सहकारी सम्वन्धी अभियानले ५० बर्षे प्रौढावस्था पार गरेतापनि सहकारी जीवनको स्वस्थताको प्रारम्भ २०४८ देखि यताका अवधिलाई लिनु पर्ने हुन्छ । जनताले, जनताका लागि र जनताद्वारा नै प्रवद्र्धित, संचालित र नियन्त्रित संस्थाका रुपमा सहकारी संघ, संस्थाहरु विकसित हुदै गति लिई रहेको यर्थाथ समाज सामु छ । अधिराज्यभर ३४ हजार भन्दा वढी संख्याका विभिन्न बिषयका सहकारीहरु र ती संस्थामा आवद्ध करीव ७० लाख सदस्यहरुको संख्याले नेपालको कूल जनसंख्याको करीव २६ प्रतिशत जनताहरुले ३० बर्ष कै अवधिमा सहकारीतामा आस्था जनाई सकेको तथ्य सावित हुन्छ । यो संख्या न्यून देखिए पनि समयको गतीसँग यसले फट्को मार्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी सवै विश्वस्त हुनु पर्दछ । त्यस्तै सहकारी ऐन २०४८ (नयाँ ऐन २०७४) अन्तर्गत दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संघ, संस्थाहरु वारे चर्चा गर्नु पर्दा यी संस्थाहरु सहकारी भएर पनि ऋण सघं सञ्चालन सम्वन्धी सिद्धान्त पछ्याउने हुनाले अझ उपल्लो विचारवाट अभिप्रेरित छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य अन्य सहकारी संस्था भन्दा वचत तथा ऋण सहकारी मात्र सर्वश्रेष्ठ हो भन्न खोजिएको हैन । सहकारी संघ, संस्थामा यो परिपक्व र दिगो विकासको आधार बोकेको संगठन भने पक्कै हो । चाहे बहुउद्देश्यीय होस्, चाहे दुग्ध सहकारी होस्, या उपभोक्ता सहकारी होस्, चिया वा कफिको सहकारी होस् यी सबै व्यवसायिक संस्था हुन् भने व्यवसायको लागि अपरिहार्य बस्तु के हो ? उत्तर प्रष्ट छ  मानव, श्रोत र साधन । मान्छे त हामी अनगिन्ती छौ , हामी बीच कमी छ श्रोत र साधन । व्यवसायको लागि पूँजी अत्यावश्यक वस्तु हो । उपभोक्ता सहकारीलाई खाद्य सामाग्री खरिद गर्न होस् या दुग्ध सहकारीका सदस्यलाई गाई, भैंसी वा दाना खरिद गर्न होस् पूँजी नभै कार्य आरम्भ गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले पूँजी संकलन गर्ने संयन्त्रको रुपमा वचत तथा ऋण सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई लिन सकिन्छ र दीगो विकासमा यो सहायक सिद्ध पनि छ ।

पूँजी संकलन गर्ने कार्यमा ठूला—ठूला वित्तीय संस्थाहरु जस्तै वाणिज्य बैंकहरु, औद्योगिक बैंकहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरु छँदा छँदै वचत सहकारी संस्थाहरुको आवश्यकता किन प¥यो ? भन्ने जिज्ञाशा उठ्न सक्छ, स्वभाविक पनि हो । तर, वुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ठूला ठूला वित्तीय संस्थाहरु, ठूलै उद्योग र व्यापार व्यवसायका लागि कार्य गर्दछन् र उनीहरुको पूँजी निर्माणको ढंग पनि ठूलै हुन्छ । अर्थात उच्च आय भएका व्यक्तिहरुको व्यवसायिक थलोको रुपमा यी ठूला वित्तीय संस्थाहरु विकसित छन् । तसर्थ, हाम्रो २५ प्रतिशत गरिवी रेखा मुनी रहेका जनता र त्यसपछि झण्डै ३० प्रतिशत कम आय भएका जनताले ओगटेको बिकराल गरीव मुलुकका लागि ठूला वित्तीय संस्थाहरुले मात्र वित्तीय व्यवसायमा कति प्रतिशत धान्न सक्लान् ? ६० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच यी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुमा होला ? उदाहरणको लागि रामेछाप जिल्लाको हिमाली भेगमा रहेको लाहछ्यौर गा.वि.स.का जनता वा ताप्लेजुङको शिखर छेउकोे गा.वि.स.का जनता वा जुम्ला हुम्लाको सदरमुकाम देखि १५ कोस टाढाको गा.वि.स.का जनता र भारतीय सिमा छेउका कम आय भएका जनताका लागि सामुदायिक बैंकको रुपमा वित्तीय सेवा दिने सहज संस्था कुन हुन सक्छ ? के वाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोलि दिन सक्छन् ? र खोलिदिए पनि समुदायमा अपनत्वको भावना जागृत गर्न, गराउन सक्छन होला ? अपनत्वको भावना विकासका लागि उनीहरु नै मालिक हुने संस्थाको आवश्यक छ । यसको सजिलो उत्तर छ स्थानीय तहमा जनतालाई एकत्रित गरी बचत गर्ने वानी बसाल्नु र संकलित पूँजी, आय आर्जन हुने खालका परियोजनामा आपसि रुपमा वितरण सुरु गर्नु र यसको संचालनको जिम्मा उनीहरुलाई नै दिनु । वचत ऋण संघमा (क्रेडिट युनियन) सञ्चालनको प्रारम्भमा नै बचत गर्ने वानी वसाल्ने कार्यको थालनी हुन्छ जसवाट भावी सन्ततीका लागि सुनौलो सपनाको कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने आधार वुन्न सकिन्छ । त्यसैले ऋण संघ सहकारी भन्दा एक कदम अगाडि छ । 

नेपालमा २०४५ सालमा बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय संघ स्थापना भै संचालनमा आए पछि क्यानडाली सहकारी महासंघ, एसियाली ऋण महासंघ र कोरियाली ऋण महासंघले थुपै्र प्राविधिक सहयोगहरुका हात बढाए । बचतको केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले २०४५ साल देखि ती अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी देशका कैयन स्थानमा बचत तथा ऋणको संघ, संस्था संचालनवारे तालीम, गोष्ठी संचालन गर्न थाल्यो । यसको मर्मलाई बुझी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरका गैर सरकारी संस्था र यूएनडीपी तथा नेपाल सरकारले समेत विभिन्न नाममा बचत तथा ऋणको कतै समूह त कतै संस्था खोलेर आ–आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भए । उदाहरणको लागि न्क्ष्श्,  पशुसेवा विभाग, महिला विकास विभाग, गरिवी निवारण कोष, विभन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पनि देशका विभिन्न भागमा आ–आफ्ना परियोजना मार्फत  समुदायमा गरि रहेको बचत तथा ऋणको कार्यलाई पनि लिन सकिन्छ । किन उनीहरु यो कार्यमा लालायित भए ? किनकि यो नै दिगो विकासको आधार हो भन्ने उनीहरुको ठम्याई रह्यो ।   

सहकारी ऐन भित्र रहेर बचत तथा ऋण संस्थाहरु  द्विविधामा वसि रहनु भन्दा छुट्टै अस्तित्व बोकेको संघ को रुपमा नेपाल भित्र पनि यसलाई विकसित गर्दै लानु पर्दछ । राजनितिक अभिष्टता लागि विद्यार्थी, शिक्षक, जनजाती, किसान, महिला आदिका सघंहरु छन् भने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन गर्ने अभियानको रुपमा ऋण संघ प्रवद्र्धित र संचालित हुन्छ । यसको कुनै राजनितिक उद्देश्य वा अभिप्राय हुदैन । समाज वा समुदाय भित्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अभियान ल्याउने संयन्त्रका रुपमा ऋण संघ लागी पर्दछ । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बहावलाई हेर्दा यसको उद्गम तिर पुगी नियाल्नु उचीत हुन्छ । सन् १९४० को दशकमा जर्मनीमा परेको विकराल खडेरीवाट श्रृजित अनिकालको भूमरीमा फसेका जनताले बचत गरी बसेको भए राहत मिल्ने थियो भन्ने स्वःस्फूर्त विचारबाट अभिप्रेरित भै बचत अभियान सुरु भएको इतिहास साछी छ । असल धारणावाट उठेका विचारलाई दिईएको मूर्तरुपवाट संसारका कुना कुनामा यसले आफ्नो छाप छाड्न सफल भएको छ । तसर्थ, हामीले  हाम्रो ूऋण संघ ऐन ू वनाउनु अघि जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आदि देशका ऋण संघ ऐनहरुको अध्ययन गरी त्यहा भएका असल अभ्यासहरुलाई  समावेश गरी गतिलो ऐन र्मिाण गर्न सकिन्छ । अध्ययननै नगरी कोठामा वसेर तयार गरिएको लेख कथा मात्र हुन जान्छ । यी सवै कार्य गर्नकोलागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि., सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ र सहकारी मंत्रालयका प्रतिनिधि लगायत यसका विशेषज्ञहरुलाई समावेश गराई समय तालीका बनाई कार्य जिम्मा दिईनु पर्दछ र यथाशिघ्र ऋण संघ संचालन सम्वन्धी ऐनवारे चर्चा, छलफल एवम्  द्वादश गरी तुरुन्त यसको मस्यौदा सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ र सहकारी अभियानले पनि त्यस्तो ऐन ल्याउन सरकार र संसदलाई दवाव दिनु पर्दछ , यही आजको टड्कारो माग पनि हो ।  

ऋण संंघ ऐन जारी भै सकेपछि वित्तीय कारेवारमा संलग्न सबै सहकारी संस्थाहरु स्वतः त्यस ऐन भित्र रुपान्तरित हुन्छन् र त्यस पछि ऋण संघका सेवा र सहकारीताको योगदान वारे छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न पनि सजिलो पर्नुको अतिरिक्त हाल सहकारी क्षेत्रमा रहेको द्विविधाको निकासमा पनि यो ऐन सहायक सिद्ध हुनेछ । 

ऐन निर्माण गर्दा देशको विषम भौगोलिक क्षेत्रका कारण भूगोललाई दृष्टिगत गरी संस्था दर्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने गरी व्यवहारिक रुपमा सदस्य संख्या किटान गर्नुपर्ने हुुन्छ । वर्तमान ऐनमा यो विषय अझै व्यवहारिक देखिदैन । वचत ऋण संघ ऐनमा वर्तमानमा जस्तो तीन तहको सट्टा प्रारम्भिक र केन्द्रीय÷राष्ट्रिय संघ मात्रको व्यवस्था हुनु पर्दछ र सवै प्रारम्भिक संस्थाहरु एउटै सफ्टवेअरमा सञ्जालिकृत हुन पनि जरुरीछ जसबाट अनुगमनमा सहजता हुनेछ । यस्तो व्यवस्था पछि हरेक दिन देशभरको वासलात प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

यसका अतिरिक्त संघको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक जिल्लामा सदस्य संस्थाहरुको प्रतिनिधीहरुबाट जिल्ला समिति गठन गर्न सकिनेछ ।  जिल्ला समितिको गठन, काम कर्तव्य, अधिकार र संघमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था वचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय ÷ राष्ट्रिय संघको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।.राष्ट्रिय वचत संघको भूमिका र अधिकार  तथा उत्तरदायित्व किटान समेत गरिने हुंदा राष्ट्रिय वचत संघका अधिकारहरु स्वतः जिल्ला समितिहरुमा प्रत्यायोजन हुने भएकोले संस्था दर्ता लगायत संस्थाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निरीक्षण गर्ने, संस्थाहरूको एकीकरण, विभाजन र विघटनको लागि सिफारिस गर्ने र कार्यक्षेत्र सम्वन्धमा सिफारिस गर्ने समेत कार्य केन्द्रीय/राष्ट्रिय संघको प्रतिनिधिको हैसियतले जिल्ला समितिहरुले कार्यान्वयन गर्न पाउने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 संपूर्ण वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई एकिकृत रुपमा एउटै संजालमा गोलवन्द गर्नेगरी वचतको राष्ट्रिय संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुका लागि क्लियरिङ्ग हाउसको व्यवस्था लगायत कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापना गरी एक संस्थाको चेकको भुक्तानी अर्को संस्थावाट लिन दिन सकिने कार्य लगायत ऋणीहरुका वारेमा सदस्य संस्थाहरुलाई सूचना सम्प्रेशण गर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्था समेत ऐनमा राखिनु आवश्यकछ । यी वाहेक अन्य व्यवस्थामा वचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यहरू र कर्मचारी बीच विभिन्न  प्रकारका सहकारी लघु विमा संचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था समेत रहेमा यसवाट विमाको पंहुच नभएका ग्रामीण वस्तीका व्यक्तिहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

उपर्यक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त जोखिम सम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरी सदस्य संस्थाहरूलाइ वित्तीय जोखिममा टेवा दिनका लागि संघको विनियिममा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रत्येक सदस्य संस्थाहरूवाट हरेक वर्ष संस्थाको कूल सम्पतिको तोकिएको प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी अनुगमन प्रयोजनका लागि स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था ऐनमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । वर्तमान सहकारी ऐनमा भएको यो व्यवस्था अधुरो छ ।
अतः वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई एकिकृत रुपमा संचालन गरी स्वशासित, सुशासित र अनुशासित गर्ने गराउने उपायहरुमद्धे यो एक उपायको रुपमा नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले अघिसारि सकेको हुंदा विलम्व नगरी सरकारले सदनमा ऐन पेश गर्नु जरुरीछ ।

अन्त्यमा, सा“च्चै आजको सरकार र राजनैतिक नेताहरु लोकतान्त्रिक हुन् भने ऋण संघ ९ऋचभमष्त  ग्लष्यल० संचालन गर्ने जिम्मा जनतालाईनै दिनु पर्दछ । त्यसो गर्नकालागि कानुनी आधार पनि आवश्यक हुने हुँदा सो आधार ऋण संघ ऐन (Credit Union Act) बाहेक वर्तमानमा अर्को विकल्प छैनभन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

“अस्तु”