काठमाडौं । सहकारी विरोधी पछिल्ला अवाञ्छित प्रहारहरुको सामनाका लागि अभियानकर्मीहरुबीच भावनात्मक र कार्यगत एकता अत्यावश्यक भएको धारणा सरोकारवालाहरुले राख्नुभएको छ । यो वा त्यो बहानामा सहकारी क्षेत्रलाई एकपक्षीय ढंगले आक्रमणको काम भइरहेको भन्दै उहाँहरुले त्यसको डटेर सामना गर्न सबै अभियानकर्मीहरु गोलबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सरोकारवालाहरुले कानूनी, नीतिगत वा अन्य कुनै वहानामा भैरहेका पछिल्ला दृष्टान्तहरु सहकारीको महत्व, ओज र गरिमाप्रति निर्मम ढंगले प्रहार मात्र गर्न उद्दत रहेको छर्लङ्गै भएको भन्दै त्यस्त विरुद्ध सबै तह र तप्काका अभियानकर्मीहरु एकताबद्ध भएर डट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) ले हिजो राजधानीमा आयोजना गरेको “केन्द्रीय स्तरका सरोकारवालाहरुसँग सहकारी ऐन २०७४ मा रहेका अवरोध र मुद्दाहरुको बारेमा परामर्श बैठक” मा बोल्दै संघका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी ऐनको भावना प्रतिकूल केही विषयहरु नियमावलीमा समेटिएको र त्यसैमा टेकेर अहिले धमाधम थप जटिल र गत्यावरोध पैदा गर्ने खालका कार्यविधिरु बनाइएको र बनाउँदै गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो ।

“विरोधाभाष सृजना गर्ने, अभियानलाई भाँड्ने, टुक्र्याउने, निषेध गर्ने प्रवृत्तिले सरकार र सहकारीबीच विकास, समृद्धि, रुपान्तरणमा साझेदारीका कुराहरुलाई अलमलमा पारेको छ,” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो,“ यस्ता क्रियाकलापमा अभियानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” पछिल्ला केही विषयहरु उप्काउँदै उहाँले भन्नुभयो,“ एक सदस्य एक सदस्यको विषय गम्भीरता पूर्वक पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्म भर्खरै सम्पन्न छलफलमा उठेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “हामीले एक सदस्य एक संस्था भनेकै हो तर जुनबेला अभियान एकीकृत मोडलमा जान्छ । एक सदस्य एक सहकारी र एकीकृत सहकारी मोडलको विषय सँगै जानुपर्छ अनि मात्र त्यो सम्भव छ भनेर हामीले महासंघ सँगै अभियानकर्मीहरुसँग स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छौं । वित्तीय पहुँच र अवसर मुलुकभित्र सबै सहकारी सदस्यले पाउने सुनिश्चि हुनुपर्दछ । संस्थामा वित्तीय अभाव भयो भने आपसी रुपमा सहयोग पुर्याउने भेन्टिलेशन हुनुपर्दछ ।” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, “दोहोरो सदस्यतासँग जोडिएको कोपोमिस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कल्पनै नगर्ने, त्यो सँग जोडिएको ऋण असुली न्यायाधिकरण छलफलमै नल्याउने अनि जुन कुरो अफ्ठेरो पर्छ त्यही अंकुश लगाउने र त्यसमा अभियानकर्मीहरुको ऐक्यबद्धता नहुने कार्यले हामी कहाँ पुग्छौ ?” उहाँले एक सहकारी एक सदस्यको विषय दण्डित गर्ने कुरा हो भने यसमा गम्भीर विमतिका साथ राज्य र सरोकारवालाहरुविरुद्ध खबरदारी गर्ने बताउनुभयो । सहकारी ऐन निर्माण गर्दा रजिष्ट्रारको स्वविवेकीय अधिकारलाई प्रश्रय दिनु सैद्धान्तिक रुपमा गल्ती भएको बताउँदै अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, “ऐन कानून बनाउँदा कसैलाई पनि स्वविवेकीय अधिकार दिँइदैन, निश्चित अधिकार मात्र परिभाषित गरिन्छ । त्यही सुशासनको कुरा उठ्छ ।

त्यस्तै, अनुगमनको विषय पनि गम्भीरतापूर्वक उठेको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो । अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम स्वरुपमा पुगिरहँदा अभियानको निष्कर्षको वेवास्ता गर्दै विभागले जारी गर्ने सम्भावनातर्फ पनि उहाँले सचेत र खबरदारी गर्नुभयो । “अभियान र राज्यलेसँगै अनुगमनको प्रक्रियामा भाग लिनुपर्छ अन्यथा थुप्रै विचलन र सुशासनका प्रश्नहरु उब्जन्छ,” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो,“ सुशासन अभियानमा मात्र होइन राज्य व्यवस्था प्रणालीका तिनै तहमा हुनुपर्छ ।” सहकारी क्षेत्रको अस्तित्व खोज्ने तर नीतिगत छलफलका प्रयासहरुमा सक्रिय सहभागिता नजनाउने परिपाटीले पनि समस्यालाई थप मलजल गरेको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो ।  हालै भएका मेची काली अयिभानका क्रममा पनि धेरै अभिायनकर्मीहरुबाट यस्ता असान्दर्भिक र असामयिक गतिविधिहरुको एक भएर सामना गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

परामर्श बैकठकका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेलले सहकारीमार्फत मुलुकको काँचुली फेर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेकोले सरकार यो क्षेत्रप्रति हदैसम्म लचक हुनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीको लोकप्रियता र जनविश्वासलाई आधार मानेर नै राष्ट्रिय युवा परिषद् पनि नेफ्स्कूनसँग दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यमा रहेको प्रष्ट पार्दै कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले समाजवाद उन्मूख अर्थव्यवस्थाको प्रभावकारी माध्यम सहकारीप्रति सरकारका पछिल्ला अवाञ्छित गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संघीय संरचना अनुरुप स्थापित स्थानीय सहकारी निकायहरुमा यस क्षेत्रको ज्ञान, अनुभव र संरचनागत अभाव भएको बताउँदै संघीय तहबाट भने सहकारीको घाटी निमोठ्ने काम मात्र भएको धारणा राख्नुभयो । सहकारी ऐनले संविधानको भावनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने, सहकारी ऐन २०४८को लेगेसी पनि कायम गर्न नसक्ने, सहकारीकर्मीहरुलाई एकीकृत नभई विभाजित गर्ने काम गरेको भन्दै यसको औचित्य र यथार्थमाथि सघन बहस आवश्यक भएको बताउनुभयो । बचत ऋण सहकारी अभियानको प्रमुख माग यसको छुट्टै ऐन भएको प्रष्ट पार्दै बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय सहकारी मन्त्रालय र विभागका गतिविधिहरु प्रति आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । सहकारी अभियानभित्र एक अर्कालाई आक्षेप लगाउने काम मात्र भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पछिल्लो समय यो वा त्यो रुपमा निरन्तर सहकारीमाथि आक्षेप, आक्रमण र प्रहार भैरहेको भन्दै उहाँले यस्ता सुनियोजित गतिविधि विरुद्ध अभियान एक नहुने हो भने यसलाई वा त्यसलाई ढिलो वा चाँडोको विषय मात्र बन्ने खतरा औंल्याउनुभयो । बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्ता संगीन प्रहारहरु विरुद्ध गोलबद्ध भएर अघि बढ्न पनि यस किसिमको कार्यशालाले सहयोग पुर्याउने दाबी गर्नुभयो ।

सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार एवम् कार्यपत्र प्रस्तोता सुदर्शन ढकालले सहकारी ऐन लागू भएदेखि नै आफुले निरन्तर यसका कमीकमजोरीका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट खबरदारी गर्दै आएको बताउनुभयो । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय खासगरी राज्यपक्षको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने र सहकार्यका माध्यमबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगार्इँले सहकारी ऐन संशोधन नुहने खतरा समेत रहेको औंल्याउनुभयो । सहकारीलाई कहाँ राम्रो भयो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दिनप्रतिदिन सहकारीमाथि भैरहेको प्रहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । “यो वा उ नाममा अनावश्यक अंकुश लगाउने, कार्यविधिहरु बनाउने, सहकारीको गतिमा अवरोध लगाउने खालका अभिव्यक्तिहरु दिने, अपमानित गर्ने, सञ्चारमाध्यमले पनि सहकारीलाई एकपक्षीय ढंगले लाञ्छना लगाउने काम भइरहेको छ,” सञ्चालक बजगार्इँले भन्नुभयो,“ यी सबै गतिविधिहरु विरुद्ध देखावटी वा औपचारिक कार्यक्रमहरुमा मात्र होइन साँच्चिकै भावनात्म र कार्यगत एकताको विकल्प छैन ।”

केन्द्रीय पशुपञ्छी पालन सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले पनि अभियानमा एकता नभएकै कारण सहकारीविरुद्धका पछिल्ला प्रहारहरु भैरहेको बताउनुभयो । त्यसका केही उदाहरण समेत उहाँले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । धेरै पटक सहकारी ऐन २०७४ को मस्यौदाको चरणदेखिका पछिल्ला छलफलहरुमा समेत सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक पृष्ठपोषण दिदै आउनुभएकी राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक थामसुहाङ्गले अभियानबीचको एकताले मात्र कानूनी संशोधनको संभावना र यस क्षेत्रप्रतिको अनपेक्षित नीतिगत अंकुशहरुको डटेर सामना गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । यस प्रकारका गतिविधिहरु विरुद्ध महासंघले सबै विषयगत सहकारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन सम्बद्ध निकायहरुसँग छलफल पनि गरिरहेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । महाप्रबन्धक थामसुहाङ्गले अभियानकर्मीहरु एक ठाउँमा बसेर साँच्चिकै सहकारी हितको लागि सोच्ने र छलफल गर्ने हो भने समाधानका उपायहरु निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सहकारी ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधान यस क्षेत्रको विकासमा बाधक भएकोले यथाशिघ्र संशोधनको लागि सरोकारवाला निकायहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको हकमा सुशासन, स्वनियमन, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी भरपर्दो व्यवस्था गरी दिगो साकोस अभियान साकार पार्न सहकारी ऐनमा भएका १५ दफाहरुका कतिपय प्रावधानहरुमा संशोधनका लागि नेफ्स्कूनले मस्यौदा गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ३ महले विवरण समेत पेश गरिसकेको छ भने सबै विषयगत सहकारीका मुद्दाहरु समेट्ने गरी महासंघले ३८ वटा बुँदाहरुमा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयमा मस्यौदा पेश गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरुका सम्बन्धमा संघीय सहित सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुबीच घनीभूत बहस चलाउन र तिनबाट प्राप्त सुझावहरु समेत संकलन गरी सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारी र संसदीय समितिहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको छ । यी कार्यक्रमहरुमा नेफ्स्कूनसँग लामो समयदेखि रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । नेफ्स्कूनको अभियानमा विषयविज्ञ सहजकर्ताको रुपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुभएका सहकारीविद् ढकालले संघीय संरचना अनुसार सहकारीको संरचना, सदस्यता, बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका, अनुगमनको अधिकार, साधारण सभाको विधि, स्थिरीकरण कोष सञ्चालन प्रक्रिया, जगेडा कोषहरुको व्यवस्था आदि समेटेर १५ वटा दफाका विभिन्न व्यवस्थाहरुमा संशोधन तथा थपघट आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष दिपक पनेरु, विभागीय प्रमुखहरु एवम् व्यवस्थापनबाट समेत सहभागिता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सदस्य सेवा विभाग प्रमुख दुर्गा प्रसाद ढकालले गर्नुभएको थियो ।