । महिला विकास कार्यालयको मातहतमा दार्ता भएका केही सहकारी भन्दा बाहेक सबै सहकारीहरु क्रियाशील छन् र समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन भएका छन् । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा समेत महिलाहरु मात्रै आबद्ध रहेर महिला कै नेतृत्वद्धारा सञ्चालित सहकारीमा त्यो किसिमको समस्या भएको हामलिे समाचारहरु पढ्नु परेको छैन।  यो नेपालको सहकारी आभियानको पनि गौरव गर्ने विषय हो । नेपालमा विभिन्न तथ्याङ्कको आधारमा महिलाहरु पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेका र कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिंसा ओगटेका महिलाहरुको विकास विना देशको विकास सम्भव नहुने कुरामा दुइृ मत छैन । महिलाहरुको समस्या तथा आवश्यकत्तालाई सम्बोधन नगरी  देशमा गरीवी हटाउन प्रायः असम्भव छ । यिनै कुरा मध्यनजर गरेर महिलाको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा नेतृत्व विकासमार्फत महिला सशक्तीकरणको उत्तम माध्यम बनेका छन् महिला सहकारीहरु ।

नेपालमा  वि.सं २०२९ सालमा ईलाम जिल्लामा दर्ता भएको सहकारी “महिला सुनाखरी बहुउद्देश्यीय संस्था” नै नेपालको पहिलो महिला सहकारी हो । महिला सहकारीको स्थापना धेरै अगाडि भएता पनि तिव्र रुपमा दर्ता सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि मात्र भएको पाइन्छ । त्यसपछि महिला सहकारी उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि हुनुमा तत्कालीन महिला विकास कार्यालयको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यस समयमा महिला विकास कार्यालयले स–सानो समूहमा बचत जम्मा गर्नै बानीको विकास गराई पूूँजी अलि बृद्धि हुदै गएपछि २५ जनाको समूह बनाई सहकारीमा रुपान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा हाल

सहकारीमार्फत् काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । सहकारीबाटै उद्योगको प्रवद्र्धन र आय–आर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । विषेश गरी सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बचत तथा ऋण परिचालन गरी वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै छरिएर रहेको पुँजी र श्रम एकीकृत गर्न तथा नेतृत्व विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

सहकारी संस्थाको सदस्यमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक भए पनि नेतृत्वमा पुग्न भने अझै समय लाग्छ । सदस्यका रुपमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी भए पनि ती सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउन महिलाहरुले आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नीति नियमको बाध्यकारी व्यवस्था र महिला सहकारीकर्मीहरुको दबाबका कारण संघहरुले आफ्नो विनियम संशोधन गरी महिला सहकारीकर्मीलाई आरक्षण दिएका छन् ।

छाता निकाय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय सहकारी संघ, जिल्ला संघ र जिल्लाका विषयगत संघहरुमार्फत् महिला नेतृत्वमा आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्नका लागि नियम कानुनमै व्यवस्थामा भइरहेको छ । आगामी दिनमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्वै अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ ८० का अनुसार हाल मुलुकमा सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३१ हजार ३ सय ७३ पुगेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहकारी संस्थाहरुमा आवद्ध सेयर सदस्य संस्था ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८, सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत परिचालन ४ खर्ब ७८ अर्ब बढी, कर्जा प्रवाह ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ । सहकारीमार्फत ९३ हजार ७ सय ७१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्रापत गरेको तथ्याङ्कले देखाएको  छ ।

सहकारीमा महिलाको नेतृत्व बढाउन सहकारीका ऐन, कानुन र नीति नियम भने सकारात्मक छन् । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनेबारे खासै उल्लेख थिएन, तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारी नीतिमा महिला नेतृत्व विकासका लागि राम्रै प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ । यसैगरी संस्थामा तत्काल कायम सदस्यता अनुपातका आधारमा सञ्चालक समिति र लेखा समितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला नेतृत्व निर्वाचन हुने विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि सहकारी संघ÷संस्थाको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । 

महिला हिजो चूल्होे चौकामा सीमित हुन्थे । आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषको मात्र हो भन्ने सोचाई थियो । त्यही सोचका कारण आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिला पछाडि परेका थिए । तर सहकारीमा लागेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको छ । स–सानो बचतबाट ठूलो बनाई परिवारको गर्जो टार्न थालेका छन् । सहकारीका कारण महिला आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् । गाउँदेखि सहरसम्म सहकारीबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न थालेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरी व्यवसाय गर्दै करौडौँको मालिक बनेका उदाहरण छन् । सहकारीमार्फत महिला सशक्तीकरण, आर्थिकोपार्जन, गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि राज्यले सहकारीलाई उचित वातावरण दिन सकेको छैन । राज्यले नै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको छ । सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । यसैले अब सबै स्थानीय तहहरुले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । यसले महिला सशक्तीकरणको अभियानलाई बल पुग्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सक्रिय भए भने मात्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छ । अब, सहकारीमार्फत महिला उद्यमशीलताका तालिमहरु बग्रेल्ती सञ्चालन गरिनुपर्छ । उनीहरुद्वारा उत्पादित सामानहरुको बजारीकरणका लागि समेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । महिलाद्वारा उत्पादित सामानको बजारीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको सहयोग आवश्यक छ ।

महिलाहरुको सहभागिता वृद्धिसँगै नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको बिषयमा आवश्यक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राज्यपक्षले पनि जिम्मेवार ढंगले विचार गर्नु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरेको दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यको ५ औं बुँदामा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उल्लेख छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको सहकारी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यो अभियानमा महिला सहकारीहरु संस्थाहरु पक्कै सहयात्री बन्नसक्छन् ।

(अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित सामाग्रीका आधारमा तयार पारिएको)