काठमाडौं । सहकारी विभागले कोपोमिसमा अनिवार्य समष्टिगत विवरण नभर्ने सहकारी संघ संस्थाको करचुक्ता प्रमाणपत्र रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कोपोमिसमा अनिवार्य समष्टिगत विवरण भर्ने सहकारी संघसंस्थाहरुलाई मात्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आन्तरिक राजश्व विभागलाई आज विभागका रजिष्ट्रारद्वारा पत्राचार भएको छ । अब सहकारीहरुले अनिवार्य रुपमा असार मसान्तसम्म कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण भरिसक्नु पर्नेछ । 

सहकारी विभागले सबै प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार, स्थानीय तह, सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघहरु, सहकारी बैंक, जिल्ला संघहरुलाई कोपोमिसमा अनिवार्य विवरण भर्न  जेठ ९ गते नै पत्राचार मार्फत अनुरोध गरिसकेको थियो ।

विभागले ‘कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण अनिवार्य इन्ट्री गरिसकेपछि सोही प्रणालीमा स्वतः सिर्जना हुने दाखिला नम्बर सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश भएपछि मात्रै करचुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिदिनुहुन भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सहित राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई बोधार्थ पठाएको छ । 

विभागले तोकिएको समयभित्र कोपोमिसमा नआउने सहकारीलाई सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारवाही गर्ने तथा सहकारीका सेवा सुविधा रोक्न सकिने पनि जनाएको छ । सहकारीले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र मासिक विवरण, प्रत्येक चौमासिक अवधि व्यतित भएको १५ दिन भित्र चौमासिक र प्रत्येक आर्थिक वर्ष व्यतित भएको ३० दिन भित्र वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने ऐनले कोपोमिसमा नआउने सहकारीलाई तीन लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।