काठमाडौं । सहकारी अभियानका सम्भावना, चुनौती र भावी दिशा तय गर्ने लक्ष्यसहित आयोजित बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’ शनिवार सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेश सहकारी संघको आयोजना र बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा ललितपुरको हेरिटेज गार्डेन होटलमा चैत ८ र ९ गते दुई दिने सम्मेलन सञ्चालन भएको हो । बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको अध्यक्षतामा सञ्चालित सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मी र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुसहित ६ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

सम्मेलनको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री बादुरसिहं लामाले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको प्रमुख अथितिको रुपमा बोल्दै मन्त्री लामाले सहकारी समाजको लागि आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा नै समस्या सृजित भएको बताउनुभयो । उहाँले रोजगारी श्रृजना गर्न, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले समाजमा सहकारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहकारी सदस्यको बचत अपचल गर्नु गलत भएकाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

सहकारीको बचतलाई घर जग्गा लगायतको क्षेत्रमा लगानी गरेको र अहिलेको आर्थिक मन्दीले त्यो क्षेत्रलाई समेत समस्या पारेकाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकको उहाँको भनाई थियो । सदस्यहरुले १८ प्रतिशत ब्याजको लोभमा परेर बचत राख्दा पनि समस्यामा परेको लामाले बताउनुभयो । केही सहकारीले गरेको बदमासीले राम्रो संस्थाहरुलाई पनि समस्या पारेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले सहकारीको संख्था धेरै भएकाले एकीकरण मार्फत संख्या घटाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले सहकारीकर्मीलाई समाजमा ठगको आँखाले हेर्ने गरेकाले यसलाई सम्मेलनले चिर्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमती सरकार सहकारीको समस्यामा गम्भिर रहेको र समाधानको लागि पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश मातहत ३२ सय सहकारी रहेको र त्यसमा ७२ प्रतिशत सहकारी उपत्यकामा छन्, प्रदेशले ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र ७५ वटा सहकारीलाई कारवाहीको लागि सिआइवीमा लेखी पठाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । कतिपय संस्थाका सञ्चालकसँग छलफल गरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउने, ऋण नतिर्नेलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्ने र बन्द भएका संस्थालाई समेत नयाँ सञ्चालक समिति खडा गरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउने कार्य गर्दै आएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।
 
त्यसैगरी संघिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको एक रुपैयाँ पनि अपचलन हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले समाजमा सहकारीको आवश्यकता रहेको र जनताको आर्थिक उन्नतिको माध्यम सहकारी भएको बताउनुभयो । सहकारी विभागले सहकारीको प्रवर्द्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन तथा अनुगमनको काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सरकार र अभियान मिलेर गए सहकारी मार्फत थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको नियमन तर्साउन नभई सुधारको लागि हुनु पर्ने भन्दै कतिपय सहकारीकर्मीले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार संस्था सञ्चालन नगर्दा प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभयो । 

बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने भनाई राख्नुभएको थियो । 

सहकारी मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको रजिष्ट्रार तामाङको भनाई थियो ।  त्यसैगरी सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुले यर्थाथ विवरण पठाउनु पर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी बागमी प्रोस्कूनकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राज्य पुनःसंरचना पछि स्थानीय तहमा सहकारी विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । सानो पुँजी र स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा भएका सहकारीलाई सहुलियत ऋण र अनुदान दिन उहाँले माग गर्नुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको गुनाँसो बढेर गएको बताउनुभयो । उहाँले १ सय १८ सहकारी संस्थाले सदस्यको ४ अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता नगरेको गुनासो विभागमा परेको जानकारी दिनुभयो । २ हजार सहकारी संस्था काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्रको स्वीकृत नदिन अनुरोध गर्नुभयो । सहकारी महाशाखामा १८ जना कर्मचारी भए पनि १३ जना कर्मचारी सदस्यको गुनासो सुन्नमा नै लागिपरेको उहाँको भनाई थियो । 

सम्मेलनले विभिन्न विषय विज्ञहरुबाट विभिन्न सत्रमा प्रदेश तथा स्थानिय तहका सहकारीको विकासमा सरकारको भूमिका, वित्तीय सहकारीमा व्यवस्थापकीय सवाल, सहकारी नियमनको चुनौती र अबको कार्यदिशा, उत्पादनमा सहकारीको योगदान, भूमिका र सम्भावनाहरु, सेवा प्रभावकारीताको लागि उत्प्रेरणात्मक वातावरणको निर्माण जस्ता विषयमा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरेको थियो । सम्मेलनले सातबुँदे साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको थियो । 

सातबुँदे साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक 

सातबुँदे साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै ‘प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले वागमती प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकारहरुमा सहकारी शाखा स्थापना गर्न, सहकारी प्रवर्द्धन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय सरकार मातहतका सहकारी संस्थाहरुको बास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सुशासन र स्वनियमनमा सुधार गरी संविधानको मर्मअनुरुप हुने गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न प्रतिवद्धता गरेको छ  । त्यसैगरी बागमती प्रदेश भित्र समस्यामा परेका र समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अभियान बीच सिघ्र वहस छलफल गरी समाधानका साझा संकलपका कार्यसूचीहरु तयार गरी समाधानको पहल गर्ने भएको छ ।  

सम्मेलनले  आगामी एकवर्ष भित्रमा वागमती प्रदेश भित्रका सहकारी स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार एवम् सबै तहको संघहरुको साझा भूमिका रहने गरी आधिकारिक तथ्याङ्क संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ  । जसको आधारमा ३ वर्ष वा सो भन्दा वढी समय देखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरु खारेजी प्रकृया अगाडि बढाई निष्क्रिय सहकारीबाट भविष्यमा पर्ने प्रभावको न्यूनिकरण गर्न जिम्मेवार भूमिका प्रर्दशन गर्ने जनाइएको छ । तथ्याङ्कमा  प्रदेश भित्रका कुल सहकारी संख्या (सक्रिय निष्क्रिय) सहकारीले परिचालन गरेको कूल पूँजी, सरकारीले सिर्जना गरेको रोजगारी,सहकारीमा आवद्ध सदस्य संख्या, उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक रुपमा गरेको उत्पादनको परिमाण र सहकारीका सदस्यहरुको उत्पादनको बजारीकरणको अवस्थाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।  उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीका सदस्यहरुका लागि पूर्वाधार विकास, मेशिन औजार एवम् चालु पूँजी स्वरुप स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोगको बितरण गर्न र वास्तविक किसानले सुविधा उपयोग गर्न पाउने वैज्ञानिक प्रणाली विकासका लागि अभियान र सरकार बीच पर्याप्त छलफल गरी मापदण्ड निर्माणका लागि साझा पहल  गर्ने उल्लेख छ  ।

त्यसैगरी  आगामी आव भित्रमा संघीय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि साझा एजेण्डका रुपमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी संशोधनमा जिम्मवार भूमिका निर्वाह उल्लेख छ ।  वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर वृद्धिका लागि वित्तीय परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले तयार गरेको वा स्वीकृत गरेको स्तरीकरणका कार्यक्रममा आवद्ध गराई असल अभ्यास मार्फत वर्तमान अवस्था सुधार गर्न सबै विषयगत संघहरुले जिम्मेवारी लिने र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरुले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सहकारीमा आएको सुधारको अवस्था प्रतिवेदन मार्फत नियमित जानकारी लिने र निर्देशन दिने गरी साझा कार्यसूचीमा कार्य गर्ने र  त्यसका साथै प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संयुक्त अनुगमन कार्यविधी अनुसार सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरी सिघ्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारीको गन्तव्य सूचीमा आर्कषण गर्न प्रतिष्पर्धात्मक नियुक्ति र सहकारी अभियानको साख वृद्धि हने गरी प्रतिभाको खोजीको अभ्यासका लागि सहकारी संस्थाको क्षमता, पूँंजीको अवस्था, जोखिमको अवस्था आदिको आधारमा कर्मचारी भर्ना छनौट र सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न साझा प्रयत्न गर्ने जनाइएको छ । 

source: nepalpatranews.com