काठमाडौं । सहकारी विभागले आगामी कार्तिक १५ गतेबाट लागू हुने गरी मुलुकभरका सहकारीहरुका लागि १४.७५ प्रतिशत व्याजदर निर्धारण गरेको छ । सहकारी विभागमा आज अपरान्ह बसेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको  बैठकले देशभरका सहकारीहरुको ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सहकारी विभागले गत वर्ष अर्थात् २०७६ साल साउन १९ मा पहिलो पटक सहकारीमा १६ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गरेको थियो । उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो ।

व्याजदर निर्धारण समितिले देशभरका सहकारीहरुको व्याजदर अध्ययन गरी सिफारिश गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सुझावको आधारमा व्याजदर निर्धारण समितिले छलफल गरी नयाँ व्याजदर तोकेको उपसमितिका सदस्य एवम् नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले जानकारी गराउनुभयो । व्याज दर निर्धारणको सम्बन्धमा राय लिन नेफ्स्कूनले आफ्नो सञ्जाल भित्रका सातै प्रदेशका जिल्लाहरुमा सदस्य संस्थाहरुको ब्याजदर सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणले ती संस्थाहरुको औसत ब्याज दर १४.८८ प्रतिशत देखाएको थियो । अध्यक्ष पौड्यालले यस विषयमा धेरै छलफल पछि सहमतिमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे रहुनभएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधि, महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघहरुबाट २ जना र सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर (रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट) को अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा ब्याजदर निर्धारण समितिले लिनुपर्ने आधारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।