विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आज प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुटाइएको छ । यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब कम बजेट हो। प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको कुल रकम उल्लेख छ । तर, कार्यक्रमगत बजेट तोकिएको छैन । समग्र कृषि क्षेत्रका लागि रु २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । । ३८ पृष्ठ लामो बजेटको उद्देश्यमा आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीब्रता दिदैं सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी गरिबी निवारण गर्ने उल्लेख छ ।

• बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी शीर्षक अन्तर्गत ‘कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् बिशिष्टीकरणमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिने’ उल्लेख छ ।
• त्यस्तै, कृषकहरुको लागि आवश्यक बिउबिजन तथा मलको सहज उपलब्धता, रोग पहिचान र नियन्त्रण, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि, कृषि उपजहरुको भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
• यसैगरी, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी तथा सहलगानीको नीति अंगिकार गरिने उल्लेख छ ।
• खाद्यान्नको बीउ बिजन, उत्पादन तथा प्रशोधन र फलफुल बेर्ना उत्पादनको लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहकारी, निजी उद्यमीहरुसँग सहकार्य गरी बेर्ना आपूर्ति प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ ।
• सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई कृषिमा लगानी गर्ने कृषकलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माण सहयोग, बजार पूर्वाधार निर्माण सहयोग तथा डेलिभरी भ्यान खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
• व्यावसायिक गाई फार्महरुमा सेक्स्ड सिमेन उपलब्ध गराईने तथा बिशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत धुलो दुध कारखाना स्थापना गरिनेछ । सहकारीमार्फत प्रमुख बजारहरुमा दुग्ध परिकार पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
• उन्नत बीउ तथा गाई भैसीं, भेडा, बाख्रा, चौरी आदि पशु नस्लको प्रयोगमा विस्तार गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
• प्राङ्गारिक चियाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सहकारी संस्थामार्फत गर्ने कार्यका लागि प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ ।
• आपूर्ति सहजीकरणका लागि सहकारीमा आधारित मण्डीस्थलहरुको निर्माण गर्न स्रोतको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।