काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा मिति २०८३ वैशाख १७ गते जारी गरिएको सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ले सहकारी संघहरूको कारोबारमा पार्ने दूरगामी प्रभावबारे बागमती प्रदेश संघका प्रतिनिधिहरूसहित नेफ्स्कूनको केन्द्रीय कार्यालयमा वैशाख २५ गते बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ ।

संघहरूको बचत तथा ऋण कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाले पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा यसअघि वैशाख २२ गते संघका महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले आजको छलफलमा साझा धारणा तयार गर्दै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता कारोबार तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने अध्यादेशको व्यवस्था प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

छलफलबाट उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी संघहरुले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्ने  जसको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने तथा सोही मापदण्डका आधारमा संघहरूको कारोबार व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको  छ ।

छलफलमा सहकारी संघहरूको वर्तमान परिदृश्य, अध्यादेशको व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा पार्ने प्रभाव र सुधारका लागि तीन महले ढाचा समेटेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

छलफलमा संघका महासचिव घनश्याम अधिकारी, बागमती प्रदेश संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईं, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटा, बागमती प्रदेश संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव दाहाल, भक्तपुर जिल्ला बचत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।