काठमाडौं । नेपाल सरकारले यही पौष १४ गते जारी गरेको सहकारी अध्यादेश २०८१ प्रति बचत तथा ऋण सहकारी अभियानकर्मीहरुले कडा विरोध जनाएका छन् । आज बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको छाता संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) ले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ को व्यवस्थाबारे छलफलका लागि आयोजना गरेको सेमी भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी अभियानकर्मीहरुले सहकारीलाई संकुचन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित सेमी भर्चुअल कार्यक्रममा संघको सञ्चालक समिति, संघका सल्लाहकारहरु, बागमती, कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ६६ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको  थियो । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संघका अध्यक्ष ढकालले कसैलाई पनि फाईदा नहुने त्रुटि अध्यादेशमा हुन नहुने बताउनुभयो । सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा अध्यादेशमा केही स्वागतयोग्य कुरा रहेको भएपनि धेरै विषयहरु सहकारीलाई समस्या पार्ने खालको भएकोले यसमा सच्याउनुपर्ने विषय ३ दिनभित्र कार्ययोजना सहित अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले सहकारी अध्यादेश २०८१ सम्बन्धमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा एकीकृत अवधारणा निर्माण गर्नका लागि देशभरका सहकारीअभियानकर्मीहरुलाई जोड्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  
संघका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले चोरबाटोबाट ल्याइएको सहकारी अध्यादेश सहकारीमैत्री नभएको बताउनुभयो । 

संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सल्लाहकार परितोष पौड्यालले सहकारी स्वनियमनमा आधारित संस्था भएकोले राष्ट्र बैंकको अप्राकृतिक हस्तक्षेप स्विकार नहुने बताउनुभयो ।  उहाँले अभियानले खोजेको विषय वित्तिय सहकारी ऐन भएको प्रष्ट पार्दै जारी अध्यादेश संशोधन गर्न अव अभियानबाट सुझाव, प्रभाव, दवाब र प्रतिकार गर्न नेफ्स्कूनले संयुक्त धारणा बनाएर अगाडि बढ्न र त्यसमा सबै अभियानकर्मीहरुलाई एकजुटहुन आव्हान गर्नुभयो । 

संघका अर्का सल्लाहकार  ऋषिराज घिमिरेले अध्यादेशमा ल्याइएको प्राधिकरण जस्तो एउटै निकायले १५ हजार संस्थाको नियमन सम्भव नहुने विषय प्रष्ट पार्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पहिलो चरणको नियमन नेफ्स्कूनले नै गर्ने हो र यो अध्यादेशको विषयमा पनि नेफ्स्कूनले अत्यन्त पीडाबोध गरेर दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्ययोजना बनाएर तत्काल संशोधनमा लाग्न सुझाव प्रदान गर्नुभयो । 

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले सहकारी अध्यादेश २०८१ को व्यवस्थाबारे केही व्यवस्थित र कामयावी बनाउन खोजिएका ८ वटा विषयहरुबारे तयार पारिएको पहिलो मस्यौदा सम्बन्धमा विस्तृत चर्चा गर्नुभएको थियो । जसमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, व्यक्तिगत बचतमा सहकारीको कार्यक्षेत्रगत सीमा, एकै प्रकृतिका सहकारीमा एक भन्दा बढीमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था, सञ्चालक समितिमा दुई कार्यकालमात्र बहाल रहने सक्ने लगायतका विषयहरुमा उठान गरिएको मस्यौदामाथि साकोस अभियानका थप वहस पैरवी र सुझावहरुका सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको प्रष्ट पार्नुभएको थियो । 

छलफल कार्यक्रममा प्रत्यक्ष उपस्थित बागमती प्रोस्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवसराज खड्का, कोषाध्यक्ष प्रदिप थापा, काठमाडौं जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष दिपक पनेरु,  भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष उदयराम कायस्थ, दोलखा जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष भूमिराज खड्का लगायतले स्वनियन्त्रीय सहकारी अभियानलाई स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गरी खुम्च्याउन खोज्नु अत्यन्त अवैज्ञानिक कदम भएको भन्दै अध्यादेशप्रति कडा विरोध जनाउनुभएको थियो ।

त्यसैगरि कोशी प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण नेपाल, कञ्चनपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष भवानी चन्द, बाग्मती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, बारा जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष सतेन्द्र ठाकुर, नवलपरासी जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष राजन आचार्य, चितवन जिल्ला बचत संघकी अध्यक्ष विद्या कोइराला, कास्की बचत संघका अध्यक्ष द्रोण भुषाल, सिन्धुली बचत संघकी अध्यक्ष मिथुला घिमिरे, रुपन्देही बचत संघका अध्यक्ष बसन्त ढकाल, सर्लाही जिल्ला बचत संघकी अध्यक्ष मन्दिरा आचार्य, दार्चुला जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष प्रेम बल्लभ जोशी लगायतका सहकारी अभियानकर्मीहरुले जुम प्लेटफर्म मार्फत सहकारी अध्यादेशको कडा विरोध गर्नुभएको थियो ।