काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको नियामकीय अन्योलता अन्त्य गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिनुभएको छ । बहुनियामक व्यवस्थाका कारण सहकारी संस्थाहरूले फरक–फरक निर्देशन, प्रतिवेदन प्रणाली तथा कानुनी व्याख्याको सामना गर्नुपरेको भन्दै उहाँहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको सहकार्यमा जेठ २७ गते बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बहुनियामकका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नियामक निकायहरूको भूमिका र अधिकार स्पष्ट नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा जटिलता बढ्दै गएको बताएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत तथा अन्य प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको नियमन सहकारी विभाग मार्फत हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, प्राधिकरण सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको र नयाँ सहकारी ऐन निर्माणको कार्य पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले विभिन्न नियामक निकायबाट जारी हुने फरक–फरक निर्देशनले सहकारी संस्थाहरू अन्योलमा परेको बताउनुभयो । एउटै संस्थाले विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै ढाँचामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्थाले लागत तथा प्रशासनिक भार बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट कुनै एक पक्षको मात्र नभई सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सुधारको सुरुवात स्वयं सहकारी संस्थाहरूबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी संस्थाहरूको पुनर्संरचना तथा सुदृढीकरण वर्तमान आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोले प्राधिकरणप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै संस्थालाई प्रभावकारी, सक्षम र स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा विकास गर्न कानुनी तथा नीतिगत आधार थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले सहकारी क्षेत्रप्रति बढ्दो अविश्वास हटाई यसलाई पुनः सुदृढ र विश्वासिलो क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नियमन प्रणाली पूर्ण, स्पष्ट र परिणाममुखी नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढेको बताउनुभयो । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड, कारोबारको सीमा निर्धारण तथा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान विज्ञ सदस्य डा. रमेशप्रसाद चौलागाईंले बहुनियामक व्यवस्थाबाट उत्पन्न अन्योलता हटाउन प्राधिकरणलाई थप सशक्त र स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण एकीकृत रूपमा प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । डा. चौलागाईंले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि ‘रिकभरी, रिटर्न, रेगुलेसन र रिडक्सन’ अर्थात् चार ‘आर’को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता, वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी नियमन तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।