काठमाडौं । सहकारीमा 'सन्दर्भ ब्याजदर' को विषयमा स्थायी समाधान खोजिने भएको छ । त्यसका लागि सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वसहित राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी कार्यदल बनाउने सहमति भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिका सदस्य एवम् नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले जानकारी गराउनुभयो । समितिको आज बिहान बसेको बैठकमा बजार बिश्लेषणलाई प्रमुख आधार मानेर 'सन्दर्भ ब्याजदर' को दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘समितिको पुस २१ गते बस्ने बैठकमा सम्भवतः सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा अल्पकालीन पुनरावलोकन हुने छ,’ अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, ‘यसबीच थप गृहकार्य र अनौपचारिक छलफल हुनेछ । रजिष्ट्रारले पनि लाइन मिनिष्ट्रीसँग थप छलफल गर्ने भन्नुभएको छ । सँगै दीर्घकालीन समाधानको लागि काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।’

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट) निर्धारण तथा सिफारिस समितिको आज बिहान बसेको बैठक पुनः पुस २१ गते बस्ने गरी टुंगिएको हो । थप बजार बिश्लेषणपछि मात्र ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषय बैठकको निष्कर्ष थियो । सहकारी अभियानले समिति समक्ष ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्ष ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारी संस्थाहरूको कर्जामा ब्याजदरको सीमा १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि १६ प्रतिशत तय गरेको थियो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको माग चुलिएको हो । आजको बैठकबाट सहकारी अभियानको उक्त माग सम्बोधनको अपेक्षा गरिएको थियो ।