काठमाडौं, १५ कात्तिक। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले प्रदेश तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूको संस्थागत स्थायित्व, आत्मनिर्भरता र दिगो सञ्चालनका लागि सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सहकार्य सुदृढीकरणसम्बन्धी परामर्शलाई तीव्रता दिएको छ।

सदस्य संस्थाहरूको संस्थागत विकास, अभिभावकत्व, बहस पैरवी, जोखिम अनुगमन तथा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा संघहरूबीच प्रभावकारी सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेफ्स्कूनले चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको हो। संघहरूको विद्यमान अवस्था, सञ्चालनका चुनौती, सदस्य संस्थाहरूको आवश्यकता तथा आगामी भूमिकाबारे साझा धारणा निर्माण गर्न विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरूबाट सुझाव र पृष्ठपोषण संकलन भइरहेको छ।

यसै क्रममा नेफ्स्कूनको अगुवाइमा २०८३ कात्तिक ११ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरू, कात्तिक १२ गते मधेश प्रदेशका बचत संघहरू तथा कात्तिक १३ गते मोरङ र झापाका बचत संघहरूसँग छुट्टाछुट्टै नीतिगत छलफल गरिएको छ।

छलफलमा सदस्य संस्थाहरूको माग र अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, संघहरूको वित्तीय तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र सहकारी अभियानको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सञ्जालगत सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका बचत संघका प्रतिनिधिहरूसँग सम्पन्न नीतिगत छलफल।

संघहरूको आत्मनिर्भरता र सदस्यकेन्द्रित सेवामा जोड

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरूको आत्मनिर्भरता र संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धिका लागि साझा सोच, सहकार्य र स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले बचत संघहरू प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको सहजीकरण, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा क्षमता विकासका लागि स्थापना भएकाले सदस्य संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतालाई आधार बनाएर सेवा तथा सहयोगको प्रभावकारी विधि विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अध्यक्ष ढकालले सदस्य संस्थाहरूले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएका क्षेत्र पहिचान गर्दै ती संस्थाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र संस्थागत विकासमा संघहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

संघहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न वित्तीय आत्मनिर्भरतासँगै संस्थागत सुशासन, सदस्यकेन्द्रित सेवा, क्षमता विकास, बहस पैरवी तथा जोखिममा आधारित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

मधेश प्रदेशका बचत संघका प्रतिनिधिहरूको सामूहिक तस्बिर।

एकीकृत वित्तीय सञ्जाल र विशेष प्रकृतिको सहकारी बैंकको अवधारणा

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सहकारी ऐनमा भएका पछिल्ला संशोधनबाट उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानका लागि विशेष प्रकृतिको सहकारी बैंक निर्माणसम्बन्धी अवधारणालाई अघि बढाउने विषयमा संघहरूबीच विस्तृत परामर्श आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रस्तावित बैंकको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरूको सक्षमता, वित्तीय स्थायित्व र सञ्जाल व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो।

छलफलका क्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व, वित्तीय सबलता र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि चरणबद्ध रणनीतिक अवधारणाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।

उहाँले वि.सं. २०४५ सालदेखि बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले प्रारम्भिक संस्थाहरूको प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास, स्तरीकरण, जोखिम सुपरिवेक्षण, सञ्जाल सहकार्य तथा रूपान्तरणका क्षेत्रमा अघि बढाएका गतिविधि र त्यसबाट प्राप्त अनुभवबारे चर्चा गर्नुभयो।

सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधनबाट वित्तीय कारोबारलाई बैंकमार्फत व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले सदस्य सेवामा एकीकृत सञ्चालन मोडेलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

उक्त अवधारणामा बैंकिङ सेवा, प्रविधि तथा भुक्तानी प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास, वित्तीय योजना, तरलता व्यवस्थापन, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत सुरक्षा कोष तथा स्थिरीकरण कोषजस्ता संयन्त्रहरूको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो।

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले अघि सारेको नयाँ बैंक गठनको अवधारणालाई पूर्ण बैंकिङ सेवासहितको एकीकृत वित्तीय सञ्जाल विकास गर्ने दिशामा लैजान संघहरूको क्षमता विकास तथा वित्तीय स्थायित्व अपरिहार्य रहेको विषयमा प्रस्तुतीकरण केन्द्रित थियो।

मोरङमा आयोजित बचत संघहरूको सञ्चालन तथा सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल।

सक्षम संघ निर्माण नै साझा वित्तीय प्रणालीको आधार

छलफलमा प्रस्तावित नयाँ सहकारी बैंकको सफलताका लागि प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरूको सबलता र प्रभावकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुने साझा धारणा व्यक्त गरिएको थियो।

संघहरूमार्फत सदस्य साकोसहरूलाई एकीकृत वित्तीय सञ्जालमा आबद्ध गर्दै केन्द्रीय तरलता व्यवस्थापन, अन्तरसहकारी कारोबार, साझा डिजिटल बैंकिङ प्रणाली, जोखिम अनुगमन, पूँजी परिचालन तथा व्यावसायिक व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

यसका लागि संघहरूको विद्यमान क्षमता, स्रोतसाधन तथा संस्थागत संरचनाको समीक्षा गर्दै साझा उद्देश्यमा आधारित बलियो र दिगो सहकारी सञ्जाल निर्माण आवश्यक रहेको छलफलमा सहभागीहरूको धारणा थियो।

वित्तीय कारोबार र गैरवित्तीय सेवाको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास, अनुगमन, संस्थागत संरक्षण तथा बहस पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।

झापाका बचत संघका प्रतिनिधिहरूको सामूहिक तस्बिर।

प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूको सुझाव संकलनलाई निरन्तरता

नेफ्स्कूनले विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालन गरेको छलफलमार्फत संघहरूको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध स्रोतसाधन, वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती तथा सदस्य संस्थाहरूको आवश्यकताबारे पृष्ठपोषण संकलन गरिरहेको छ।

छलफलमा संघहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका प्रारम्भिक संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूका आवश्यकता, अपेक्षा तथा समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

साथै, संस्थागत सहकार्यका उपयुक्त विधि तय गर्ने, सदस्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघहरूको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि साझा कार्यदिशा निर्माण गर्ने विषयमा सम्बन्धित संघहरूलाई थप गृहकार्य गर्न आग्रह गरिएको थियो।

छलफलमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, महासचिव घनश्याम अधिकारी, सम्बन्धित प्रदेशका सञ्चालकहरू शोभाकुमारी राउत र शालिग्राम ढकाल, पूर्व सञ्चालकहरू ताराबहादुर काफ्ले, चन्द्राकुमारी खड्का र देवकी नेपाल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाको सहभागिता रहेको थियो।

मोरङमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीहरूको सामूहिक तस्बिर।

नियामक निकायहरूसँग समेत छलफल अघि बढाइने

नेफ्स्कूनले बाँकी प्रदेशका बचत संघहरूसँग समेत चरणबद्ध छलफल र परामर्शलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

सबै प्रदेश तथा जिल्ला बचत संघहरूबाट प्राप्त सुझाव र पृष्ठपोषणका आधारमा संघहरूको संस्थागत स्थायित्व, आत्मनिर्भरता, सञ्जाल व्यवस्थापन तथा आगामी भूमिकाबारे साझा धारणा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, करिब ३९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा सञ्जाल सुदृढीकरणमा पुर्‍याएको योगदानको समीक्षा गर्दै संघहरूको उपलब्धि, महत्वपूर्ण भूमिका र भावी जिम्मेवारीबारे नियामक निकायहरूसँग समेत छलफल गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।