काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) प्रस्तावित बचत सहकारी बैंक स्थापनाको पूर्ण तयारीमा लागेको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन) २०८३ मार्फत दफा ५० मा उपदफा (९) थप भएसँगै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा नयाँ वित्तीय संरचना निर्माणको आवश्यकता र सम्भावना खुलेको छ । विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ऐन जारी हुँदाका बखत वित्तीय कारोबार गरिरहेका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघहरूलाई आपसमा मिली  एक पटकका लागि बैंक स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले ऐनले व्यवस्था गरेका सबै विकल्पमा छलफल गरी नयाँ बैंक स्थापनाको अवसरलाई आत्मसाथ गर्दै स्थापनाको तयारीलाई अगाडि बढाएको हो ।

यसैक्रममा बैंक स्थापनाको आवश्यकता, सम्भाव्यता, पूँजी संरचना, संस्थागत सहभागिता, सदस्यता, सञ्चालन मोडालिटी तथा साकोस अभियानको अपेक्षा लगायतका विषयमा सुझाव संकलन गर्न नेफ्स्कूनद्वारा गठित कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण तथा अन्तरक्रिया गरिरहेको छ ।

यसै हप्ता कार्यदलले गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लामा पुगेर जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बहुउद्देश्यीय जिल्ला संघ, कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक, सदस्य तथा  व्यवस्थापन पक्षसँग घनीभूत छलफल गरेको छ । 

छलफलका कार्यदल संयोजक नेफ्स्कून उपाध्यक्ष शान्ती अधिकारीले बचत ऋण सहकारी अभियानको माग तथा चाहना बैंक कहीँ कतै नरहेको, विद्यमानमा सङ्घहरूले गरिरहेको अन्तरलगानीको नियमन प्राधिकरणबाट  सघन नियमनमा सञ्चालनको पक्षमा रहेको, देश भरका करिब ६० वटा संघहरुबाट अहिले भईरहेको करिब ५० अर्बको वित्तीय परिचालन मार्फत संस्थाहरूले प्राप्त गरिरहेको सुविधाको निरन्तरता र यसको सहज व्यवस्थापन, सङ्घहरूको दिगोपन र क्रियाशीलताको सुनिश्चितता गर्न राज्यले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्दै पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने पूर्ण बैंकको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो, जसले सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहित तरलता व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, वित्तीय पहुँच, प्रविधिको प्रयोग, अन्तरसहकारी कारोबार तथा अभियानका दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकोस् । 

प्रस्तावित बैंक सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त र सदस्यकेन्द्रित भावनामा आधारित हुनुपर्ने, पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको हुनुपर्ने, यसको सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक योजनाको गहिरो अध्ययन र तयारी गरिनु पर्ने, राज्यपक्ष सँग दर्हो लबिङ जरुरी हुने, वित्तीय सहकारीहरुले भोगिरहेका अहिलेका समस्या, नियामक निकायका दोहोरो÷तेहोरो निर्देशनका कारण उत्पन्न अन्यौल, संघ÷संस्थाहरूमा भएको गलत राजनीतिक प्रभाव, सुशासनमा देखिएका कमजोरीका बारेमा सहभागी चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यदल सदस्य नेफ्स्कून सञ्चालक खेम राज सुवेदीले प्रस्तावित बैंक स्थापनाको अवधारणा मस्यौदा बारेमा जानकारी दिनु भएको थियो । जिल्ला–जिल्लामा पुग्दा साकोस अभियानसँग जोडिएका संघ–संस्थाको आवश्यकता र अपेक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । प्राप्त सुझावलाई समेटेर व्यवहारिक, दिगो र अभियानमैत्री बैंकको अवधारणा विकास गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको सुवेदीले बताउनु भएको थियो । 

छलफलका क्रममा अधिकांश सरोकारवालाले प्रस्तावित बैंकको स्वामित्व, पूँजी सहभागिता, सदस्यको भूमिका, वित्तीय अनुशासन, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै बैंक स्थापनापछि साना तथा मध्यम साकोसलाई वित्तीय तथा प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा आएको छ ।

नेफ्स्कूनले स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त सुझाव, तथ्य र अनुभवलाई एकीकृत गरी प्रस्तावित बैंकको सम्भाव्यता, संरचना तथा सञ्चालनसम्बन्धी आगामी कार्यदिशा तय गर्न यही असोज १५ गते चितवन, भरतपुरमा १ दिने राष्ट्रिय भेलामा छलफल गर्ने जनाएको छ । देशभरमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरू, अग्रज सहकारी अभियन्ताहरु, विज्ञहरू तथा राज्यका निकायहरु को उपस्थिति रहने भेलाले थप मार्गनिर्देश गर्ने बताइएको छ ।