काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि जारी गरेको प्रस्तावित निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदालाई साकोस अभियानको ‘स्पिरिट’ र भावना प्रतिविम्बत हुने गरी चाँडै अन्तिम रुपम रुप दिने बताएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पुस २९ गते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा जारी गरेको थियो ।

उक्त मस्यौदामा साकोस अभियानकोतर्फबाट प्राप्त रायहरु एकीकृत गरी नेफ्स्कूनले आज बुझाएको सुझाव ग्रहण गर्दै राष्ट्र बैंकले साकोस अभियानबाट प्राप्त एक एक सुझावमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘मस्यौदामा साकोस अभियानको भावना, स्पिरिट र अनुभवहरु समावेश हुन् भनेर नै हामीले करिब १ महिनाको समय राखेर राय, सल्लाह, सुझाव मागेका हौं’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुका एक एक सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक विषयहरु इनकर्पोरेट गरेर मात्र हामी निचोडमा पुग्छौं । त्यही भएर वेबसाइटमा राखिएको हो, अन्यथा हामी सुझाव नमागी सोझै जारी गरिहाल्थ्यौं नि ।’

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नै निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा जारी गरिएको बताउँदै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानका जायज विषयहरु, असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु समेतलाई केलाएर चाँडै अन्तिम रुप दिने जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुका सुझावहरुमा सुनुवाईको गुञ्जायस रहन्छ, तपाईहरुको अनुभव र असल अभ्यासहरु सबै राख्नुभयो भने तिनलाई निश्चयनै अध्ययन र छलफल गरेर चाँडो भन्दा चाँडो हामी अन्तिम रुप दिन्छौं ।’

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साकोस अभियानको भावना, बचत ऋण सहकारीको पृथक सञ्चालन सिद्धान्तहरु, विश्व अभ्यास तथा प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरुबीच सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी मापदण्ड जारी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी, संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले सबै विषयगत संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाहरुबीचको सम्बन्धको सेतुलाई स्थापित एवम् मजबूत हुने विषय निर्देशन तथा मापदण्डमा स्पष्ट अटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै, संघका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि संघको ‘आइडेन्टीटी’ सँगै सदस्य संस्थाहरुसँगको ‘अट्याचमेन्ट’ लाई अक्षुण राख्नेतर्फ विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, ‘प्रचलित कानून, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु, सहकारीका मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त, विगतका सहकारीका असल प्राक्टिसहरु, सहकारी सम्बन्धी विगतका अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरु, अर्थ मन्त्रालय तथा सहकारी विभागको समेत धारणाहरु सबैलाई समेटेर स्ट्याण्डर्डहरु तयार गरिने छ ।’

संविधानले समेत महत्व दिएको सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित हुने गरी मापदण्डहरु जारी नहुने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको विषयमा राष्ट्र बैंक एक्स्पर्ट नभएको स्वीकार्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले वित्तीय कारोबार गरेका कारण केही हदसम्म मिले पनि सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताहरुका सम्बन्धमा गहिरो ज्ञानको कमी हुनसक्ने बताउनुभयो । सोही कारण एक महिनाको समयावधि दिएर सुझावहरु माग गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । सुझावहरु सुन्ने भनेर नै बैंकको वेबसाइटमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कपितय अवस्थामा राम्रा असल अभ्यासहरु पछि कानून बनेर आएका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन काूनहरु बनाउँदा यति ठूलो इतिहास भएको, यति ठूलो सञ्जाल भएको संघहरुको भूमिका स्पष्ट हुने गरी आउनुपर्छ । यो आवश्यकता पनि हो ।’

राष्ट्र बैंकले उक्त मस्यौदामा अभियानको राय सुझाव २०८१ माघ मसान्तसम्म बैंकमा लिखित रुपमा अथवा इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सोही अनुरुप साकोस अभियानको शीर्षस्थ निकाय नेफ्स्कूनले आज बैंक पदाधिकारीलाई सुझाव बुझाएको हो । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी, कोषाध्यक्ष दिपक थापा, सञ्चालकहरु मन्दरा मिश्र, सिता ढकाल पौडेल र खेमराज सुवेदी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटा सम्मिलित टोलीले सुझाव बुझाएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३ बमोजिम गठित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा (५) १ को खण्ड (च१) र सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा (१क) को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

नेफ्स्कूनले आफ्ना सबै सदस्य संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त सुझाव, अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त सल्लाहहरु समेतलाई एकीकृत गरी समयमै राष्ट्र बैंकलाई आधिकारिक धारणा बुझाएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण समेत गठन भैसकेको अवस्थामा उसलाई समेत तत्काल काम अघि बढाउन सहज हुने गरी सम्भवतः फागुनको पहिलो साताभित्रै आफ्नोतर्फबाट निर्देशन तथा मापदण्डलाई अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी राष्ट्र बैंकले गराएको छ । उक्त मापदण्ड तथा निर्देशन अर्थ हुँदै विभागीय मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणमा जाने छ ।

यस्तै, बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक रामशरण खरेलले पनि अभियानको सुझाव र अनुभवहरुलाई समेटेर नै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने जानकारी गराउनुभयो । आजको छलफलमा बैंककी सहायक निर्देशक शान्ता गिरी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।