काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१)को खण्ड (च१) र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत्र २१ गते विहिबार निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले बचतमा पनि सीमा तोकेको छ । अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थले एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको पचास लाख रुपैयाँ सम्म बचतको सीमा तोकेको छ । 

मापदण्डमा २०८१ पौष १४ गते भन्दा अगाडि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्ष भित्र सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने भनेको छ । 

सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु पाँच लाखमध्ये जुन कम हन्ुछ सो बराबरको रकम मात्र बिना धितोऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ र यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने, विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

यस्तै, संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरपालिकामा रहको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर÷गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्नेछ । तरल सम्पत्ति मापन गर्दा देहाय वमोजिमको सम्पत्ति समावेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 
बचत र ऋणको ब्याजदर बीचकोअन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सहकारी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, (अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको, राजनैतिक दलको सदस्य नभएको, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख/संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सहकारी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने, सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने, सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने र सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । 

इजाजतपत्रपाप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाका शेयर÷डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा मात्र प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ । सो भन्दा बढी रकमको सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा घटाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने । उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने । यस अघि तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने ।
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको शेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने ।

संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्तावन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ।
ऋणको वर्गीकरणः (क) सक्रिय ऋण (भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी ३ महिना व्यतीत नभएको, सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको) 

(ख) निष्क्रिय ऋण (कमसलः ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका, शंकास्पदः ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका, र खराबः १२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋण)
ऋण नोक्सानी व्यवस्थाः 
(क) असल १ प्रतिशत
(ख) कमसल २५ प्रतिशत
(ग) शंकास्पद ५० प्रतिशत
(घ) खराब १०० प्रतिशत
संस्थाले आवश्यकताअनुसार जोखिम पहिचानका आधारमा तोकिएकोभन्दा बढी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने । 
कुनै पनि ऋणलाई देहायबमोजिमको अवस्थामा खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेः
क) तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह गरिएका ऋण वा भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण ।
ख) धितो/जमानी नलिई प्रवाह गरिएको व्यक्तिगत ऋण ।
विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने ।

धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शत–प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र बिक्री गर्नुपर्ने ।
संस्थाले ऋण वर्गीकरण र ऋण नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने ।
संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्ने । तरल सम्पत्ति
मापन गर्दा देहाय वमोजिमको सम्पत्ति समावेश गर्नु पर्नेः
(क) भल्टमा रहेको नगद मौज्दात,
(ख) सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी,
(ग) नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खातामा रहेको
रकम,
(घ) इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप, र
(ङ) नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा
रहेको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम । 
संस्थाले तरल सम्पत्तिको गणना साप्ताहिक औसतको आधारमा मासिक रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
संस्थाले तरल सम्पत्तिको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउनु पर्ने ।
संस्थाले बचतको र ऋणको ब्याजदर मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । 
संस्थाले ऋणमा घट्दो मौज्दातको आधारमा दिनगन्ती हिसाबले तोकिएको दरमा ब्याज गणना गरी लिनु पर्ने । 
बचत तथा ऋणको ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नु पर्ने । 
प्राथमिक पुँजीमा शेयरपुँजी, जगेडा कोष, घाटा पूर्ति कोष र सञ्चित नाफा/नोक्सानी शीर्षकहरुमा रहेको रकम गणना गर्न सकिने ।
ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपातको अतिरिक्त देहायबमोजिम पुरक पुँजी  मापन गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजी कोष (प्राथमिक पुँजी + पूरक पुँजी) अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
संस्थाले निर्देशन लागु भएको तीन महिनाभित्र पुँजीकोषको विवरण नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने । 
संस्थाको प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजीकोष अनुपात नपुग भएमा २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात कायम गरिसक्ने गरी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने ।
पुँजीकोषको अनुगमन लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रमाणित गरेको पछिल्लो त्रयमासको वासलात तथा नाफा/नोक्सान हिसाबको विवरणको आधारमा गर्नुपर्ने ।
संस्थाले प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र पुँजीकोषसम्बन्धी विवरण तयार गरी नियामक निकायमा पठाउनु पर्ने ।
संस्थामा न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाइने । नपुग
पुँजीकोष देहायबमोजिम पूरा गर्न सकिने ।
क) सदस्यहरुबाट थप शेयर पुँजी उठाएर,
ख) खुद मुनाफामध्येबाट साधारण जगेडा कोषमा सारेर ।
सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना सदस्य रहन सक्ने ।
उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने ।
सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने ।
कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने ।
सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने ।
सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने ।
सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफँैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने । 
सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारको व्यक्तिगत फाइदा हुने वा संस्थालाई हानी हुने क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन नहुने ।
सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी तथा आचरणः
संस्थाको कर्मचारी प्रशासन, बचत संकलन, ऋण लगानी तथा असुलीलगायत आवश्यक कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्ने ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, आन्तरिक र वाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु पर्ने ।
नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुको साथै त्यस्तो निकायले दिएको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नु÷गराउनु पर्ने ।
साधारण सभाले पारित गरेको वासलात र नाफा/नोक्सान विवरण नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव एवंम् आचार संहितासम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने ।
संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा प्राप्त कुनै पनि सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दुरुपयोग
गर्न नहुने ।
संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने । 
सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र
तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी संस्थामा पेश गर्नुपर्ने ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारीः
लेखा सुपरिवेक्षण समितिले विद्यमान ऐन, नियमावली र निर्देशनहरुको अधीनमा रही प्रत्येक त्रयमासमा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउनु पर्ने ।
वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी प्रचलित ऐन नियम, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड, नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन, र साधारण सभाको निर्देशन एवम् निर्णयबमोजिम कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरी सञ्चालक समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  
त्यसैगरि मापदण्डमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था, लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, सदस्य संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेखित छन् ।

संस्थाले निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋणको धितो मूल्याङ्कन गर्दा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ । संस्थाले धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धमा शुल्क तथा मापदण्ड लगायतका विषयहरु समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी अभियानले दिएका सुझावमा केही सुझावलाई मात्र समावेश गरी सहकारी ऐन संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको मौका छोपी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डप्रति सहकारीअभियानकर्मीहरुले विमती जनाएका छन् । तरलता गणना र बचत सीमाको विषयले सहकारी सञ्चालनमा समस्या सृजना हुने अभियानकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । 

सरकारले गत पुस १४ गते ल्याएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश चैत्र १८ गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत  प्रमाणिकृत भई ऐनमा रुपान्तरण भए लगत्तै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी सहकारीलाई सीमित घेरामा राख्न खोजेको देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई व्यवस्थित र मर्यादिन बनाएर लैजान अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरिएको विषय सहकारीका विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएको भएपनि राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले सहकारीको दायरालाई फेरि संकुचन गरेको छ ।