काठमाडौं ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गर्ने अभिप्रायले जारी गरेको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ ।

जारीे विज्ञप्तिमा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार स्वीकृत भई कानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूलाई नीतिगत निर्णयका आधारमा एकपक्षीय रूपमा बन्द गर्नु कानूनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक निरन्तरता तथा सुशासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २५(२) तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको परिपत्र ३ (९.२) मा व्यवस्था गरिएको १५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीको मापदण्ड विपरीत सहकारी विभागले एकल कर्जा सीमा कुल सेयर पूँजीको ९० प्रतिशत तोकेर थप अन्योल सिर्जना गरेको जनाएको छ ।

केही सहकारी संस्थामा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण सहकारी संरचनामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु न्यायोचित नहुने संघकोे ठहर छ । 

नेफ्स्कूनले उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न वा स्थगन गरी सरकारसँग संवादमार्फत संवैधानिक, कानूनी तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा सहकारी अभियानको संरक्षणका लागि संघ कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।