काठमाडौं। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार लोकसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटप्रति त्यहाँका सहकारीकर्मीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।  मध्यमवर्गलाई ठूलो राहत दिइएको बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको उनीहरुले बताएका छन् । भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीलगायत विषयमा सवालका बीच बजेटमा समाजका विभिन्न वर्गलाई राहत दिने प्रयास देखिएको छ । बजेट २०२५–२०२६ जनमुखी भएको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले स्वागत गरेका हुन् । 

भारतीय सहकारीको शीर्ष निकाय भारतीय राष्ट्रिय सहकारी संघ (एनसीयूआई) का अध्यक्ष दिलीप सांघानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ लाई समेत ध्यानमा राखी सरकारले सहकारी तथा कृषि क्षेत्रको विकासमुखी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ । सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना तथा बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रको विकासले कृषकहरुलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने तथा विहारमा मखना बोर्ड स्थापना गर्ने निर्णयको उहाँले समर्थन गर्नुभयो । त्यसैगरी १ सय जिल्लामा लागू गरिने धनधान्य कृषि योजनामार्फत कृषि सहकारीहरु लाभान्वित हुने अध्यक्ष सांघाईले बताउनुभयो ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष डा. चन्द्र पल सिंहले जनमैत्री बजेट आएको भन्दै यसबाट सहकारी क्षेत्र र यसमा आवद्ध सदस्यहरु लाभ लिनसक्ने दाबी गर्नुभयो । यस्तै, इफ्कोका निर्देशक डा. युएस अवस्थीले खासगरी कृषि क्षेत्रलाई बजेटले जोड दिएको भन्दै यसबाट सहकारी क्षेत्रले फाइदा लिनसक्ने बताउनुभयो ।

बजेटमा वित्तमन्त्री सीतारमणले किसान क्रेडिट कार्डमार्फत पाइने ऋणको सीमा तीन लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याउनुभएको छ । यसले किसानलाई सहकारीमार्फत समयमै कृषि कार्य सम्पन्न गर्न निकै फाइदा हुने बताइएको छ । यसबाट ७.७ करोड किसान लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । मलको उत्पादन बढाउन नयाँ मल कारखाना खोलिने पनि बताइएको छ ।

यस्तै, १०० जिल्लालाई प्रधानमन्त्री धनधान्य योजनामा समावेश गरिनेछ । यसबाट करिब १.७ करोड किसान लाभान्वित हुनेछन् । फलफूल तथा तरकारी उत्पादनका निम्ति समेत व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि सहकारीमैत्री भएको उनीहरुको भनाइ छ । यसैगरी, सहकारीहरुलाई कम्प्यटुराइज्ड गर्न तथा सहकारी रजिष्टार कार्यालयहरुको स्तरोन्नतिमा पनि बजेटले जोड दिएको छ ।