काठमाडौँ । नेपाल सरकारद्वारा मिति २०८३ वैशाख १७ गते जारी सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले समग्र बचत तथा ऋण सहकारी अभियान, विशेष गरी संघहरूको बचत तथा ऋण कारोबारका विषयमा पर्ने दूरगामी असरबारे बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरूबीच नेफ्स्कूनको केन्द्रीय संघमा वैशाख २२ गते छलफल भएको छ ।

नेपालमा प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय समाधानमा सहजीकरण गर्न क्रियाशील संघहरूको बचत तथा ऋण कारोबारलाई रोक लगाउने गरी आएको अध्यादेशले थप अन्योलता सिर्जना गरेको विषयमा छलफल भयो ।

बचत तथा ऋण कारोबारका साथै जारी अध्यादेशमा भएका ३३ वटा संशोधित व्यवस्थाहरूलाई दफावार छलफल गरी अभियानको दिगो वृद्धि र विकासका पक्षमा अगाडि बढाउन आगामी पैरवीका क्षेत्रमा उच्चस्तरीय पैरवीका लागि संघहरूको तर्फबाट केन्द्रीय संघका महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले विभिन्न तहगत संघहरूसँग आवश्यक छलफल गरी साझा धारणाका रूपमा संशोधन तयार गर्ने र विधिवत रूपमा सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।

छलफलमा केन्द्रीय संघका अध्यक्ष, महासचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बागमती प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष, पदाधिकारीहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काभ्रे, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष, पदाधिकारीहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।