वर्तमान राज्यको शासकीय स्वरुप वा संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भए पछि यी तीन तहका सरकारहरु सहकारीका नियामक निकायका रुपमा कार्य गरिरहेका छन् । शक्तिविहिन र गरिबका निम्ति सशक्तिकरण गरी सदस्यको जीवनस्तर उकास्न सहयोगी माध्यम सहकारी हो । तर सहकारीको प्रवर्धन, विकास र नियमन गर्ने कार्यमा स्थानीय तह कमजोर सावित भएको छ ।

नेपालमा सहकारीको संख्या २९,८८६ वटा रहेका छन् जस मध्ये संघ अन्तर्गत ०.४१ प्रतिशत, प्रदेश अन्तर्गत २०.०४ प्रतिशत र स्थानीय तह अन्तर्गत ७९.४९ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरु पर्दछ । सव भन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहको मातहतमा रहेपनि स्थानीय तह सहकारीको प्रवर्धन, संरक्षण, विकास र नियमनमा पूर्णतह स् असफल जस्तै रहेको छ । केही (अपवादमा) स्थानीय तह सहकारीको लागि उदाहरणीय काम गरे पनि वाँकी सबै गिटी, वालुवा, छड, सिमेन्ट आदि सँग खेलिरहेका छन् ।

सब भन्दा पहिला नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयले मिति २०८०/०३/०७ गते र त्यसको चार दिन पछि अर्थात् २०८०/०३/११ गते कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले तथा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. ५ को कार्यलयले मिति २०८०∕०३∕ १९ गते सहकारीको ऋण असुलीको लागि सूचना नै निकाली चासो राखे पनि अरु वडा तथा पालिकाहरु नत सहकारीका सदस्यहरुको वचत सुरक्षामा चासो लिएको पाइन्छ नत सहकारीवाट लगानी भएका ऋण असुली गर्न नै कुनै भूमिकामा देखिन्छन् । 

धेरै स्थानीयतहहरुको सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण नै सकारात्मक छैन । शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, पशु, योजना, प्राविधिक विषय सम्बन्धी काम कारवाहीका लागि पालिकामा विशेष स्थान तोकिएको छ तर सहकारीको लागि एउटा कुर्सीको समेत व्यवस्था गरेको पाइँदैन । त्यती मात्र होइन विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, पशु, धर्म संस्कृती, महिला, युवा आदीमा बजेटको विनियोजन गरे पनि सहकारीको विकासको लागि कुनै योजना ल्याएको छैन । सहकारी सम्वन्धी ज्ञान र अनुभव भएका तथा सहकारीको महत्व र फाइदाको बारेमा बुझेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन् तर सहकारी सम्बन्धी पटक्कै ज्ञान नभएका सहकारी के हो र यसबाट सदस्यहरुले कसरी आफ्नो जिवन रुपान्तरण गरिरहेका छन् भने सम्म नवुझेका पालिकाहरुले वजेट विनियोजनमा सहकारीहरुलाई पूर्णतह: वेवास्ता गरेको पाइन्छ । सहकारी सम्बन्धी सिफारिसको अवश्यकता पर्यो भने कुनै वेला यो कोठा त कुनै वेला त्यो कोठा पठाउँछ । स्थाई रुपमा कुनै कर्मचारीलाई सहकारीको जिम्मा दिएको छैन । अनि कसरी स्थानीय तह मातहतका सहकारीहरुको प्रवर्धन हुन्छ ? उल्टै सरकारले सहकारीलाई दवाउनको लागि आ.व. २०८०/८१ को लागि आय करमा १०० प्रतिशत वृद्धि गर्यो । जस अनुसार नगरपालिकामा वितीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारीलाई १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई २० प्रतिशत आय करको व्यवस्था सहित व्याजकरमा समेत १ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ प्रतिशत पुर्यायो ।

बैंकले नचिनेका, गरिब, दलित, अल्पसंख्यक, पँुजी विहिन, धितो विहिन दुर दराजका व्यक्तिहरुलाई सहकारीले चिनेको छ । उनीहरुलाई जिवीकोपार्जन गर्न सिकाएको छ, रोजगारी दिएको छ, स्वरोजगार बनाएको छ, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उठाएको छ, समाजमा स्थापित गराएको छ, पहिचान दिलाएको छ । त्यती मात्र होइन सदस्यलाई शेयर दिएर मालिक बनाएको छ, फजुल खर्च कटौती गरी बचत गर्ने बानीको विकास गराएको छ, नागरिकताको भरमा सदस्यलाई संस्थाले ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै एक आपसमा सद्भाव कायम गरेका छन्, आकस्मिक ऋण तुरुन्त दिएको छ, चाड पर्वलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरेका छन्,  प्राकृतिक प्रकोपमा राहत वितरण गरेका छन्, सदस्यहरुलाई आपत विपत पर्दा सञ्चालकहरु घरमै पुगेर सहयोग गरेका छन् । समुदायमा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेका छन् । सहकारीले गरेको योगदनको मुल्याङकन कसैले गर्न सक्दैन तर पनि केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई बदनाम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तह भित्र रहेका सहकारीहरुलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ज्ञान र सीप अभिबृद्धि गरी सुशासित र व्यवस्थित संस्था निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तह सँगको साझेदारीमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफस््कून)ले ल्याएको आधारशिला कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको छ ।  आधारशिला कार्यक्रम मार्फत सहकारीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, विश्लेशन गर्ने, सहकारी शिक्षा तथा तालिम दिने, उद्यमशिलता मार्फत स्व– रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, सञ्जालीकरण गर्ने, स्वनियमन तथा सुशासन प्रवर्धन गरी स्वस्थ तथा दिगो सहकारी बनाउने जस्ता पवित्र उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको छ । तर आधारशिला कार्यक्रम सहजीकरणको काममा पनि केही पालिकाहरु पछाडि हटेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरुले स्थानीय हरेक क्षेत्रको वास्तविक विकासमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा बजेट छर्ने र सक्काउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । 

सहकारी आन्दोलनलाई स्वस्थ रुपमा र द्रुत गतीमा अगाडि बढाउने हो भने हरेक जिल्लाको स्थानीय तहमा सहकारी कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ । जसले सहकारीको हरेक पाटो जस्तै प्रवर्धन, संरक्षण, विकास, नियमन, दर्ता, खारेजी आदी सवै कार्य समयमा गर्नसके मात्र सहकारीको सर्वाङ्गिण विकास सम्भव छ । 

लेखक विषहारामाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.औरही नगरपालिका वडा नं.७ (भोइल), महोत्तरीका सचिव हुनुहुन्छ ।