पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवभन्दा झण्डै ५ अर्ब कम हो । चालु आवको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको, राजश्व बाँडफाँट र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएकाले बजेटको आकार घटेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो ।

२६ पृष्ठ लामो बजेटको उद्देश्यमा सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बजेटको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी शीर्षक अन्तर्गत निम्न कुराहरु उल्लेख छन्ः (यद्यपि, विनियोजन रकम भने उल्लेख छैन )

• कृषि उपज बिक्रीका लागि समर्थन मूल्य तोकि बिक्री हुन नसकेको कृषिजन्य उत्पादनको खरिदका लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेछ छ । यसका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
• सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ । एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्न बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ ।