काठमाडौँ । सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला कानुन परिमार्जनको काम पनि सँँगै अघि बढाइएको हो ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव तथा तत्कालीन समस्या सम्बोधनका लागि कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी विषय पहिचान भएका छन् । पछिल्लो समय बचत रकम हिनामिनामा संलग्नमाथि चरणबद्ध अनुसन्धान एवं सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ । 

सहकारीसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले कानुन संशोधनका विषय पहिचान गरेको छ । विषय पहिचान र विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि ३० दिनको समय दिएर सचिव गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले सहकारी ऐनसहित प्रचलित आधा दर्जन कानुन संशोधनको विषय पहिचान गरिसकेको छ । अब मस्यौदा तयार पारी पेस हुने छ ।

संयोजक गौतमले संशोधनका मोटामोटी विषय पहिचान भएको र मस्यौदा तर्जुमा गरी चाँडै पेस हुने बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “कुन कुन कानुनमा के कस्ता संशोधन गर्ने भन्ने विषय पहिचान भएका छन् । संस्थागत सुशासनसँगै नियमनसँग जोडिएका कानुन सुधारका लागि हामीले गृहकार्य गरेका छौँ ।”

सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रचलित ऋण असुलीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि विषय पहिचान भएका हुन् । समितिले बचत तथा ऋण सहकारीको मर्मलाई थप बलियो बनाउन सहकारी ऐनमा हुने संशोधनका विषय पहिचान गरेको छ । सहकारीको वर्गीकरण, दर्ता, कारोबारको क्षेत्र, बचत रकमको सीमालगायतमा संशोधन गर्न लागिएको छ । ऋण प्रवाह र बचतका विद्यमान व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्ने गरी विषय पहिचान भएका छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत बचतकर्तालाई फरक सीमा गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । 

यस्तै कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणका लागि पनि कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन हुने छ । निक्षेप र कर्जा दुवै सुरक्षणतर्फ निश्चित सिलिङ तोक्ने गरी प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्ने गरी विषय पहिचान भएको छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणसम्बन्धी कानुन व्यवस्थाका लागि प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको छ । सहकारीलाई छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने गरी विषय पहिचान भएको छ । नियमनकारी निकाय गठनका लागि कानुन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।  

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले पनि सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुझाव दिएको थियो । यस्तै संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा कानुन सुधारको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको हो । 

(गोरखापत्र दैनिक)