ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा जारी नियामकीय मापदण्ड २०८२ का सम्वन्धमा छलफल गर्न आज महासंघको सभालमा आयोजित “बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता भेला–२०८२” ले ४ बँुदे संयुक्त ज्ञापन पत्र जारी गरि प्राधिकरणका सचिव रविन ढकाल समक्ष बुझाएको छ । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित भेलामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री केशव वडालको प्रमुख आतिथ्यता र प्रमुख तीन राजनीतिक दलका सहकारी विभाग प्रमुखहरु क्रमशः देवेन्द्रराज कंडेल, लिलामणि पोखरेल र खगराज अधिकारीको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो । राजनीतिक दलका तीनैजना विभाग प्रमुखहरुले सहकारी अभियान सुरक्षित हुनुपर्ने विचार राख्दै अभियानको धारणामा ऐक्यवद्धता साथै अभियानको हर कदममा साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरि बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले आजै नियामकीय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलका संयोजक रमेश प्रसाद पोखरेललाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्राधिकरणद्वारा जारी मापदण्ड तत्काल संशोधनको पहलका लागि अनुरोध गरेको छ । 

कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलका संयोजक रमेश प्रसाद पोखरेल, महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवमं नेफ्स्कूनका सल्लाहकार मिनराज कंडेल, नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार हाल महासंघका सञ्चालक द्वय डी.बी. बस्नेत, परितोष पौड्याल लगायत प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरु, विभिन्न जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरु, सम्बन्धित संघ र प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, कर्मचारीहरु, पत्रकारहरु लगायत विभिन्न जिल्लाबाट बचत तथा ऋण सहकारी अभियानकर्मीहरु गरी २०० भन्दा बढीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । 

नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले अभियानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता भेलाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै अभियानद्वारा संयुक्त रुपमा तयार पारिएको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको वर्तमान चित्रण सहितको पोजिसनिङ पेपर बाचन गरेर बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानप्रति मुख्य राजनीतिक दलका विभाग प्रमुखहरु र अभियानका शीर्ष व्यक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।  

भेलामा प्रदेश बचत संघ र जिल्ला बचत संघहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, मकवानपुर जिल्ला बचत संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ र कास्कूनका अध्यक्ष दिपक पनेरुले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्राधिकरणद्वारा जारी मापदण्डका असहज व्यवस्थाहरु तत्काल संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई परेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहजीकरणका लागि तत्काल टेवल टक गरेर समाधान दिन नसके सरकार सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको ताला चावी बुझ्न बाध्यहुने तर्फ उहाँहरुले सचेत गराउनुभएको थियो । 

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्राधिकरणद्वारा जारी मापदण्ड सहकारी अभियानलाई संकूचन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको र त्यसमा तत्काल संशोधनको विकल्प नभएको विचार राख्दै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको संयुक्त ज्ञापन पत्र वाचन गर्नुभएको थियो भने ज्ञापन पत्रप्रति सम्पूर्ण सहभागीहरुबाट अभियानको ऐक्यवद्धता जाहेर भएको थियो । 

राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता भेला केन्द्रीय संघ नेफ्स्कून, प्रदेश बचत संघहरु र जिल्ला बचत संघहरुको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । भेलाको समापन नेफ्स्कूनकी उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले गर्नुभएको थियो । 

ज्ञापन पत्र

नेपालको सहकारी अभियानले ६८ वर्ष पार गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्दै उनीहरुको दैनिक जीवनलाई सहज, सरल र समृद्धीतर्फ लैजानका लागि अहम् भूमिका खेलेको छ । २०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै देशभर दर्ता भएका ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्थाहरुले कूल जनसंख्याको ८३ प्रतिशत नागरिकलाई ३० मिनेटको पैदलयात्राभित्र वित्तीय सेवामा पहुँच पु¥याएको तथ्य नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०७८।०७९ ले सार्वजनिक गरेको छ, जुन पहुँच आ.व. २०५१।०५२ मा २६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

खासगरी सहकारी क्षेत्रको विकाससँगै महिला, सिमान्तकृत समूह, न्यून आयश्रोत भएका नागरिकहरुको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्याङ्ग जीवनस्तर सर्भेक्षणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सर्वेक्षण अनुसार नेपाली नागरिकहरुमध्ये २२ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट र १८ प्रतिशतले सहकारी संस्थाबाट ऋण उपयोग गरेको तथ्य प्रकाशित छ । १८ प्रतिशत वित्तीय पहुँच नपुगेका उल्लेखित नागरिकमा सहकारी संस्थाहरुबाट ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाबाट २२ प्रतिशत नागरिकमा ५५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको तथ्यांक रहेको छ । यस हिसाबले सहकारी महिला, सिमान्तकृत तथा न्यून आय वर्गका मानिसहरुको जीवन पद्धती बनेको प्रष्ट हुन्छ । 
   
सहकारी क्षेत्रले वार्षिक रुपमा नेपाल सरकारलाई आयकर वापत मात्रै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान गरेको छ । स्वनियमन र स्वअनुशासनको विश्व अभ्यासको जगमा विकास भएको सहकारी क्षेत्रमा विगतका वर्षमा केही छदम्भेषी सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारीको आवरणमा गरेको गलत क्रियाकलापका कारण सम्रग सहकारी क्षेत्रको बदनाम हुनु निश्चय नै दुःखको कुरा हो । यस्तै प्रतिनिधी घटनाका कारण राज्यले २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्म सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अबलम्बन गरे जस्तै झल्को दिनेगरी देखाएको मनसायप्रति सिंगो बचत ऋण सहकारी अभियानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसको पुनरावृत्ति स्वरुप सहकारीमा भएको बदमासीलाई नियामकीय दायरा भित्र राखी कारबाही गर्नुको सट्टा आम नागरिकलाई सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पु¥याईरहेका सामुदायिक हितमा सञ्चालित सहकारीहरुको भावनामा चोट पुग्नेगरी भएको कानुनी संशोधन र जारी नियामकीय मापदण्डले पुष्टि गरेको छ । यसर्थः नेपालको बचत ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट सहकारी सिद्धान्त, बचत ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, सहकारी मूल्य मान्यता र सहकारी ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार कुन्ठित गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड २०८२ का देहायका व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्नका लागि ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
 
तपसिलः
१.सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४ (२) को (ग) को व्यवस्था र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम (४) (ख) बमोजिमका कागजातहरु समावेश गरी सोही ऐनको दफा ३३ को (४) (६) र (८) बमोजिम सदस्य बनि ऐनको दफा ५० को (१) बमोजिमको बचतको कारोबार, दफा ५० को (८) बमोजिम ऋणको कारोबार र सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६३ (१) बमोजिम सदस्यहरुविच सेयर खरिद विक्रि गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी सङ्घहरुले सदस्यसँग गरिरहेको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी परिचालनलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने गरी जारी भएको मापदण्डको परिच्छेद ४ को दफा १ (च) को व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न माग गर्दछौं ।

२. यसका अतिरिक्त सहकारीको कार्यक्षेत्र तथा समग्र कारोबार खुम्च्याउने, स्थायी नियुक्ति लिइ कार्यरत व्यवस्थापन प्रमुखको कार्यकाल तोक्ने, गैर बैंकिग सम्पत्तिको तत्काल सुरक्षण खर्च लेख्नुपर्ने, निश्चित समयसीमा प्रदान नगरी पुँजीकोष पर्याप्तताको आधारमा मात्रै वित्तीय कारोबार गर्न पाउने, कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था, ऐनको व्यवस्थाको वर्खिलाफ हुने गरी सदस्य बनेको ६ महिनामा मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था, जस्ता प्रावधानहरूले सहकारी संस्थाहरुको निरन्तर सञ्चालनको गतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता र अन्तर सहकारी सम्बन्धलाई अस्वीकार गरी जारी भएको मापदण्डले समग्र सहकारी अभियानको पूँजी परिचालन, सामूहिक ऐक्यबद्धता र संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । तसर्थ उपरोक्त व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि संलग्न अनुसूची बमोजिम संशोधन सहित पर्याप्त समय उपलब्ध गराई सहकारी अनुकुल वातावरण निर्माणको माग गर्दछौं । 

३. वहुनियामक निकायको मापदण्डको चापमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियान परेकोले प्राधिकरणको सर्वोच्चता र स्वायत्तता कायम रहने गरि सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ तत्काल संशोधनका लागि माग गर्दछौ ।

४. बचत तथा ऋण सहकारी अभियानका दीगो व्यवस्थापन सहित सुशासन युक्त अभियान निर्माण गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नका लागि अलग्गै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन जारी गर्नको लागि आवश्यक पहलको माग गर्दछौं ।

नियामक निकायको नियमित अनुगमन र नियमन मार्फत सुधार गर्ने गराउने विषयप्रति हाम्रो सहमति छ तर ऐन कानुनले दिएको अधिकार कुन्ठित हुने गरी सहकारी अभियानको गतिमा अवरोध गर्ने विषयमा बचत ऋण सहकारी अभियानको असहमती रहेको छ । 

मितिः २०८२।०२।२३