काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हिजोको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको हो । गत माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रूपैयाँभन्दा धेरै नहुने प्रस्ताव गरिएको थियो। समितिको बैठकले यो प्रस्तावना हटाउने निर्णय गरेको हो । अब हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन अनुसार नै व्यक्तिगत निक्षेपको सीमा सहकारी संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार नै हुनेछ। सहकारी अभियानले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । 

यसका लागि सहकारी अभियानले पनि सरकार प्रमुख, सभामुखदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सघन बहसपैरवी गरेको थियो । समितिद्वारा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन माथि हिजोको बैठकमा छलफल भएको थियो । यसैगरी, ठूलो पुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेगरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई पनि कानुन समितिले केही संशोधन गरेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा ‘रू २५ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक रू ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनकोसमेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर ‘रू ५० करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । गत निर्वाचन पछिको संसद् अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।