काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले आगामी बजेटमा सहकारीलाई पूर्ण डिजिटल कारोबारमा लाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गर्नुभएको छ । आज (बुधवार) अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पोडेललाई संघले बजेटमा समेटिनुपर्ने बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ५ बुँदे र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मार्फत बजेटमा समेटिनु पर्ने १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित अर्थमन्त्रालय पुगेको सहकारी प्रतिनिधिहरुको टोलिले मन्त्री पौड्याललाई सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई पूर्णरुपमा व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फच्र्छौट ऐनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवामा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नका लागि सरकारसँग माग गरेको हो ।

गरिब, बिपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत सहुलियत कर्जा प्राप्त गरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग स्थापना तथा बिकास गर्न प्रोत्साहित गर्न नेफ्स्कूनलाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत एक लाख युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन रु. ५ अर्ब सहुलियत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमार्फत हुने कारोबारहरुको जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधिमैत्री र नगद रहित कारोबारलाई बढोत्तरी गर्न र नविन प्रविधिको विकासको क्रममा रहेको कार्यक्रमका लागि प्रविधि विकास अनुदानको व्यवस्था गर्न र सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापनाको लागि सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७४ बमोजिम आवश्यक न्यूनतम मौज्दात रकम बजेट मार्फत विनियोजनको ब्यवस्था गर्न माग गरेको हो । त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ४ मा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई भुक्तानी गरिएको व्याज तथा अन्तरसहकारी कारोबारमा भुक्तानी गरेको शुल्कमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सुझावमा सहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम गर्न १० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका साथै निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध सुझाव पेश गरेको छ ।

आजै नेफ्स्कूनले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे, सचिव टेकनारायण पाण्डे र रजिष्ट्रार लिला प्रसाद शर्मालाई पनि भेट गरेको छ । भेटका क्रममा मन्त्री तुम्बाहाङफेले कोभिड संक्रमण खिमका कारण भोलिदेखि शुरु लकडाउनमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।