काठमाडौं । बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुने हो भने सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान अधिकांश समस्या समाधान हुने दाबी आइक्यानका चार्टड अकाउन्टेन्ट संजीव ढकालले गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ८० प्रतिशत समस्या आन्तरिक नियन्त्रणबाट नै समाधान गर्न सम्भव छ ।” नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको ‘लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी’मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

उहाँले सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नहुँदा धेरै समस्या निम्तिएको भन्दै लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सक्षम र सवल भए धेरै समस्याहरु नियन्त्रण हुने दाबी गर्नुभयो । “आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हु्ँदा सहकारीमा समस्या निम्तिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।” सहकारीका सञ्चालकहरुलाई हेरेरभन्दा नियम तथा मापदण्ड अनुसार लेखा परिक्षण भए संस्था सवल हुने उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै आन्तरिक रुपमा संस्थाले कर्जाको जोखिम तथा स्थलगत निरीक्षण गरेको भए अहिलेको अवस्था सृजना नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो । “धितोको स्थलगत निरीक्षण भएन, यसले समस्या नित्याएको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “डिपोजिट र कर्जाको ब्यालेन्स नमिल्दा पनि समस्या आएको हो । कर्जा जोखिममा भएको हो ।”

अन्तर सहकारी कारोबारले पनि सहकारी समस्यामा आउने गरेको उहाँले प्रस्तुतिमा औल्याउनुभयो । प्रदेश र संघीय कानुन बाझिदा सहकारीमा झनै समस्या निम्तिएको उहाँको विश्लेषण थियो । सहकारी आचारसंहितामा बस्न सके धेरै हदसम्म सम्मसमस्या हल हुने उहाँको विश्वास छ । “लेखा सुपरिवेक्षण समितिले दैनिक कारोबारको जाँच, भौतिक परिक्षण, करका जाँच, संस्थाको निति अनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ,” उहाँले  भन्नुभयो, “कर्जा अपचलनको जाँच प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने, भल्ट तथा भल्ट नगदको दुरूपयोग र ऋणीहरूको खाताको दुरूपयोग पनि हेर्नुपर्छ ।” 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना गरेको छ वा छैन त्यो पनि हेर्न उहाँको सुझाव थियो । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जोखिमको पहिचान, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली परीक्षण लगायत लेखा परीक्षणका विधि अपनाउनु पर्ने सुझाव उहाँले राख्नुभयो । जोखिम मापनका स्थापित विधिहरुको अक्षरश पालनामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

उक्त प्रस्तुतीमा टिप्पणी गदै पूर्वसचिव गोपीनाथ मौनालीले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पूर्वसक्रियता, प्रतिक्रियामूलक, पृष्ठपोषण र सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने  लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम हो,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको परिपालना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो कन्ट्रोलका रूपमा लेखा परिक्षण गरिन्थ्यो अहिले त्यस्तै हैन ।”  समितिले आन्तरिक परिस्थिति र बाह्य परिस्थितिलाई पनि हेरिदिनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो । “चुनौती विश्वव्यापी उब्जिएका छन् । त्यो बुझ्नु पर्छ । सहकारी क्षेत्र स्टार्टअप बनोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐन नियम र मापदण्ड पालना हुन् ।”

यसैबीच, सहभागीहरुले सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने आन्तरिक औजारहरु आवश्यक रहेको बताएका छन् । संस्थामा गरिने आन्तरिक लेखापरिक्षण, सुपरिवेक्षण र बाह्य लेखापरिक्षणको स्वतन्त्रतालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । सञ्चालकहरुले के कस्ता निर्णय गरेका छन्, त्यसको पनि सुक्ष्म निगरानी गर्न सके संस्थाहरुमा जोखिम कम हुने निष्कर्ष औंल्याइएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले गर्नुभएको थियो भने सत्र सहजीकरण नेफ्स्कूनका सहायक कार्यकारी अधिकृत राधेश्याम श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।