काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले कोभिडका कारण उत्पन्न असहजताकाबीच ऋण असुली तथा वार्षिक खाताबन्दीका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट समग्र सहकारी अभियानका लागि मार्गदर्शन एवम् निर्देशन जारी गरी सहजीकरण गर्न आग्रहसहित ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । विभागले जारी गर्ने मार्गदर्शनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समावेश गरी नेफ्स्कूनले असार २० गते विभागलाई लिखित सुझावहरु पत्रमार्फत पेश गरेको हो ।  नेफ्स्कूनले सोही आशयको ११ बुँदे मार्गदर्शन आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुका लागि पनि जारी गरेको छ । 

विभागको मार्गदर्शनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्र सम्बन्धमा नेफ्स्कूनका सुझावहरु 

१.    महामारी एवम् प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावको अवस्थालाई हेरी हरेक संस्थाले विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि विपद जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु अपनाउने । संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट एकजना संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख सदस्य रहने गरी कम्तिमा तीन जनाको विपद जोखिम न्यूनिकरण एवम् व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने । 

२.  संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्ने । 

३. सहकारी संस्थाले सदस्यमा परेको प्रभावको विश्लेषण गरी सदस्यहरुलाई परेको प्रभावको आधारमा न्यून ( नियमित रोजगारीमा भएका सदस्यहरु, पेन्सन सुविधा बुझ्ने सदस्यहरु, निषेधाज्ञामा बन्द नभएका व्यवसायहरु), आंशिक ( व्यवसायिक कृषिमा संलग्न सदस्य, निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु) र पूर्ण (निषेधाज्ञामा पूर्ण बन्दाबन्दीमा रहेका व्यवसायहरु एवम् आयश्रोत गुमेका सदस्यहरु) प्रभाव परेका सदस्य गरी  तीन तहमा वर्गिकरण गर्ने । 

४. ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको अवस्था हेरी संस्थामा पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने । तरलता र आयमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने । बचत फिर्ताको मागलाई मध्यनजर गरी कम्तिमा २० प्रतिशत तरलताको व्यवस्था गर्ने । 

५. सहकारीहरुले संस्थागत रुपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने । सदस्यहरुलाई आकस्मिकताका लागि बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने । 

६. २०७७ चैत्र मसान्तसम्म असल ऋणीको रुपमा रहेका र कोभिड १९ को दोश्रो लहरको बन्दाबन्दी शुरु भएको कारणले ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेको सदस्यहरुको हकमा देहायबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न सकिने:

क)   बन्दाबन्दी अवधिभरको हर्जाना नलिने । ब्याजमा संस्थाले आन्तरिक निर्णय गरि सदस्यलाई ब्याजमा छुट दिन सक्ने । 

ख) निषेधाज्ञा खुल्नासाथ सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवसायीहरुलाई बढीमा २०७८ पौष मसान्तसम्म निषेधाज्ञा अवधिको किस्ता तिर्न सक्ने गरी भाखा म्याद दिन सकिने । 

ग) पूर्ण प्रभाव परेका सदस्यहरुलाई भविष्यमा तिर्न सक्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सदस्यसँगको सहमतिमा निषेधाज्ञा अवधिभरको किस्ता रकमलाई पुनः तालिकीकरण गर्न सकिने । पुनः तालिकीकरण गरिएका ऋणको हकमा तीन वर्ष भन्दा कम अवधिको भएमा बढीमा लगानी गर्दाका बखत निर्धारण गरिएको अवधिमा ६ महिना भन्दा बढी नहुने गरी तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने ।

घ)  ऋणी सदस्यहरुमा परेको प्रभावको अवस्था हेरी निषेधाज्ञा हटेपश्चात सदस्यको व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था विश्लेषण गरी सदस्यको मागको आधारमा सदस्यले उपयोग गरेको कर्जा रकमको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा दिन सकिने । गत वर्ष नै पुर्नकर्जा पाईसकेको सदस्यको हकमा पुर्नकर्जा लगायत बाँकी रहेको किस्ता रकम तिर्दै आएका ऋणीहरुलाई मात्र १० प्रतिशतको सिमामा नबढने गरी पुनर्कर्जा दिन सकिने । 

७. सहकारी विभागद्वारा २०७७/०४/०९ मा जारी परिपत्र: ०१/०७७/०७८ अनुसार २०७७ पौष मसान्तसम्म भाखा म्याद थपिदिएका ऋणीहरुको हकमा उक्त सहुलियत समयपश्चातको किस्ता रकम नियमित भएको खण्डमा दफा ६ बमोजिमको सहुलियत सुविधा प्रदान गर्न सकिने । 

८. कोभिड १९ को महामारीमा ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट अतिरिक्त शुल्क नलिने । 

९. कोभिड १९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७७ चैत्र मसान्तमा PEARLS मापदण्ड बमोजिम जे जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणीहरुको हकमा २०७८ असार मसान्त सम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने । 

१०. संस्थाले भाखा नाघेको ऋणको अवस्था, संस्थामा परेको प्रभावको विश्लेषण गरी आगामी वर्षको लागि खर्चहरुमा मितव्ययीता ल्याउने रणनीति अवलम्बन गर्ने । सम्भावित कोभिड तेश्रो लहरको जोखिमको आँकलन गरी शेयर लाभाशं कोष तथा अन्य कोषको वितरण एवम् खर्चलाई आगामी २०७८ पौष महिनासम्म स्थगित गर्न बाधा नपर्ने । 

११. उल्लेखित मार्गदर्शन अनुरुप संस्थाहरुले आफ्नो अवस्था विश्लेषण गरी महामारीमा ऋण व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछन् ।