काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको नियामकीय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै हालै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको ‘बचत तथा ऋणकाको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड २०८२’ का केही प्रावधान संशोधन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा मंगलबार मन्त्रालय पुगेको कार्यदलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारीलाई संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अध्यक्ष मल्लले नियामक मापदण्डका कतिपय बुँदाहरु सहकारी क्षेत्रको सहज सञ्चालनमा बाधक बन्ने बताउँदै ती प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्दा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्र संवेदनशील रहेको हुँदा सरकारले आवश्यक समन्वयसहित निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले महासंघको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक छलफल र प्रक्रियाबाट मापदण्ड संशोधन गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

उक्त भेटमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक रमेश पोखरेल, कार्यदलका सदस्यहरु उपाध्यक्ष डिवी बस्नेत, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, कास्कुनका अध्यक्ष दिपक पनेरु, तथा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यदलले विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको नियामकीय मापदण्डका केही बुँदाहरू यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्दा हजारौं सहकारी संस्था र लाखौं सदस्यहरू प्रभावित हुने भन्दै संशोधनको माग गरेको हो ।