सहकारीका प्रमुख सूचकहरूको प्रक्षेपण र ठोस लक्ष्यहरू
पन्ध्रौं योजनमा (आधारपत्र) मा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी २० वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा १०.५ प्रतिशतले रहने मान्यताको आधारमा सहकारी क्षेत्रले आउँदो ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धि र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा हुने योगदानलाई वस्तुपरक रूपमा प्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ .
प्रक्षेपणका मुख्य मान्यताहरू
 हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको करिब ३ प्रतिशतको सहकारीको योगदानलाई पाँच गुणाले वृद्धि गरी आगामी २५ वर्षमा १५ प्रतिशत पुर्याउने । यो लक्ष्य विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, नेपालको पन्ध्रौं योजना र दीर्घकालीन सोच तथा सहकारी बोर्ड तथा सहकारी महासंघको सुझावलाई समेत विचार गरी प्रक्षेपण गरिएको छ । 
 पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तुत दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुरूप प्रतिवर्ष १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको छ । 
 आर्थिक वृद्धि आर्थिक रूपले सक्रिय (१५ वर्ष माथि) जनसंख्याको हाल करिब ३१ प्रतिशतकोे हाराहारीमा रहेको सहकारी सदस्यको पहुँचलाई आगामी २५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतमा पुर्याउने ।
 हाल रहेका सहकारीको संख्यालाई आगामी २५ वर्षमा दुई तिहाइले घटाई करिब १५,००० को संख्या कायम गर्ने । यस प्रतिवेदनको प्रक्षेपण अनुसार आगामी ५ वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका करिब ३२००० सामुदायिक संस्था लगायत मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा जाने हुँदा सो अवधिमा सहकारीको संख्या केही बढ्ने भएतापनि तत्पश्चात्का वर्षहरूमा सहकारीको संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ । 

यस अनुमान अनुसार आगामी २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैरकृषिको ५.४१ प्रतिशत, सेवा सम्बन्धी सहकारीको ३.२२ प्रतिशत र बचत तथा ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान रहनुपर्ने देखिन्छ ।सहकारीको संख्या, बचत एवं ऋण लगानी माथि उल्लिखित १०.५ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 

हासिल गर्नुपर्ने परिमाणात्मक सूचकहरू
    सेयर पुँजीः माथि उल्लिखित अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनको लागि आगामी ५ वर्ष (सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा) यो करिब ३.०० खर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको  ४.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षमा वर्षसम्म क्रमशः रु. ४.२० खर्ब, ६.८० खर्ब, १०.९५ खर्ब र १७.७० खर्ब पुग्नेछ । जुन तत्कालिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब ४.९६ प्रतिशत, ५.१९ प्रतिशत, ५.३३ र ५.४२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सहकारी बचतः रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी क्षेत्रको हालको करिब रु. ३.४५ खर्ब बचत आगामी ५ वर्षमा करिब रु. १०.४० खर्ब हुने देखिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १४.४० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः रु. १६.७४ खर्ब, २४.४८ खर्ब, ३९.४३ खर्ब र ६३.४३ खर्व हुनेछ । यो प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब १५.२९ प्रतिशत, १५.८३ प्रतिशत, १६.१६ प्रतिशत र १६.३६ प्रतिशत हुनेछ ।

सहकारीको ऋण लगानी प्रवाह: हाल रहेको रु.३.३२ खर्ब लगानी आगामी ५ वर्षमा रु. ६.५३ खर्ब पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रक्षेपण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.४५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी उक्त लगानी आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः रु. ११.४० खर्ब, रु. १९.४३ खर्ब,रु. ३२.६५ खर्ब र ५४.४४ खर्ब हुने प्रक्षेपित अनुमान छ ।

सहकारी र सहकारी सदस्य संख्या: हाल करिब ६६ लाखको संख्यामा रहेको सहकारी सदस्य रहेको भनिएतापनि दोहोरो सदस्यता व्यापकरुपमा रहेको र त्यसको एकिन तथ्याङ्क नरहेकोले सदस्यता बृद्धिको अनुमान यथार्थपरक नहुन सक्छ ।दोहोरोपना छैन भन्ने मान्यता र गुणस्तरीय सदस्यता कायम गर्ने दृष्टिकोण लिँदै सदस्यता बृद्धिको अनुमान गरिएको छ । यस अनुरुप आगामि ५ वर्षमा ७० लाख पुग्ने देखिन्छ भने आगामी २५ वर्षमा १ करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ । यसअनुरुप आगामि २५ वर्षमा मुलुकको ९० प्रतिशत घरधुरी कुनैनकुनै प्रकृतिको सहकारीमा आवद्ध हुनेछन् । यसैगरी आगामी २० वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या १७५ बाट बढेर ९३३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान सहकारीको संख्या १५,००० मा झार्ने प्रक्षेपण अनुसार गरिएको छ ।
     अवलम्बन गर्ने रणनीतिक स्तम्भ
    उद्यमशीलता विकास र रोजगारी
    अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र संजाल
    सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने 
    असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन

सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्दै जवाफदेहिता वृद्धि गर्न गरी उत्पादन तथा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि भावी मार्गचित्र तयार गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न रणनीतिले सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भैसकेको अवस्थामा त्यहाँ भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढाउने उपाय रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । सहकारीका विद्यमान चुनौती र अवसरको विश्लेषण गर्दै भावी गन्त्व्यमा पुग्न तीनै तहका सरकारका लागि रणनीति सारथी बन्न सक्छ । सहकारी क्षेत्रमा कमीकमजोरी औंल्याउँदै नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत तथा पद्धतिगत सुधारका योजना, रणनीति कार्यान्वनका लागि कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान वृद्धि गर्ने सुझाव समेत औंल्याएको छ । रणनीतिले सहकारीको विकासक्रम, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै भावी गन्तव्य देखाएको छ । 

 मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहकारीलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । सहकारीलाई अर्थपूर्ण, सक्षम, सवल, समावेशी, दिगो र फराकिलो बनाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचलाई सार्थकता दिलाउन नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना (२०७७/७८–२१०२/०३) तयार गरिएको हो ।
१५ औं योजनाले तयार गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई सार्थकता दिई सहकारीलाई गरिबी निवारणको मुख्य आधारका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिले सहकारी क्षेत्रका सवल पक्ष, कमीकमजोरी र चुनौतीलाई औंल्याएर वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ, सहकारीको विकासका लागि सम्भावना के छ भन्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ । 

रणनीति योजना एउटा गतिशिल र मुर्त दस्तावेज भएकाले मुलुकको आवश्यकता अनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । रणनीति तयार गर्दा सहकारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मुलुकको संविधान, सहकारी ऐन, नियमावली, पन्ध्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार लिइएको छ । रणनीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ ।